|Thursday, April 26, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » ‘वैशिष्टय़पूर्ण’ कामांचे अधिकार आता नगराध्यक्षांना

‘वैशिष्टय़पूर्ण’ कामांचे अधिकार आता नगराध्यक्षांना 

विकास आराखडय़ाशी सुसंगत कामे घ्यावी लागणार

ना हरकत प्रमाणपत्र नगरपरिषदेने देणे बंधनकारक

दिगंबर वालावलकर / कणकवली:

नगरपरिषदांसाठी लागू असलेल्या वैशिष्टय़पूर्ण योजनेचे निकष व सुधारित मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार सर्व नगरपरिषदा वैशिष्टय़पूर्ण या योजनेंतर्गत अनुदानाला पात्र असणार आहेत. या अंतर्गत नाविन्यपूर्ण स्वरुपाचे कामकाज नगरपरिषदेने हाती घेणे अपेक्षित असून अशा कामाला प्राधान्य द्यायचे आहे. नगरपरिषदेच्या ठरावाव्यतिरिक्त कामे घ्यायची झाल्यास व्यापक जनहित लक्षात घेत ठरावाव्यतिरिक्त अन्य काम घेण्याची शिफारस नगराध्यक्षांना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षांच्या महत्वपूर्ण अधिकारात वाढ झाली आहे.

 या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय कामे निश्चित करण्यात आली असून यात प्रशासकीय इमारत, बहुपयोगी सभागृह, नाटय़गृह, व्यापारी संकुल, आठवडी बाजार, स्मशानभूमी, हरितपट्टे, अमृतवने, क्रीडांगण, खेळाची मैदाने, जॉगिंग ट्रक, व्यायामशाळा, पाणीपुरवठय़ाच्या अत्यावश्यक सेवा, प्रलंबित व रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी या योजनेंतर्गतच्या निधीचा वापर करता येणार आहे.

                        भूसंपादन मोबदला देता येणार नाही

हे करत असताना या योजनेंतर्गत नदी, तलाव सौंदर्यीकरण, संरक्षक भिंत, नदीतील गाळ काढणे, जलतरण तलाव, रस्ते, नाले, गटार, मलनिस्सारणाची कामे  आदी कामे या योजनेंतर्गत करता येणार नाहीत. तसेच भूसंपादनाचा मोबदला किंवा वाढीव मोबदला, बंधारे बांधणे ही कामेही करता येणार नाहीत.

                       जिल्हाधिकाऱयांना प्रस्ताव द्यावा लागणार

याव्यतिरिक्त एखादे काम या योजनेंतर्गत घ्यायचे असल्यास तसा प्रस्ताव संबंधित नगरपरिषदेने जिल्हाधिकाऱयांमार्फत शासनाला सादर करायचा आहे.  या प्रकरणी प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार शासनाला असणार आहेत. ज्या ठिकाणी शासनस्तरावरून कामे निश्चित करण्यात येणार नाहीत, तिथे नगरपरिषद ठरावाद्वारे कामे निश्चित करण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत निश्चित करण्यात येणाऱया कामांकरिता संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेने सविस्तर प्रस्ताव बनवून तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱयांना सादर करायचा आहे. तर स्थापत्य कामासाठी सा. बां. विभाग अथवा महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरणाची तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या प्रस्तावांची छाननी करून मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱयांना असणार आहेत. वैशिष्टय़पूर्ण योजनेंतर्गत विभागांच्या मंजूर नियतव्ययामधून वितरित करण्यात येणाऱया निधीकरिता वित्तीय आकृतीबंध राज्य शासन 90 व नगरपरिषद 10 टक्के असणार आहे.

                  विकास आराखडय़ाशी सुसंगत कामे हवीत!

या प्रकल्पांतर्गतची कामे ही सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणीच करावीत. तसेच कामाचे स्वरुप सार्वजनिक असावे. त्यामुळे सर्वसमावेशक नागरिकांच्या प्राथमिक सोई-सुविधांमध्ये भर पडणार आहे, याची पुन्हा खातरजमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच घेण्यात येणारी कामे शहराच्या विकास नियंत्रण नियमावली व विकास आराखडय़ाशी सुसंगत असल्याची खातरजमा करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

                        नगरपरिषदेने स्वहिस्सा भरणे आवश्यक

या योजनेत ज्या प्रकरणात कार्यान्वयन यंत्रणा नगरपरिषद असणार आहे, अशा प्रकरणी नगरपरिषदेने त्यांचा स्वहिस्सा भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच ज्या ठिकाणी कार्यान्वयन यंत्रणा नगरपरिषद व्यतिरिक्त अन्य (सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग, जलसंधारण, विद्युत विभाग) निश्चित करण्यात येतील अशाप्रकरणी नगरपरिषदेने वित्तीय आकृतीबंधानुसार स्वहिस्सा दहा टक्के भरणे आवश्यक करण्यात आले आहे. अशा सर्व प्रकरणांमध्ये आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्रे देणे नगरपरिषदेला बंधनकारक राहणार आहे. या योजनेच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. तसेच नागरिकांच्या ठळकपणे लक्षात येतील किंवा नागरिकांना त्या कामांचा स्पष्ट बोध होईल, अशा स्वरुपांच्या कामांनाच प्रााधान्य देण्यात येणार आहे.

Related posts: