|Monday, August 20, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » मुख्यमंत्र्यांच्या खुलाशाने शिवसेना तोंडघशी

मुख्यमंत्र्यांच्या खुलाशाने शिवसेना तोंडघशी 

उद्योगमंत्र्यांना अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार नाही : फडणवीस

कोकण आणि राज्याचे हित पाहून निर्णय घेणार

मुंबई / प्रतिनिधी

मूळात नाणार प्रकल्पाबाबतची अधिसूचना रद्द करण्याचा अधिकार उद्योग मंत्र्यांना नाही. हा अधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीला आहे आणि सध्या समितीसमोर अधिसूचना रद्द करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचा खुलासा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला तोंडघशी पाडले. कोकण आणि राज्याचे हित लक्षात घेऊनच नाणार प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राजापूर तालुक्यातील नाणार येथे प्रस्तावित असलेल्या हरित तेलशुध्दीकरण प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. परंतु, हा विरोध डावलून राज्य सरकारने प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 18 मे 2017 रोजी अधिसूचना जारी केली. तर, केंद्र सरकारने स्थानिकांचा विरोध लक्षात न घेता काही दिवसांपूर्वी सौदी अरेबियातील कंपनीशी सामंजस्य करार केला. या करारामुळे स्थानिक संतप्त झाले आहेत. शिवसेनेने नाणार प्रकल्पाला सुरुवातीपासून विरोध केला. या विरोधाला आणखी धार देण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी सोमवारी नाणारमध्ये सभा घेतली. या सभेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणार प्रकल्पासाठी जारी करण्यात आलेली भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिसूचनेबाबत स्पष्टीकरण देत देसाईंच्या घोषणेतील हवा काढून घेतली.

नाणार प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत झालेले वक्तव्य हे देसाई आणि शिवसेनेचे व्यक्तिगत मत आहे. उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल. कोकण आणि राज्याचे हित पाहून राज्य सरकार नाणारविषयी निर्णय घेईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोकेमिकल्स या तेलकंपन्यांच्या मदतीने नाणार परिसरात हरित तेलशुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पात एकूण तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मात्र, तेलशुध्दीकरणाच्या प्रकल्पामुळे कोकणचा विनाश होईल, असा आरोप करत स्थानिकांनी प्रकल्पाला विरोध केला आहे. स्थानिकांसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी प्रकल्पाच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे.

Related posts: