|Monday, September 24, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ‘झोपु’ योजना झोपू नये !

‘झोपु’ योजना झोपू नये ! 

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (झोपु) कायद्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देताना झोपडपट्टीवासीयांना 300 चौरस फुटांचे घर देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सांगितले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जरी निर्देश देताना झोपडपट्टीवासीयांचा विचार केला असला तरी गेल्या काही वर्षातील या योजनांचा विचार करता ही योजना केवळ विकासकांच्या फायद्यासाठी सरकार राबवित असल्याचे समोर आले आहे.

मुंबईतील झोपडपट्टीधारकांना इमारतीत स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे यासाठी सरकारने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करून ही योजना राबविली, मात्र गेल्या काही वर्षात या प्राधिकरणाच्या कामाचा विचार करता केवळ विकासकांसाठी प्रसंगी कायदे धाब्यावर बसवून झोपडपट्टीवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसून या योजना राबविण्यात आल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. मात्र या योजनेत अद्यापही म्हणावी तशी पारदर्शकता आणली गेलेली नाही. मुंबईत अनेक मोक्याच्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात झोपडीधारक गेल्या कित्येक वर्षांपासून राहत आहेत.

मुंबईतील जागांचा विचार करता मोठय़ा मोठय़ा विकासकांनासुद्धा गेल्या काही वर्षांत जागा विकत घेऊन त्याच्यावर करोडो किंमतीची घरे उभारून त्यांची विक्री करून नफा मिळवणे आता शक्य नाही. त्यामुळे विकासक मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या झोपडपट्टीधारकांसाठी ‘झोपु’ योजनेसाठी घरे उभारण्याच्या बदल्यात स्वत:चा व्यवसाय करतात. मात्र यात मूळ योजना ज्या झोपडीधारकांसाठी राबविली जात आहे त्या झोपडपट्टीधारकांना देण्यात येणाऱया घराचा दर्जा निकृष्ट आहे.

झोपडपट्टी योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी या प्रकल्पातील सोसायटय़ांना मोठी स्वप्ने दाखवायची. त्यानंतर सोसायटीच्या पदाधिकाऱयांना लाखो रुपयांचे आमिष दाखवायचे आणि त्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाला स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि गुंडांच्या जोरावर हारताळ फासत स्वत:च्या नफ्यासाठी उभारत असलेल्या इमारतीचे  लवकर काम करून करोडो कमवायचे. अशा पद्धतीनेच गेल्या काही वर्षात या योजनेचे कामकाज सुरू होते. मुंबईत आज अशा अनेक झोपडपट्टी योजना आहेत ज्या गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून रखडल्या आहेत. लोकांचे अर्धे आयुष्य हे संक्रमण शिबिरात गेले. मात्र या योजनेत काही पारदर्शकता आली नाही. भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून आज झोपु योजनेकडे पाहिले जाते.

सरकारने ही योजना राबविताना जरी झोपडपट्टीधारकरांना डोळ्यांसमोर ठेवले असले तरी आज या योजनेचे पुरते तीनतेरा वाजले आहेत. झोपडपट्टीधारकांना स्वत:चे हक्काचे घर इमारतीत मिळावे, घराचे स्वप्न साकार व्हावे यासाठी सरकारने हे विशेष प्राधिकरण स्थापन केले. जेणेकरून झोपडपट्टीधारकांनी एकत्र येऊन त्यांची संस्था स्थापन केल्यानंतर प्राधिकरणाकडे तसेच सहकार विभागाकडे संस्थेची नोंद होईल. तसेच स्वत: विकासक नेमून कायद्याच्या चौकटीत स्वत:चा विकास करावा अशी ही सुटसुटीत योजना होती. झोपडपट्टीधारकांना विकासकांनी घरे दिल्यानंतर त्या बदल्यात विकासकाला विक्री करण्यासाठी एफएसआय देण्यात आला, मात्र विकासकांनी केवळ स्वत:चा फायदा करताना करोडो रुपये या योजनेतून कमवले. मुंबईतील झोपडपट्टय़ांतील या योजनांचा विचार केला तर यातून विकासकांना करोडोंचा नफा मिळत आहे.

मुंबईत आज प्राईम लोकेशनला जास्त प्राधान्य आहे. त्यामुळे प्राईम लोकेशनवर असलेल्या योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी म्मोठे नामांकित बिल्डर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष या योजनेत उतरले. सुरूवातीला या योजनेत ज्या विकासकांनी सहभाग घेतला त्यांचा ना ही योजना पूर्ण करण्याचा हेतू होता, ना त्यांची तेवढी पात्रता. केवळ झोपडपट्टी धारकांना आणि संस्थेच्या पदाधिकाऱयांना मोठ मोठी आश्वासने दाखविली. त्यामुळे कधी रेतीचा व्यवसाय करणारी, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले दादा, भाई बिल्डर म्हणून नावारूपाला आली आणि ही योजना तेव्हाच झोपली. आज हेच तथाकथित बिल्डर आपल्याकडे असलेले प्रकल्प मोठय़ा विकासकांना हस्तांतरित करून करोडो रुपये कमवित आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टीवासीय आपली फसवणूक होत आहे की काय, घर मिळणार की नाही या विंवचनेत आहेत. दुसरीकडे झोपुचे अधिकारी,  स्थानिक लोकप्रतिनिधी, गुंड विकासकाची तळी उचलताना झोपडपट्टीधारकांवर दबाव आणून बेघर करण्याची धमकी देऊन दहशत निर्माण करतात.

दुसरीकडे पोलीसही विकासकांचे खास झाल्याने झोपडपट्टीधारकांना कोणीच वाली राहिला नाही. मुख्यमंत्री झोपु योजनेतील झोपडीधारकांना 300 चौरस फुटांचे घर देण्याबरोबरच कायद्यात सुधारणा करण्याची भाषा करत असले तरी प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आणि मूळ झोपडपट्टीधारकांना वेळेत घर मिळावे यासाठी कडक कायदा करण्याची गरज आहे. अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. त्यांना गती देण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. 

झोपु योजनेची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. ताडदेव येथील एका प्रकल्पात हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांना ठाऊक असल्याचा शेरा देण्यात आला होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला अवगत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अधिवेशनात आवाज उठवताना गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करणार असल्याचे सांगितले तर ओमकार नावाच्या विकासकाच्या विक्रोsळी हनुमाननगर येथील प्रकरणही गाजले. यात एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांचे झालेले पानिपत आणि त्यामुळे सरकारची झालेली नाचक्की समोर आली. त्यामुळे खऱया अर्थाने सर्वसामान्य लोकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी असणारी ही योजना बिल्डरांच्या विकासासाठी न होता ती लोकांच्या विकासासाठी व्हावी आणि नावात ‘झोपु’ असणारी ही योजना सरकारने झोपू देऊ नये ही अपेक्षा.

Related posts: