|Sunday, September 23, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ऑक्सफॅमचा अहवाल विचार करायला लावणारा

ऑक्सफॅमचा अहवाल विचार करायला लावणारा 

वाढती आर्थिक विषमता आणि संपत्तीच होणारं केंद्रीकरण ही चिंतेची बाब आहे. ऑक्सफॅम नावाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने केलेल्या पाहणीत ही गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली आहे. अलीकडे दावोस येथे तीन दिवसीय अर्थ परिषदेसाठी जगभरातील राजकीय नेते, अर्थतज्ञ, उद्योजक, अर्थ धोरणकर्ते एकत्र आलेले. नेमकं तेव्हाच ऑक्मसफॅमने जागतिक स्तरावरील गरिबीच्या संदर्भातला अहवाल प्रसिद्ध केला. वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमसाठी एकत्र आलेल्या सर्वांना त्या अहवालाची नोंद घेणं भाग पडलं. भारताच्या संदर्भात अहवाल म्हणतो की, गेल्या वषी देशात निर्माण झालेल्या संपत्तीपैकी तब्बल 73 टक्के संपत्ती मात्र एक टक्का श्रीमंतांनी त्यांच्या खिशात घातली.

जगातल्या तीन गरीबांपैकी एक जण भारतात राहतो. एकीकडे ही कटु वस्तुस्थिती आणि दुसरीकडे समृद्धीत भारत जगात सहाव्या स्थानावर आहे. हा प्रचंड विरोधाभास शहरात आणि ग्रामीण भागात जाणवतो. समृद्धीत अमेरिका प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर चीन, जपान, ब्रिटन, जर्मनीचा क्रमांक आहे. संपत्तीच्या केंद्रीकरणाचा प्रश्न सर्वत्र आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत आणि श्रीमंत राष्ट्रे जास्त श्रीमंत होत आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहिलेले लोक किंवा राष्ट्र त्यांच्या अस्तित्वासाठी धडपडत आहे. संपत्ती असणारा वर्ग आणि संपत्ती नसणाऱया वर्गांमधील विषमता सतत वाढत चालली आहे. आर्थिक विकासाचा फायदा गोरगरीब समाजाला जेवढा मिळायला पाहिजे, तेवढा मिळत नाही. लोकशाही समाजात प्रचंड आर्थिक विषमता निर्माण होणं योग्य नाही. आर्थिक विषमतेतून वर्ग संघर्ष निर्माण होत असतात. आर्थिक विषमता वर्ग संघर्षासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करतं.

जेव्हा 73 टक्के संपत्ती एक टक्क्मयाकडे जाते तेव्हा देशातल्या आर्थिक धोरणाच्या संदर्भात निश्चित प्रश्न उभे राहतात. एक टक्क्मयाला फायदा होणारं आर्थिक धोरण देशाला हवं की सर्वांना फायदा होईल, अशा प्रकारचं धोरण हवं, अशी चर्चा ऑक्सफॅमच्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर होणं आवश्यक आहे. भांडवली अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करणाऱयांचा उद्देश एकमात्र नफा असतो आणि ते स्वाभाविक पण आहे. त्याबद्दल वाद असण्याचं काही कारण नाही. परंतु, नफा किती असावा आणि आर्थिक असमानतेची मर्यादा का नसावी, हा प्रश्न आहे. दावोस येथील अर्थ परिषदेत हा अजेंडा नसतो. पारदर्शक भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या चौकटीतच दावेस येथे सर्व प्रश्नांवर विचार केला जातो. भांडवलशाहीचं एक वैशिष्टय़ म्हणजे सर्वांचा समावेश करण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. या वेळेस दावोस येथे सहा महिलांना सह-अध्यक्षपद देण्यात आलेलं. त्यात महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्हय़ातील चेतनाचा समावेश होता. नॉर्वेच्या पंतप्रधान पण त्यात होत्या. महिला उद्योजिकांच्या उद्योगवाढीसाठी मोठय़ा निधीची घोषणा करण्यात आली.

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम सुरू असतानाच एक वेगळा अहवाल आला. त्यात म्हटलं गेलं की गुंतवणुकीसाठी भारत चांगला देश आहे. गुंतवणुकीसाठी अनुकूल असलेल्या देशात भारताचा पाचवा क्रमांक असल्याचंपण या अहवालात नमूद करण्यात आलेलं. अपेक्षेप्रमाणे, अमेरिका गुंतवणुकीसाठी आदर्श असल्याच सांगण्यात आलं आहे. आश्चर्य म्हणजे जपानपेक्षा भारत गुंतवणुकीसाठी अधिक योग्य असल्याचा हा अहवाल दर्शवितो. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्याची विनंती केली आहे. सहसा, भारताचे पंतप्रधान दावोस येथे जात नाहीत पण परकीय गुंतवणुकीसाठी मुद्दामहून ते गेले होते. येत्या दिवसात परकीय गुंतवणूक वाढणार, असा अंदाज सरकारचा आहे. भारताने 1992 साली उदार आर्थिक धोरण स्वीकारलं. त्यानंतर परकीय गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणात भारतात यायला सुरुवात झाली. गुंतवणुकीसाठी, मग ती परकीय असो किंवा स्थानिक, राजकीय स्थिरता आणि शांतता आवश्यक असते. स्थिरता आणि शांतता नसल्यास गुंतवणूकदार गुंतवणूक करण्यापूर्वी दहादा विचार करतो. शेवटी गुंतवणूकदाराला गुंतवणुकीतून मिळणारा फायदा हवा असतो. भारतात राजकीय स्थिरता आहे परंतु शांततेचा भंग होऊ शकण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही. हिंदू-मुस्लीम समाजात तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱया काही कट्टर धार्मिक संघटनाकडे मुद्दामहून यासाठी लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. निवडणुकांच्या काळात धर्माचं राजकारण वाढत जातं. धर्माच्या आधारे मतांचं ध्रुवीकरण करणं राज्यकर्त्यांसाठी सोपं असतं. मात्र या गोष्टीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदाय अत्यंत गंभीरतेनं पाहतो. अशा परिस्थितीत, मानवाधिकाराचं मोठय़ा प्रमाणात उल्लंघन होतं. मानव विकास निर्देशांकात भारताची स्थिती वाईट आहे. 2016 च्या अहवालात, भारताचा 131 नंबर होता. या सगळय़ा गोष्टींचा परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम होणार नाही, याची सरकारने दक्षता घेतली पाहिजे. पण, त्यादृष्टीने सरकारकडून आवश्यक पावलं उचलली जात नसल्याचं चित्र दिसत आहे.

ऑक्सफॅमच्या अहवालाचा विचार केल्यास, जागतिक स्तरावरचं चित्र तर भारताहून अधिक भयानक आहे. गेल्या वषी मात्र एक टक्का श्रीमंताकडे 82 टक्के संपत्ती जमा झाली आहे. भारतात एक टक्का श्रीमंताची संपत्ती 20.9 लाख कोटीनी वाढली. 670 दशलक्ष भारतीयांची संपत्ती मात्र एक टक्क्मयाने वाढली आहे. याचा अर्थ सरळ शब्दात म्हणजे संपत्तीचं प्रचंड प्रमाणात केंद्रीकरण होत आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत. आर्थिक महासत्ता आणि श्रीमंताच्या श्रीमंतीतून एक नवीन वर्ग-नवश्रीमंत निर्माण होतो. इतर शेजारील राष्ट्रांच्या तुलनेत हा नवीन वर्ग भारतात मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. त्यांच्या संख्येत दर वषी मोठी वाढ होत आहे. जागतिकीकरण आणि उदार आर्थिक धोरणाचा हा परिणाम आहे. मध्यम वर्गातली तरुण नव-श्रीमंत होत चालली आहे. ही गोष्ट निश्चित स्वागतार्ह आहे. मात्र त्यातून त्यांची एकूण जीवनशैली बदलते. शहराचं स्वरूप बदललं. मुंबईचा विचार केल्यास आता तिथे कुठल्याही वस्तूंचं फारसं उत्पादन होत नाही. गिरणी किंवा कारखाने राहिले नाहीत. अशा बदलामुळे संस्कृतीत पण बदल होतो. मुंबईतल्या गिरगावची  जागा आता अत्यंत महागडय़ा आणि प्रचंड बहुमजली इमारतीनी घेतली आहे. सामान्य माणसांना परवडणारी हॉटेलची जागा महागडय़ा हॉटेलानी घेतली आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत अशा स्वरूपाचा बदल अटळ असतो. खरं तर त्यातून संस्कृती समृद्ध होत असते. मात्र विकासाच्या या स्पर्धेत शेतकऱयांना त्याचा फायदा फारसा झालेला नाही. इंडिया आणि भारतातील आर्थिक असमानता वाढत आहे. निवडून येण्यासाठी प्रत्येक पक्षाला शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासाची भाषा करणं अनिवार्य आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या मतावर निवडून आलेले लोक आणि सरकार सत्तेत आल्यानंतर सामान्य माणसांना विसरतात. उद्योग आणि त्यातही काहींना प्राधान्य दिलं जातं. त्याचा परिणाम म्हणून शहरी आणि ग्रामीण भागातली विषमता वाढते. काही ठरावीक भांडवलदारांचा विकास इतरांपासून अधिक वेगाने होतो. या पार्श्वभूमीवर ऑक्सफॅमचा अहवाल सर्वांना विचार करायला लावणारा आहे.

Related posts: