|Saturday, January 20, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » दापोलीच्या पर्यटनाला मिळणार सरोवरांचे पाठबळ

दापोलीच्या पर्यटनाला मिळणार सरोवरांचे पाठबळ 

5 गावांसाठी तब्बल 4 कोटी 52 लाखांचा निधी मंजूर

मनोज पवार /दापोली

राज्यातील तलाव, सरोवरे व मोठे जलाशय यांचे पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्य सरोवर संवर्धन योजना सन 2006-07 या आर्थिक वर्षापासून सुरू केली आहे. या योजने अंतर्गत दापोली तालुक्यातील गिम्हवणे, मुरूड, गुडघे, विरसई व गावतळे आदी 5 गावांसाठी तब्बल 4 कोटी 52 लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. यामुळे दापोलीच्या पर्यटनाला आता सरोवरांचे पाठबळ मिळणार आहे.

या योजनेंतर्गत तलावाच्या पाण्याचे प्रदुषण करणारे स्त्राsत निश्चित करून प्रदुषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, तलावात साचलेला व ऑरगॅनिक गाळ काढणे, तलावाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी-तलावातील अनावश्यक व उपद्रवी वनस्पती नष्ट करून त्यांची वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाययोजना करणे व तलावातील जैविक प्रक्रियेद्वारे तलावातील पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे, तसेच किनारा सौंदर्यीकरण, हरित पट्टा विकसित करणे, कुंपण घालणे, मनोरंजनासाठी बालोद्यान, नौकाविहार, कमी किंमतीची स्वच्छतागृहे बांधणे या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी मुरूडला 78 लाख 23 हजार, गिम्हवणेला 43 लाख 61 हजार, गुडघेला 45 लाख 42 हजार, विरसईला 86 लाख 37 हजार व तळय़ांचे गाव म्हणून प्रसिध्द असणाऱया गावतळेला तब्बल 2 कोटी 9 हजार रूपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याचे प†िरपत्रक नुकतेच प्रसिध्द करण्यात आले आहे.

यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरीमार्फत कोंड तलावाचे पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवर्धनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार यात नमूद केलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मंजूर रक्कमेपैकी 90 टक्के हिसा म्हणून राज्य शासन व 10 टक्के हिस्सा म्हणून ग्रामपंचायत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तांत्रिक मंजुरी प्राप्त करून घेण्यासाठी योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यात हाती घेण्यात येणाऱया कामाचे मंजूर तांत्रिक आराखडे, अंदाजपत्रके, नकाशे, संकल्पचित्रे इ. शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. काम हाती घेण्याच्या आधी कामासंबंधित तलावाच्या सद्यस्थितीची छायाचित्रे तसेच व्हिडीओ रेकॉडिंग करून ते सादर करावे लागणार आहे. ही कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची व कामाची गुणवत्ता राखण्याची संपूर्ण जबाबदारी तसेच ही मुख्य प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणारा निधी खर्च करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्या देखरेखेखाली करण्यात यावा, असे शासनाच्या आदेशात म्हटले आहे.

प्रकल्पाची यथायोग्य अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात यावी. या समितीत ग्रामपंचायतीतील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पर्यावरण विषयकतज्ञ, उपरोक्त प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्यासह ग्रामपंचायतीस आवश्यक वाटतील अशा प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा. ही समिती प्रकल्पांतर्गत होत असलेल्या सर्व कामकाजाचे सनियंत्रण करेल व कामांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवेल. काम पूर्ण झाल्यावर किमान पुढील 10 वर्षापर्यंत तलावाची देखभाल व दुरूस्ती ग्रामपंचायतीने स्वखर्चाने करावयाची आहे.

संबंधित ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील हॉटेलमधून-लोकवस्तीतून, वाणिज्यिक आस्थापनेतून निघणारे सांडपाणी तलावात जाणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्थेची असेल. राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या परवानगीशिवाय तलावात बोटींगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. तसेच यांत्रिक बोटींचा वापर तलावात कुठल्याही प्रयोजनासाठी असणार नाही. फक्त पॅडल बोटचा वापराला परवानगी असेल. तलावात मासेमारी शक्यतो करण्यात येवू नये. मासेमारी करावयाची झाल्यास फक्त मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत किती लोकांना रोजगार उपलब्ध झाली, याची नोंद ठेवावी लागणार आहे. यामुळे पर्यटनाला सरोवर संवर्धनाची जोड मिळाल्याने दापोली तालुक्याचे पर्यटनाला नवीन ओळख प्राप्त होणार आहे.

Related posts: