अंध-अपंग कल्याण संघटनेचा पुरवठा कार्यालयावर मोर्चा

मागण्या मान्य न झाल्यास कार्यालयास ठोकणार टाळे : पुरवठा अधिकाऱयांना धरले धारेवर
प्रतिनिधी/इचलकरंजी
दिव्यांगांसह निराधार वृध्द, परित्यक्ता, विधवा यांना महिना 5 हजार रूपये पेन्शन मिळावे. अपंगांना अन्नसुरक्षा योजनेतून रेशनकार्ड मिळावे. यासह प्रमुख मागण्यांसाठी येथील पुरवठा कार्यालयावर अंध अपंग कल्याण संघटनेच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी पुरवठा निरिक्षण अधिकारी एम. ए. शिंदे यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी भरमा कांबळे व सदा मलाबादे म्हणाले, शहर व परिसरामध्ये 5 हजार अपंग, वृध्द निराधार पेन्शनधारक असून राज्य शासन केवळ महिना 600 रूपये पेन्शन देते. यामध्ये त्यांना उपजीविका करणे अवघड जाते. राज्य सरकारने 2014 मध्ये निवडणुकीच्या काळात 2 हजार पेन्शन देण्याचे आश्वसन दिले होते. मात्र गेली 3 वर्षे या निर्णयाची अंमलबजावणीच झाली नाही. यामध्ये केवळ 100 रूपयांची तुटपुंजी वाढ करण्यात आली. शहर व परिसरामध्ये एकूण 80 हजार कार्डधारक आहेत. राज्य सरकाच्या निर्णयानुसार शहरी भागामध्ये 45 टक्के तर ग्रामीण भागामध्ये 75 टक्के लाभार्थींना धान्य देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार 36 हजार कार्डधारकांना याचा लाभ मिळणे आवश्यक होते. मात्र केवळ 30 हजार कार्डधारकांना लाभ मिळत आहे.
अनेक अपंगांनी पेन्शनसाठी व निराधार लोकांनी अन्नसुरक्षा योजनेतील कार्ड मिळावे, यासाठी अर्ज केले आहेत. त्यांना लवकर न्याय मिळावा. या प्रमुख मागण्या निवेदनाव्दारे करण्यात आल्या. यावेळी मोर्चेकऱयांनी मागण्या मान्य करण्यासाठी एक महिन्यांची मुदत दिली. या काळात मागण्या मान्य न झाल्यास पुरवठा कार्यालयास टाळे ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला. यावेळी धनाजी जाधव, सुनिल पाटील, भाऊसो नेजे, दादासो कांबळे, उषा माळी, रेश्मा हुजरे यांच्यासह कार्यकर्ते व दिव्यांग सहभागी होते.
बँक कर्मचाऱयांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी……
बँकेचे कर्मचारी पेन्शनधारकांना पेन्शनचे वाटप करताना अरेरावीची भाषा वापरतात. तसेच त्यांना अपमानास्पद वागणूक देतात. बेडरेस्ट घेत असलेल्या पेन्शनधारकांना नियमाप्रमाणे त्यांच्या घरी जाऊन बँक कर्मचारी पेन्शन देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे बेजबाबदार बँक कर्मचाऱयांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील दिव्यांगांना सर्वांत कमी पेन्शन
सध्या देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये दिव्यांग, विधवा व परित्यक्तांना तेथील सरकारकडून पेन्शन दिली जाते. यामध्ये तामिळनाडू-4000, दिल्ली-3500, राजस्थान-2500, झारखंड-2000, गुजरात-1800, कर्नाटक-1500 रूपये अशी पेन्शन दिली जाते. पण महाराष्ट्रात मात्र दिव्यांगांना केवळ 600 रूपये इतकी तुटपुंजी पेन्शन मिळत असल्याबाबत अंध-अपंग कल्याण संघटनेने निषेध व्यक्त केला.