|Sunday, August 19, 2018
You are here: Home » उद्योग » अनुत्पादित कर्जासाठी आरबीआयची नवीन रणनीति

अनुत्पादित कर्जासाठी आरबीआयची नवीन रणनीति 

प्रत्येक आठवडय़ात द्यावी लागणार माहिती :

वृत्तसंस्था/ मुंबई

अनुत्पादित कर्जांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. याचप्रमाणे मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जाच्या पुनर्मुंल्यांकनाची प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. बँकांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात असणाऱया अनुत्पादित कर्जाला दिवाळखोरी प्रक्रियेकडे पाठविण्यात अपयश आले आहे, त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात येईल.

अनुत्पादित कर्जाची विविध विभागणी करत आर्थिक समस्येनुसार त्या सोडविण्यासाठी पावले उचलण्यात येतील. बुडित कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी या कर्जाची आकडेवारी प्रत्येक शुक्रवारी मध्यवर्ती बँकेला पाठवावी लागणार आहे. सध्या भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये 10 लाख कोटी रुपयांचे बुडित कर्ज असून मोठय़ा प्रमाणात थकित कर्जासाठी रचनाबद्ध नियमावली तयार करण्यात आली आहे. बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, बँकिंग क्षेत्रात 2 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज कशा प्रकारे वसूल करण्यात येईल याची रणनीति बँकांकडे असणे आवश्यक आहे. कर्ज थकित झाल्यानंतर ही रणनीति 180 दिवसांत लागू करण्यात यावी. ही नियमावली 1 मार्च 2018 पासून लागू होईल.

मोठय़ा बुडित कर्जासाठी ठराव निर्णय व्यवस्थितपणे लागू करण्यात न आल्यास बँकेला याची माहिती दिवाळखोरी विभागाकडे 15 दिवसांकडे पाठवावी लागणार आहे. बुडित कर्जांविषयी आपल्या रणनीतिसाठी बँकांकडून अंतिम पावले उचलण्यात येत आहेत. नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यानुसार आरबीआयच्या पहिल्या थकित कर्जाच्या यादीतील 12 पैकी 11 खात्यांविरोधात प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. आरबीआयच्या दुसऱया थकित कर्जाच्या यादीतील 28 खाती दिवाळखोरी कायद्यानुसार अर्ज दाखल करतील. निर्धारित वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अपयश आल्यास दंड आकारण्यात येईल असे मध्यवर्ती बँकेकडून सांगण्यात आले.

100 कोटी ते 2 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी दोन वर्षांची मुदत देत त्या कालावधीत कर्जाचा पाठपुरावा करण्यात यावा. दिवाळखोरी कायद्यानुसार प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, त्या खात्यांसाठी कोणतीही मर्यादा असणार नाही.

पुनर्मूल्यांकन रद्द…

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रिक्ट्रक्चरिंग स्किम्स कॉर्पोरेट डेब्ट रिक्ट्रक्चरिंग (सीडीआर), एस4ए, स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिक्ट्रक्चरिंग समवेत अन्य कर्ज पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया बाद करण्यात आली. नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर त्यांचे कोणतेही महत्व नसल्याचे सांगण्यात आले. याव्यतिरिक्त या योजनांचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचे समोर आले होते.

 

Related posts: