|Saturday, May 26, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » निपाणी तालुक्याचे स्वप्न भंगले

निपाणी तालुक्याचे स्वप्न भंगले 

प्रतिनिधी/ निपाणी

 निपाणी तालुका व्हावा यासाठी 1954 पासून अनेक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्त्ते, नागरिकांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्याच्या 2017 च्या अर्थसंकल्पात 21 जिह्यात नव्याने 49 तालुके स्थापन करण्याची घोषणा केली. निपाणी, कागवाड, मुडलगी, दांडेलीची तालुका म्हणून घोषणा केली होती. त्यामुळे सीमाभागातील नागरिकांनी आंनदोत्सव साजरा केला होता. पण शासनाच्या नव्या आदेशपत्रात निपाणीला वगळून बेळगाव जिह्यातून मुडलगी व कागवाडची तालुका म्हणून घोषणा केली आहे. त्यामुळे निपाणी तालुक्याचे स्वप्न भंगले आहे. परिणामी परिसरातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

 2017-18 च्या आदेशपत्रात जानेवारी 2018 मध्ये नविन तालुक्याची यादी  जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात 6 सप्टेंबर व 16 ऑक्टोबर रोजी तालुक्याच्या नव्या यादीला 7 डिसेंबरला अनुमती देण्यात आली आहे. त्यातील कर्नाटक भाग 4 अ मध्ये 14820/14963 मध्ये निपाणी तालुक्याची मागणी केली होती. पण त्याकडे दुर्लक्ष करत नविन आदेशपत्रात 28 तालुके घोषित करण्यात आले होते.

पालिकेतर्फे मिनीविधानसौधसाठी जागेचा निर्णय

निपाणीत 2005 पासून विशेष तहसीलदार कार्यालय तसेच तालुक्याला पुरक अशी बहुतांशी कार्यालये सुरू झाली. 2012 साली नगरपालिकेनेही येथे मिनी विधानसौधसाठी 50 गुंठे जमीन सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. निपाणी तालुका व्हावा यासाठी अनेक मान्यवरांनी प्रयत्न केले होते. त्यांच्या प्रयत्नांवर सध्या घोषित करण्यात आलेल्या आदेशपत्रामुळे पाणी फिरले आहे. 

 

तालुक्यासाठी असा झाला पाठपुरावा….

 निपाणी तालुका व्हावा यासाठी 1954 पासून म्हणजेच त्यावेळच्या मुंबई प्रांतापासून ही मागणी होत होती. 1975 साली वासुदेवराय आयोग व त्यानंतर गद्दीगौडर आयोग, एम. बी. प्रकाश समिती आदींनी निपाणीला तालुक्याचा दर्जा देण्याबद्दल अनुकुलता दर्शविली होती. 2013 साली आपण आमदार असताना घोषणा झाली. मात्र त्यावेळी पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही. या अर्थसंकल्पात मात्र मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पुरेशा निधीसहित तालुक्याची घोषणा केली आहे. निपाणीत 2005 सालापासून विशेष तहसीलदार कार्यालय तसेच तालुक्याला अनुषंगिक अशी बहुतांशी कार्यालये सुरू झाली. नगरपालिकेनेही येथे मिनी विधानसौधसाठी 50 गुंठे जमीन सरकारला देण्याचा निर्णय 2012 साली घेतला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर निपाणी तालुक्याची घोषणा केली होती. मात्र मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी निवडणुकीचा विचार न करता वर्षभर आधीच पुरेशा निधीसहीत तालुका घोषित होती. निपाणी तालुका निर्मितीसाठी 1975 सालापासून विविध सरकारच्या काळात माजी आमदार कै. रघुनाथराव कदम, वीरकुमार पाटील, माजी आमदार काका पाटील यांनी वेळोवेळी मांडले. यानंतर 1999 पासून आपल्या कार्यकाळात तालुका निर्मिती तसेच प्रशासकीय सुधारणेसाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात आले. अनेक अडथळ्य़ांची शर्यत पार झाल्यानंतर गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशात बेळगाव जिल्हय़ात निपाणी, कागवाड आणि मुडलगी तालुक्याची घोषणा करण्यात होती. मात्र बुधवार दि. 27 डिसेंबर रोजी मिळालेल्या आदेशामुळे निपाणीकरांची पुन्हा निराशा झाली आहे.

Related posts: