|Thursday, February 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » रिफायनरीला मुख्यमंत्र्यांचा ‘हिरवा कंदील’

रिफायनरीला मुख्यमंत्र्यांचा ‘हिरवा कंदील’ 

‘मॅग्नेटीक महाराष्ट्र‘मध्ये होणार सामजस्य करार

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून शनिवारी शिक्कामोर्तब

तीव्र विरोधाकडे दुर्लक्ष, शिवसेनेला धक्का

प्रतिनिधी /रत्नागिरी

राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरात प्रस्तावित असलेल्या आशियातील सर्वात मोठय़ा रिफानरी प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. 18 फेब्रुवारीपासून होणाऱया ‘मॅग्नेटीक महाराष्ट्र’ परिषदेत याबाबतचा सामजस्य करार होणार असल्याचे मंत्रालयीन सूत्रांकडून समजते. सत्तेतील भागीदार असलेला मित्रपक्ष शिवसेनेचा तीव्र विरोधाला न जुमानता फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

राजापूर तालुक्यातील नाणारसह 14 गावांमध्ये हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे. इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्यांनी संयुक्तरित्या हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कंपनीसोबत राज्य सरकारतर्फे रिफायनरी उभारणीसाठीचा सामंजस्य करण्यात येणार असून पुढील आठवडय़ातच त्यावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून शनिवारी स्पष्ट करण्यात आले.

मुंबई येथे 18 फेब्रुवारीपासून ‘मॅग्नेटीक महाराष्ट्र ग्लोबल इन्व्हेस्टर समीट’ होत आहे. तीन दिवस चालणाऱया या परिषदेमध्ये रिफायनरी उभारणीबाबतचा सामजस्य करार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये सुमारे 1.45 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असून त्यामुळे सुमारे 1 लाख लोकांना रोजगार मिळेल असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

या महाकाय रिफायनरी प्रकल्पासाठी 16 हजार एकर जमिन आवश्यक आहे. त्यासाठी राजापुर तालुक्यातील नाणारसह 14 गावे व लगतच्या सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात देवगड तालुक्याचा काही भाग औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचीत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठीच्या जमिन मोजणी आणि संपादनाचे प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहेत. मात्र स्थानिक ग्रामस्थ, मच्छीमार व शेतकऱयांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे. सत्ताधारी शिवसेनेनेही कोकण उध्वस्त करणारा हा प्रकलप कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नसल्याची घोषणा कली आहे. प्रकल्पविरोधी समित्यांकडून प्रकल्पाविरोधात जोरदार आंदोलन सुरू आहे.

मात्र तरीही रिफायनरी उभारणीबाबत सरकारने पुढची पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. मुख्यमंत्र्याचा प्रकल्पाबाबतचा हा निर्णय म्हणजे शिवसेनेसाठी ‘जोर का झटका’ ठरण्याची शक्यता आहे. आता शिवसेना व स्थानिक आंदोलक या प्रकरणी कोणती भुमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

शिवसेना तोंडघशी

रिफायनरी प्रकल्पाच्या मुद्यावर स्थानिक खासदार विनायक राऊत व आमदार राजन साळवी यांनी तीव्र विरोधाची भुमिका घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनांमध्ये शिवसेनेचा सक्रीय सहभाग लाभला आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही या प्रकल्पाला पक्षाचा विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र याच पक्षाचे नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याच मान्यतेने प्रकल्पाची अधिसूचना निघाली होती. आता सामज्यंस्य करारासाठीची आवश्यक प्रक्रियाही देसाई यांच्याच मंत्रालयाला पूर्ण करावी लागत आहे. याबाबत देसाई यांनी अद्याप कोणतीही विरोधी भुमिका जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे शिवसेना पुन्हा एकदा रिफायनरी मुद्यावर तोंडघशी पडल्याचे चित्र आहे. शिवसेनेच्या विरोधाला न जुमानता प्रकल्पाला हिरवा कंदील देत मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांनाही जोरदार दणका दिल्याची चर्चा आहे.

Related posts: