|Thursday, January 18, 2018
You are here: Home » उद्योग » 24 तास वीज पुरवठा नसल्यास कंपन्यांना दंड

24 तास वीज पुरवठा नसल्यास कंपन्यांना दंड 

 वीज मंत्री आर. के. सिंह यांची माहिती सरकारकडून लवकरच कायदा : मार्च 2018 पासून लागू

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्व घरांत आठवडय़ातील सातही दिवस 24 तास वीज देण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात येत आहेत. प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकात वितरण कंपन्यांना दंड करण्याचा प्रस्ताव असणार आहे. मार्च 2019 पासून हा कायदा लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

मार्च 2019 पासून देशातील सर्व नागरिकांना 24 तास वीज देण्यासाठी मंत्रालयाचे प्रयत्न आहेत. तंत्रज्ञानाची कमतरता आणि नैसर्गिक आपत्ती यासारखी परिस्थिती वगळता वीज कपात करण्यास कंपन्यांना परवानगी देण्यात येणार नाही. नवीन नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्यास कंपनीकडून दंड वसूल करण्यात येईल. सरकारकडून सौभाग्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. यानुसार देशातील प्रत्येक घरात वीज देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. सरकारचे याचे लक्ष्य डिसेंबर 2018 पर्यंत ठेवले आहे. वीज कंपन्यांना आपल्या भागात 100 टक्के वीज पुरवठा करावा लागणार आहे, असे वीज मंत्री आर. के. सिंह यांनी म्हटले.

सरकारच्या या प्रयत्नामुळे ग्राहकांवर अधिक भार पडणार नाही याची सरकारकडून काळजी घेण्यात येईल. कंपन्या वीज दरात वाढ करणार नाही याची खबरदारी सरकारकडून घेण्यात येईल. सध्या चोरी आणि तंत्रज्ञानाची कमतरता असल्याने वीज पुरवठा करताना मोठे नुकसान होते. यात घट करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. वीज पुरवठाच्या तुलनेत घट होणाऱया राज्यांची ओळख पटविण्यात आली. यामध्ये जम्मू काश्मीर, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे असे त्यांनी सांगितले.

 या राज्यांना पत्र लिहिण्यात आले असून त्यांना काही सूचना करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले.

स्मार्ट मीटरचा वापर…

वीज चोरी रोखण्यासाठी स्मार्ट मीटर आणि प्रीपेड मीटर वापरास चालना देण्यात येत आहे. या मीटरमध्ये वीजेचा वापर आणि बिलाविषयी माहिती कंपनीबरोबरच ग्राहकांना मिळेल. यामुळे वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. वीज मंत्रालयाच्या ईईएसएलकडून 50 लाख स्मार्ट मीटरची खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, असे  सिंह यांनी म्हटले.

Related posts: