|Monday, June 18, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » न्यायपालिकेचे अधिकार अबाधित राहण्यासाठी सरकारच बदलायला हवे

न्यायपालिकेचे अधिकार अबाधित राहण्यासाठी सरकारच बदलायला हवे 

निवृत्त न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांचे मत

प्रतिनिधी/ पुणे

न्यायपालिकेला बाजू मांडण्यासाठी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवणाऱया पत्रकारितेकडे यावे लागणे, हे पत्रकारितेची ताकत वाढल्याचे लक्षण आहे. पत्रकारितेनेही लोकांचा आवाज बनण्याचे काम प्रामाणिकपणे पार पाडण्याची गरज आहे. मात्र, या घटनेमुळे न्यायपालिका कमकुवत झाली आहे, असे मानण्याचे कारण नाही, असे मत निवृत्त न्यायाधीश पी. बी. सावंत यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केले. दरम्यान, न्यायपालिकेचे अधिकार अबाधित राहण्यासाठी हे सरकारच लोकांनी बदलायला हवे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

सुप्रिम कोर्टाचे प्रशासन या दोन महिन्यांपासून नीट काम करीत नसून, न्यायव्यवस्था टिकली नाही, तर लोकशाही टिकणार नाही, असे मत जे. चेलमेश्वर यांच्यासह चार न्यायाधिशांनी पत्रकार परिषदेत मांडले आहे. या पार्श्वभूमीवर सावंत म्हणाले, लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे आणि तो कायम रहावा यासाठी ज्या चार न्यायाधीशांनी आरोप केले आहेत. ते कोणत्या कारणांमुळे केलेत ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे त्यावर आत्ताच भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, हे प्रकरण गंभीर आहे. याचा परिणाम होऊ शकतो. असे मत न्या. सावंत यांनी व्यक्त केले.

बाहय़ दबाव येऊ शकतो

न्यायपालिकेवर बाह्य दबाव हा कोणत्याही शक्तीकडून, सरकारकडून येऊ शकतो. तसा तो भांडवलशाही कंपन्यांकडूनदेखील येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात नक्की काय झाल आहे, ते पहावे लागेल.

मार्ग काढण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेचीच

कोणत्या केसेस कोणत्या न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे चालवायच्या, हे ठरवण्याचे अधिकार सरन्यायाधीशांचे असतात. त्यामुळे मतभेद होऊ शकतात. न्यायसंस्थेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न प्रत्येक काळात होत असतो. परंतु त्याचा सामना करण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेची असते. माझ्यावर कधीही असा दबाव आला नाही. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेचीच असते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी त्यासाठी पुढाकार घेऊन सर्व न्यायाधीशांची बैठक घ्यायला पाहिजे. न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी सावंत यांनी या वेळी केली.

घटनेच्या संरक्षणासाठी हे सरकार लोकांना बदलावे लागेल

सध्याचे सरकार लोकशाही आणि कायदा मानत नाही. घटना बदलण्याची भाषा होते आहे. त्यामुळे न्यायपालिकेचे अधिकार अबाधित रहाण्यासाठी हे सरकार बदलायला हवे, असे माझे मत आहे. माझे मत कोणाला राजकीय वाटेल. परंतु, घटनेच्या संरक्षणासाठी ते आवश्यक आहे. देशातील सामान्य माणसाचा न्यायपालिकेवरील विश्वास कायम राहील, याची खबरदारी स्वतः न्यायपालिकेनेच घ्यायला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

Related posts: