|Friday, March 22, 2019
You are here: Home » विविधा » बजेटमध्ये शेतीविकासाचा ध्यास

बजेटमध्ये शेतीविकासाचा ध्यास 

ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज लोकसभेत पाचवा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सकाळी 11 वाजता सुरुवात केली. शेती व अन्नप्रकिया उद्योगाच्या विकासाकडे मोठय़ा प्रमाणावर भर देण्यात आला असून, इतर पायाभूत सुविधांवरही त्यांनी योजनांची खैरात केली आहे.

2020 पर्यंत शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याकडे सरकारचे लक्ष्य आहे. देशातील कृषी उत्पादन रेकॉर्ड ब्रेक असून, एकूणच 27.5 मिलीयन टन उत्पादन शेतकऱयांनी घेतले आहे. शेती विकासाच्या दृष्टीने देशातील 470 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या इंटरनेटद्वारे जोडण्यात येणार असून, 585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा त्यांनी या वेळी केले.

फूडपार्क उभारणार

शेतमालासाठी मार्केटिंगची गरज आहे. त्यासाठी कृषी व वाणिज्य मंत्रालय एकत्रित प्रयत्न करणार आहे. रब्बी पिकांचे मुल्य खर्चाच्या दीडपट वाढवण्यात आले असून, अन्नप्रक्रियेसाठी 1400 कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. टोमॅटो व बटाटय़ाचे मोठय़ा प्रमाणावरील उत्पादन सरकारपुढे आव्हान आहे. देशातून 100 बिलियन डॉलरचा शेतमाल निर्यात होतो. त्यासाठी देशभरात 42 फुडपार्क उभारण्यात येणार आहेत. बांबू म्हणजे ‘नॅशनल गोल्ड’ आहे. त्यामुळे नॅशनल बांबू मिशनसाठी 290 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या ‘सुक्ष्म सिंचना’त वाढ करण्यात येणार आहे. मत्सउद्योग व पशुधन विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच शेती कर्जासाठी 11 लाख कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. किसान पेडीट कार्डच्या कक्षा रुंदावण्यात येणार असून, पशुपालनासाठीही किसान   क्रेडीट कार्डचा वापर करता येणार आहे. सरकारच्या या योजनांमुळे शेती क्षेत्राचा विकास साधने काही प्रमाणात शक्य आहे.

पायाभूत सुविधांवरही भर

ग्रामीण भागात घरे आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. उज्ज्वला योजनेतून 8 कोटी गरीब महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन आणि 4 कोटी गरीब घरांना विना शुल्क वीजपुरवठा करण्यात येणार असल्याची घोषणाही जेटली यांनी केली. तसेच स्वच्छ पाणी योजनेसाठी 2600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक गरिबाला घर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. वीज कनेक्शनसाठी 1600 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

Related posts: