|Thursday, January 18, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » फसव्या जाहिराती, जनतेच्या माथी, मी लाभार्थी!

फसव्या जाहिराती, जनतेच्या माथी, मी लाभार्थी! 

कणकवलीत राष्ट्रवादीचे हल्लाबोल आंदोलन

 शासनाच्या कारभाराचा निषेध नोंदवित तहसीलदारांना दिले निवेदन

प्रतिनिधी / कणकवली:

राज्यातील भाजप-शिवसेना आघाडीचे सरकार सर्वच बाबतीत अपयशी ठरले आहे. सरकारने केवळ पोकळ आश्वासने देऊन जनतेची दिशाभूल केली आहे. नोटाबंदी, जीएसटीसारख्या आततायी निर्णयामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच कोलमडून गेली आहे. कर्जमाफीपासून सर्वच घोषणांत सर्वसामान्य जनता, शेतकऱयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. शासनाच्या कारभाराचा निषेध म्हणून तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्व सेलच्यावतीने हल्लाबोल आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. मात्र, मनाई आदेश लागू करण्यात आल्याने राष्ट्रवादीतर्फे तहसीलदारांना निवेदन देऊन मागण्यांसंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.

राष्ट्रवादी युवकचे प्रदेश उपाध्यक्ष अबिद नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली नायब तहसीलदार कडुलकर यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी तालुकाध्यक्ष विलास गावकर, जिल्हा सरचिटणीस राजेश पाताडे, ग्राहक संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप वर्णे, शहर अध्यक्ष इम्रान शेख, युवक तालुकाध्यक्ष निशिकांत कडुलकर, तालुका उपाध्यक्ष सागर वारंग, अमित केतकर, गणेश चौगुले, सचिन अडुळकर, सचिन सदडेकर, सत्यवान कानडे, धनंजय पाताडे, दीपेश सावंत, अभय गावकर, अंकुश मेस्त्राr, बाळू मेस्त्राr, झहीर फकीर, अनिस नाईक, विशाल पेडणेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी ‘खोटी आश्वासने, फसव्या जाहिराती, जनतेच्या माथी, मी लाभार्थी’ असे बॅनर्सही झळकविण्यात आले.

कर्जमाफी योजनेंतर्गत सर्व शेतकऱयांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करण्यात यावा. तीन वर्षांत एकाही पिकाला हमीभावाएवढा बाजारभाव मिळू शकलेला नाही. शासनाने तात्काळ उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा असे हमीभावाचे धोरण जाहीर करावे. कोकणातील आंबा उत्पादक व फलोत्पादक शेतकरी यांचे वातावरणातील बदलामुळे प्रचंड नुकसान झाले असून त्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. कोकणात सातत्याने पडणाऱया मत्स्य दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या मच्छीमारांचे सर्व कर्ज माफ करावे. शेतकऱयांना मागील तीन वर्षांपासून शेततळे, ग्रीनहाऊस, पॉलिहाऊस, मल्विंग, प्लास्टिकचा कागद, ठिबक, तुषार संच याबाबतचे अनुदान मिळालेले नाही, ते तातडीने देण्यात यावे.

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी रोजगार निर्मिती, परवडणारी घरे, औद्योगिकीकरण, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, कर्जमाफी, गरीबांच्या खात्यात 15 लाख जमा करणे अशा आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तींमध्ये केलेली छुपी कपात, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या शिष्यवृत्ती बंद करणे, आयटी घोटाळय़ामध्ये शिष्यवृत्तीचे वितरण खंडित होणे या सर्व बाबींमुळे 55 लाख मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचणी निर्माण झालेल्या असल्याने शिष्यवृत्ती पूर्ववत करून तात्काळ वितरण करावे. आरोग्य यंत्रणा कोलमडलेली आहे. डॉक्टर नसल्याने रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. पुरेसा औषध साठाही होत नाही. त्यामुळे याबाबतची तातडीने पूर्तता करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

शासनाने फसव्या व खोटय़ा जाहिराती बंद करून जनतेच्या पैशाची बचत करावी. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे तिमाहीत महागाईचा दर 5.9 टक्क्यांनी वाढला. इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यात पेट्रोल व डिझेलचा दरही 10 रुपयांनी अधिक आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरातही वाढ झालेली आहे. कायदा व सुव्यवस्थाही बिघडलेली असून पोलीस सुपारी घेऊन खून करतात, महिलांवरील अत्याचारात वाढ झालेली असून राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्री मिळावा. रस्त्यांच्या समस्यांमुळे सर्वसामान्य जनता, नागरिक, वाहनचालक हैराण झाले आहेत. उद्योग रोजगारात घसरण झालेली असून या सर्व बाबींची पूर्तता करून कार्यवाही न झाल्यास प्रसंगी टोकाचा संघर्ष करण्याचा इशारा देण्यात आला.

Related posts: