|Monday, June 17, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » आर्थिक विकासदर 7.5 टक्क्यांवर पोहचणार

आर्थिक विकासदर 7.5 टक्क्यांवर पोहचणार 

आर्थिक सर्वेक्षणात भाकित, अर्थव्यवस्था सुस्थिर असल्याचा निर्वाळा : वस्तू-सेवा कर, निश्चलनीकरणाने करदाते वाढले

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

देशाची अर्थव्यवस्था सुस्थिर असून ती जगात सर्वात वेगाने वाढत आहे. आगामी आर्थिक वर्षात विकासदर 7 ते 7.5 टक्क्यांची पातळी गाठणार आहे. रोजगारनिर्मितीही मोठय़ा प्रमाणावर होत असून निश्चलनीकरण तसेच वस्तू-सेवा कर प्रणालीमुळे करदात्यांच्या संख्येत 50 टक्के वाढ दिसून आली आहे. बचतीमध्येही मोठी वाढ होत आहे, असे आशादायक चित्र असणारा अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला आहे.

1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यापूर्वी नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे सोमवारी आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा, दशा आणि भवितव्य यांची झलक सादर केली जाते. तसेच अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा अंदाजही बांधता येतो. त्यामुळे हे आर्थिक सर्वेक्षण महत्वाचे मानले जाते.

निश्चलनीकरण, वस्तू-सेवाकराचा लाभच

8 नोव्हेंबर 2016 पासून केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद केल्या होत्या. तसेच 1 जुलै 2017 पासून वस्तू-सेवा कर प्रणाली लागू करण्यात आली होती. हे दोन्ही निर्णय ऐतिहासिक मानले गेले. त्यांचा लाभ अर्थव्यवस्थेला होत आहे, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे. अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत 50 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. घरगुती बचतीत मोठी वाढ झाली असून म्युच्युअल फंड आणि इतर वित्तसाधनांमधील गुंतवणूक वाढली आहे. गेल्या वर्षी करदात्यांची संख्या 62 लाख इतकी होती. ती यंदा 1 कोटी 10 लाखांहून अधिक झाली आहे.

विकासदर वाढणार

2017 ते 2018 या चालू आर्थिक वर्षाचा विकासदर 6.75 टक्के राहणार असून पुढील वर्षी तो 7 ते 7.5 टक्क्यांपर्यंत पोहचणार आहे. अशा प्रकारे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ही भारताची ख्याती स्थायी राहणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात सेवा क्षेत्र आणि उत्पादन क्षेत्र या दोन्हींमध्ये भरीव वाढ अपेक्षित आहे, असे सर्वेक्षणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

रोजगारनिर्मितीला चालना

येत्या आर्थिक वर्षात मालमत्ता विकास आणि बांधकाम या क्षेत्रात मोठी रोजगार निर्मिती होणार आहे. 2013 मध्ये या क्षेत्रात 4 कोटी रोजगार होते. ते 2017 मध्ये 5 कोटी 20 लाखांवर पोहचले असून 2022 पर्यंत ही संख्या 6 कोटी 70 लाखांपर्यंत पोहचणार आहे. यातील 90 टक्के रोजगार इमारत बांधकामातील असतील. तर उर्वरित रोजगार बांधकाम पूर्णत्व, इमारत पूर्णत्व, वीजव्यवस्था, इतर बांधकाम सेवा, इमारत पाडणे इत्यादी कामांमधून निर्माण होणार आहेत. नवा बांधकाम विषयक कायदा आता अस्तित्वात आल्याने या व्यवसायात पारदर्शकता येणार असून भविष्यात त्याची भरभराट होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

सेवा क्षेत्र झपाटय़ाने वाढणार

येत्या आर्थिक वर्षात आणि त्याच्यापुढील काळात सेवा क्षेत्राचा विस्तार आणि विकास झपाटय़ाने होणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हे क्षेत्र मोठा आधार बनणार आहे. गेल्या काही तिमाहींमध्ये या क्षेत्राचा विकास समाधानकारकरित्या झाला असून हाच कल पुढील सुरू राहणार आहे.

ठळक वैशिष्टय़े…

ड 2018-2019 या आर्थिक वर्षात विकासदर 7 ते 7.5 टक्के राहणार. सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ही प्रतिष्ठा कायम राहणार

ड चालू आर्थिक वर्षात आर्थिक विकासाचा दर 6.75 टक्के इतका राहील. प्राप्त परिस्थितीत तो समाधानकारक असल्याचा निष्कर्ष आहे

ड भविष्यकाळात कच्च्या इंधन तेलाचे दर वाढल्यास किंवा शेअर बाजार घसरल्यास सरकारला धोरण कठोरता अवलंबावी लागणार आहे.

ड कृषी क्षेत्राला आधार देणे, बँकांचे भांडवलपुनर्भरण थांबवणे आणि एअर इंडियाचे खासगीकरण करणे हे सरकारचे धोरण आवश्यक आहे

ड वस्तू-सेवा कर दात्यांच्या संख्येत यंदा 50 टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे भविष्यात अप्रत्यक्ष कर उत्पन्नात भरीव वाढ अपेक्षित आहे

ड राज्ये, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून होणारी करवसुली इतर पुढारलेल्या देशांच्या तुलनेत अत्यल्प. यात सुधारणा होणे अत्यावश्यक आहे

ड 8 नोव्हेंबर 2016 या दिवशी घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने घरगुती बचतीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. कर उत्पन्नातही वाढ अपेक्षित.

ड दिवाळखोरी कायद्याचा उपयोग थकबाकी सुसूत्रीकरणासाठी मोठय़ा प्रमाणावर होत असल्याने थकबाकीच्या समस्येवर लवकरच तोडगा शक्य

ड 2017-18 या आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाईचा दर 3.3 टक्के आहे. तो गेल्या सहा आर्थिक वर्षातील सर्वात कमी असल्याचा निष्कर्ष

ड न्यायालयात प्रलंबित असणारे आर्थिक खटले, अनुशेष, आणि दिरंगाई यांच्यावर नियंत्रण आणल्यास अर्थव्यवस्था आणखी गतिमान

ड खेडय़ांमधून शहरात लोकांचा लोंढा येत असल्याने कृषीक्षेत्रासमोर समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खेडय़ांमध्ये रोजगारनिर्मिती आवश्यक

ड चालू आर्थिक वर्षात शेतकऱयांच्या कर्ज व्याजमाफीसाठी 20 हजार 333 कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार. त्याची तरतूद आवश्यक

ड सेवा क्षेत्रात सुधारणा घडविल्याने या क्षेत्रातील प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीत चालू वर्षात 15 टक्क्यांची वाढ. ही वाढ समाधानकारक आहे