|Sunday, July 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » अनुदान द्या, अन्यथा संकलन बंद!

अनुदान द्या, अन्यथा संकलन बंद! 

दूध संघ कृती समितीचा इशारा -नोटीस विरोधात न्यायालयात जाणार-

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

दुधाच्या उत्पादनास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी नसल्याने नाईलाजास्तव गायीच्या दूध खरेदी दरात कपात करावी लागत आहे. शेतकऱयांना दर देण्यास  संघ तयार आहेत. मात्र शासनाच्या एकतर्फी निर्णयामुळे दूध व्यावसायावर संकट आले आहे. अतिरिक्त दुधाच्या प्रत्येक लिटरला 6 रूपये अनुदान द्यावे, अन्यथा 1 डिसेंबरपासून दूध संकलन बंद करू असा इशारा राज्यातील दूध संघांच्या बैठकीत देण्यात आला.

   गायीच्या दुध खरेदी दरात केलेली कपात, त्यांनतर राज्य सरकारने दूध संघांवर कारवाईची नोटीस पाठवल्या, या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी, खासगी दूध संघांच्या प्रतिनिधीची कोल्हापूर येथील हॉटेल पॅव्हेलीयन येथे बुधवारी बैठक आयोजीत केली होती. शासना नोटीस पाठवून संघांवर दबाव टाकत आहे. या धोरणाविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याची माहिती महानंदाचे माजी अध्यक्ष आणि दूध संघ कृती समितीचे अध्यक्ष विनायक पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत दिला.

दूध धंदा मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव

राज्यातील बहुतांशी दूध संघ काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे हा उद्योग मोडीत काढण्याचा सरकारचा घाट आहे. असा आरोप करीत विनायक पाटील म्हणाले, दूध दर वाढीपूर्वी कृती समितीने बाजारातील चढ उताराचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र सरकारने लक्ष दिले नाही. शेतकरी आंदोलकांना खूष करण्यासाठी सरकारने घाईगडबडीने दरवाढ केली.  त्यामुळे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न गंभीर बनला. सरकारकडे कोणत्याही उपाययोजना नाहीत. सरकारच्या मालकीचे दूध संघ तोटय़ात आहेत. दोन लाख लिटर दुधाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारला 200 कोटीचा तोटा होत आहे. याचा विचार करून सरकारने फेरविचार करावा अशी मागणी केली.

          आंतराष्ट्रीय बाजरातील मंदीचा दूध संघांना फटका

राज्यात प्रतिदित 2.87 कोटी लिटर दुधाचे उत्पादन होते. त्यापैकी 2 कोटी लिटर दूध बाजारपेठेत विक्रीसाठी जाते. एकुण संकलीत दुधापैकी 60 टक्के पिशवीतून तर 40 टक्के दूध पावडर व लोणी तयार होते. दूध पावडर आणि तुपाचा दर आंतराष्ट्रीय बाजार ठरतो. असे सांगत ते म्हणाले, मुक्त आर्थिक धोरणामुळे देशातील दुग्धजन्य पदार्थाची किंमत आंतराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून आहे. जागतिक पातळीवर 1.4 टक्क्यांनी दूध उत्पादन वाढले आहे. मात्र दुसऱया बाजुला मंदीमुळे दर घसरले आहेत. सध्या आंतराष्ट्रीय बाजारात 50 हजार मेट्रीक टन दूध भुकटी पडून आहे. त्यामुळे दूध पावडर 155 रूपये तर बटरचा दर 270 रूपयापर्यंत खाली आला. त्यामुळे दूध इंडस्ट्रिजला दररोज 2.91 कोटी तोटा होत आहे. वर्षाचा विचार केल्यास 439.41 कोटी तोटा सोसावा लागत असल्याने  दूध धंदा मोडकळीस येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खरेदी दर कपातीचा कटू निर्णय घ्यावा लागला. गोवा, कर्नाटक, राजस्थान सरकार 4 ते 10 रूपयापर्यंत अनुदान देत आहे. त्या धर्तीवर राज्य सरकारने शेतकऱयांना थेट अनुदान द्यावे अशी मागणी केली.

              काही कळत नाही त्यांनी जीआर काढला

– राष्ट्रीय डेअरी असोशिएशनचे अध्यक्ष अरूण नरके

 ज्यांना दुधातल काही कळत नाही त्यांनी जीआर काढला असा आरोप करीत राष्ट्रीय डेअरी असोशिएशनचे अध्यक्ष अरूण नरके म्हणाले, राज्य सरकार सहकारी दुध संघांवर बंधने घालत आहे. सहकारी दूध संघांना गायीच्या दुधास 27 रूपये दर देण्याची सक्ती करत असताना शासनाच्या मालकीचा महानंद मात्र 21 रूपये दराने दूध खरेदी करत आहे. त्या संघावर कोणती कारवाई करणार असा सवाल त्यांनी केला. दराची सक्ती करून संघ मोडले तर सरकार दूध संकलन करणार  का, सरकारकडे इतकी मोठी यंत्रणा आहे. का असाही प्रश्न त्यांनी केला. चीन, रशियाला दूध पावडरची गरज आहे. त्या देशाना निर्यात करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत जेणेकरून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लागेल. अशी मागणी केली.

  यावेळी विश्वास पाटील (गोकुळ), डी. के. पोवार (महानंद), मोहन निडूरकर (वारणा), नंदकिशोर संकपाळ (शाहू), गोपाळराव मस्के (पुणे), गौरवभाऊ नाईक (हुतात्मा), अमरसिंग नाईक (शिराळा), दशरथ माने (सोनाई दूध), रणजीतदादा निंबाळकर (स्वराज्य, फलटण), प्रदीप खोत (स्वाभिमानी), सत्यजीत नाईक (यशवंत, शिराळा), भारत डेअरीचे फिरोजभाई मेहता, अमोल गायकावाड (कराड), प्रतिभा  (कोडोली), मारूती लव्हटे (सोलापूर दूध संघ) आदी दूध संघांचे प्रतिनधी उपस्थित होते.

व्यवस्थापनाच्या नावाखालील खर्च कमी करावा

यापूर्वी पावडरीच्या अनुदानाचा सरकारला वाईट अनुभव आहे. कर्जमाफीची  स्थिती पाहता सरकार अनुदानाची मागणी मान्य करेल असे सध्यातरी दिसत नाही. त्यामुळे दूध संघ चालकांनी व्यावस्थापनाया नावाखाली होत असलेल्या खर्चाला आवर घालावा, तोच पैसा शेतकऱयांच्या हितासाठी वापरल्यास बऱयापैकी मार्ग निघू शकतो. असे मत महनंदाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर उर्फ डी. के. पवार यांनी पत्रकाराशी बोलताना मांडले.

दूध दरासंदर्भात आज मुंबईत बैठक

दर कपातीवर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने दूध संघ प्रतिनिधींची तातडीने बैठक बोलवली आहे. दुग्धविकास मंत्री महादेवराव जाणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी दुपारी 2 वाजता मंत्रालयात बैठक होणार आहे. या बैठकीत अतिरिक्त दूध, अनुदान, व दरवाढी बरोबर जादा उत्पादीत झालेले दूध सरकारने स्वीकारावे, दूध भुकटीमुळे होणारी नुकसान भरपाई मिळावी आदींवर प्रामुख्याने चर्चा होणार आहे.

Related posts: