|Tuesday, January 23, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » कर्जमाफीच्या बोगस खात्यांची न्यायालयीन चौकशी करा

कर्जमाफीच्या बोगस खात्यांची न्यायालयीन चौकशी करा 

प्रतिनिधी/ सांगली

कर्जमाफीमध्ये मोठय़ा संख्येने बोगस खाती असल्याचे समोर आले असून, युनियन बँकेसारख्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या यादीत उघडकीस आले. हा गंभीर प्रकार आहे. असे प्रकार इतर बँकांमध्येही झाला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार बैठकीत केली.

निव्वळ राजकारण आणि निवडणुकीच्या तोंडावर 89 लाख शेतकऱयांना 34 हजार कोटी कर्जमाफी करणार असल्याची घोषणी केली. आता साडेतेरा लाख शेतकरी संख्या कमी झाल्याचे सांगत आहेत. मात्र, कर्जमाफीच्या नावाखाली विकास कामाच्या निधीला कात्री लावली. त्यामुळे दीड लाखाची अट काढून टाकून सरसकट सातबारा कोरा करावा, अशीही मागणी यावेळी चव्हाण यांनी केली.

युपीए सरकारच्या काळात शेतकऱयांना सत्तर हजार कोटीची कर्जमाफी केली. यावेळी बोगस लोकांना कर्जमाफी दिल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र, असे कोणतेही प्रकरण पुढे आले नाही. राजकीय लोकांना चुकीची कर्जमाफी झाली असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करा. मात्र, उगाच सापसाप म्हणून भूई बडविण्यात आली. सध्या युनियन बँकेसारख्या राष्ट्रीयकृत बँकेची साडेसहा लाख खाती थकीत असल्याचे सुरूवातीला सांगितले आधार नंबरनंतर तो आकडा दीड लाखांवर आला हा प्रकार गंभीर आहे. सहकारी बँकांवर गैरविश्वास दाखविण्यात आला

राष्ट्रीयकृत बँकांचे गलथान कारभार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनीच असे सांगितले आहे. सहकारी बँकांबाबत आरोप होतात. पण, राष्ट्रीयकृत बँकेत साडेतेरा लाख बोगस खाती निघाली ही बँकिंग व्यवस्थेवरचा मोठा अविश्वास निर्माण करणारी बाब आहे.

दुष्काळामुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला होता त्यातच सरकारने नोटाबंदीने मानवनिर्मीत आघात मोदींनी केला. फडणवीस सरकारच्या काळात मोठय़ा संख्येने शेतकऱयांनी आत्महत्या केली. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच शेतकऱयांनी संप केला. याच वातावरणात उत्तरप्रदेशात निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीची घोषणा केली. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांची नकारात्मकता भूमिका योग्य नव्हती. मध्य प्रदेशातील घटना महाराष्ट्रातही घडली तर अडचण येईल त्यामुळे दिल्लीतून फोन आल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांनी 34 हजार कोटीच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, कर्जमाफीसाठी लागणाऱया पैशाच्या नियोजनाचा विचार न करताच अचानक घोषणा केली. मग श्रेयासाठी सभारंभ, जाहिराती सुरू झाल्या. अनेक बदल केले. सहकार, कृषी आणि अर्थ विभागात समन्वय नसल्याने आणखीनच घोळ झाला.

सरकार विरोधात जनतेमध्ये जनआक्रोश

केंद्र आणि राज्य सरकारने तीन साडेतीन वर्षात काहीही केले नाही. फक्त लोकांची फसवणूक केली. सरकारच्या हट्टाचे वाईट परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. अपयशी सरकारच्या निषेधार्थ आठ नोव्हेंबरला काँग्रेसचा जनआक्रोश मेळावा होत आहे. याच दिवशी नोटाबंदीचे श्राद्ध घालण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱयांची मदत घेण्याची वेळ

भाजपा सरकार सर्व पातळय़ांवर अपयशी ठरले आहे. शेतकऱयांना न्याय नाही. अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्यांच्यावर कारवाई केली नाही त्यांना तसेच ठेवले. आता तर ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांचीची मदत घेण्याची वेळ आली असून राजकारण आणि निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून या सरकाराचे काम सुरू असल्याचाही आरोप यावेळी त्यांनी केला.

 

Related posts: