|Thursday, July 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » ‘ओखी’च्या नुकसानीचा अहवाल मागितला

‘ओखी’च्या नुकसानीचा अहवाल मागितला 

प्रतिनिधी/ पणजी

ओखी चक्रीवादळामुळे गोव्यातील किनारपट्टी भागातील नुकसानीसंदर्भात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांच्या उपस्थितीत काल मंगळवारी महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. त्यात उत्तर तसेच दक्षिण गोव्यात झालेल्या नुकसानीचा अहवाल देण्याची सूचना उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱयाना देण्याची सूचना करण्यात आल्याचे महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. प्राथमिक अंदाजानुसार ही नुकसानी 30 लाख रुपयापर्यंत असेल, असेही ते म्हणाले.

ओखी वादळामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीचा आढावा घेताना आपत्कालीन व्यवस्थापनासंदर्भात महत्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. यावेळी संबंधित अधिकाऱयाचीही उपस्थिती होती. दक्षिणेतील सालसेतमध्ये आणि उत्तर गोव्यात पेडणे, बार्देश तालुक्यामध्ये किनारी भागात शॅक्सचे नुकसान झाले. नेमकी किती नुकसानी झाली याबाबतचा अहवाल देण्याची सूचना उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱयांना करण्यात आली आहे. हा अहवाल आल्यानंतर कुणाला किती नुकसान भरपाई द्यायची हे स्पष्ट होणार आहे.

कायदेशीर शॅकनाच नुकसान भरपाई

शॅक्सचे बऱयाच प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पर्यटन खाते आणि किनारी नियंत्रण विभाग यांच्याशी चर्चा करुन नुकसानीचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. येत्या आठ दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. कायदेशीर सोपस्कर पूर्ण करुन शॅक्सची उभारणी केलेल्यानाच ही नुकसान भरपाई मिळणार आहे. मच्छीमारी बोटी किंवा घरांचे नुकसान झाल्याची तक्रार आलेली नाही असेही त्यानी सांगितले.

आपत्ती व्यावस्थापन फेब्रुवारीपर्यंत निश्चित

आपत्तीजनक स्थिती निर्माण झाल्यास कोणती काळजी घ्यावयाची यावर काल सविस्तर चर्चा झाली. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मागील दोन महिने यावर चर्चा व काम सुरु आहे. राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन येत्या जानेवारी, फेब्रुवारीपर्यंत निश्चित होणार असल्याचेही त्यानी सांगितले.

खाजन बांध, मानशीचा अहवाल मागितला

ओखी चक्रीवादळामुळे राज्यातील खाजन बांध आणि मानशींचा अहवाल देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. दोन्ही जिल्हाधिकाऱयांना हा सुरक्षा अहवाल देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. 25 डिसेंबरपर्यंत हा अहवाल यायला हवा. मात्र हा अहवाल सादर न केल्यास मामलेदारना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. खाजन बांध व मानशी सुरक्षित आहेत की नाही, याबाबत सरकारला माहिती हवी असल्याचेही ते म्हणाले.

Related posts: