|Tuesday, October 16, 2018
You are here: Home » उद्योग » निर्यातदारांना 8,450 कोटीचे पॅकेज

निर्यातदारांना 8,450 कोटीचे पॅकेज 

विदेशी व्यापार धोरणाचा आढावा :

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशाची घटलेली निर्यात पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात येणार आहेत. जीएसटीने काही निर्यातदारांना फटका बसला असून त्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निर्यात क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती आणि सेवा देणाऱया कंपन्यांसाठी 8,450 कोटी रुपयांची वार्षिक मदत करण्यात येईल. 2015-2020 या मध्यमकालीन विदेशी व्यापार धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. निर्यातदारांना व्यवसाय सुलभीकरणासाठी मदत करण्यात येणार आहे. सरकारकडून ऍटोमॅटिक प्रक्रिया आणि रेड टेप दूर करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील. वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू, अर्थ सचिव हसमुख आढिया, अर्थ राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी यांच्याहस्ते मध्यमकालीन विदेशी व्यापार धोरण जाहीर करण्यात आले.

निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून दोन फेऱयांत धोरण राबविण्यात येईल. अल्पकालीन धोरणात निर्यातदारांना मदत करण्यात येईल आणि दीर्घकालीन धोरणात निर्यात वाढण्यासाठी त्यांच्यामधील स्पर्धेत वाढ करण्यात येईल. यासाठी व्यवसाय सुलभीकरण आणि जीएसटीमध्ये सवलत देण्यात येईल. सरकारच्या या निर्णयाचा चर्मद्योग, तयार कपडे, हस्तद्योग कार्पेट, कृषी, दूरसंचार, हॉटेल आणि रेस्टॉरन्ट या क्षेत्रांना लाभ होईल.

2015 मध्ये विदेश व्यापार धोरणानुसार 2019-20 पर्यंत निर्यात दुप्पट करत 900 अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र नवीन जीएसटी प्रणालीमध्ये रिफंड मिळण्यास विलंब होत असल्याने निर्यातदारांमध्ये नाराजी आहे.

निर्यातीची प्रक्रिया सुलभ करणे, रोजगारनिर्मिती करणे, जीएसटीचा लाभ देणे, शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी धोरणाचा आढावा घेण्यात आला. पतधोरण बदलण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांची आवश्यकता भासणार नाही, यामुळे सरकारकडून आता आढावा घेण्यात आला असे प्रभू म्हणाले. वाणिज्य मंत्रालयाकडून लॉजिस्टिक विभाग आणि व्यापार ऍनालिसीस विभागाची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जीएसटीमध्ये करमुक्त निर्यात कालावधी 18 महिन्यांवरून 24 महिने करण्यात आला. करमुक्तपणे आयात करण्यात आलेल्या मालाची पुन्हा निर्यात करण्यात येईल.

Related posts: