|Friday, May 25, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » मेघालय अफ्स्पामुक्त : गृह मंत्रालय

मेघालय अफ्स्पामुक्त : गृह मंत्रालय 

अरुणाचलच्या काही भागातून हटविला अफ्स्पा : नवे धोरण एप्रिलपासून लागू

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सोमवारी मेघालयातून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अफ्स्पा) पूर्णपणे हटविला आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये हा कायदा शिथील करण्यात आला. सप्टेंबर 2017 पर्यंत मेघालयाच्या 40 टक्के क्षेत्रात अफ्स्पा लागू होता. राज्य सरकारसोबत अलिकडेच झालेल्या चर्चेनंतर मेघालयातून अफ्स्पा हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्रालयाने दिली.

अरुणाचलच्या केवळ 4 पोलीस स्थानकांच्या हद्दीतच अफ्स्पा लागू आहे. तर 2017 मध्ये 16 पोलीस स्थानकांच्या हद्दीत तो प्रभावी होता. आणखी एका निर्णयांतर्गत गृह मंत्रालयाने ईशान्येत उग्रवाद्यांचे आत्मसमर्पण आणि पुनर्वसन धोरणानुसार मदत निधीचा आकडा 1 लाखावरून 4 लाख रुपये केला आहे. हे नवे धोरण 1 एप्रिल 2018 पासून लागू करण्यात आले आहे.

सरकारने विदेशी नागरिकांच्या प्रवासाबद्दल देखील महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मणिपूर, मिझोरम आणि नागालँडचा प्रवास करणाऱया विदेशींसाठी प्रतिबंधित क्षेत्राचा परवाना आणि संरक्षित क्षेत्राच्या परवान्यात सूट दिली आहे. परंतु ही बंदी काही देशांसाठी कायम राहणार असून यात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनचा समावेश आहे.

मागील 4 वर्षांमध्ये ईशान्येतील उग्रवादी कारवायांमध्ये 63 टक्क्यांची घट झाली आहे. 2017 मध्ये नागरी बळींमध्ये 83 टक्के आणि सुरक्षा दलांच्या जीवितहानीत 40 टक्के घट झाल्याचे गृहमंत्रालयाने सांगितले. 2000 च्या तुलनेत 2017 मध्ये ईशान्य भारतात उग्रवाद विषयक घटना 85 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. तर 1997 च्या तुलनेत जवानांच्या हौतात्म्याचा आकडा देखील 96 टक्क्यांपर्यंत घटला आहे.

अफ्स्पा

सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येतील काही भागांमध्ये सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार प्रदान करतो. या कायद्यावर काही संघटनांनी आक्षेप घेत याचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप केला आहे. सुरक्षादलांना कोणत्याही परिसराची झडती घेणे आणि वॉरंटशिवाय कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार अफ्स्पा प्रदान करतो. यांतर्गत वादग्रस्त भागांमध्ये सुरक्षादल कोणत्याही स्तरापर्यंत बळाचा वापर करू शकतात.

सुरक्षा दलांची भूमिका

1958 मध्ये ईशान्येतील बंडखोरांना रोखण्यासाठी संसदेकडून लागू करण्यात आलेला अफ्स्पा जवानांना आवश्यक अधिकार प्रदान करत असल्याचे सुरक्षा दलांचे म्हणणे आहे. या कायद्याच्या मदतीने अत्यंत धोकादायक स्थितीत दहशतवादी किंवा अन्य धोक्यांना सामोरे जाणाऱया जवानांना कारवाईत सहकार्य मिळण्यासोबतच सुरक्षा देखील मिळत असल्याचे दलांचे मानणे आहे.

Related posts: