|Saturday, December 15, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » नैसर्गिक संपत्तीच्या समान वाटपाशिवाय आरक्षण बंद करणे अशक्य!

नैसर्गिक संपत्तीच्या समान वाटपाशिवाय आरक्षण बंद करणे अशक्य! 

रोस्टर परिषदेत संदीप फणसे यांचे मत : परिषदेला जिल्हय़ातील शिक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

प्रतिनिधी / कणकवली:

पहिला आरक्षणाचा जनक मनू आहे. दुसरे ब्रिटीश आहेत. तिसरे जनक महात्मा ज्योतिराव फुले आहेत. चौथे आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज आणि पाचवे आरक्षणाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. मात्र, नैसर्गिक साधन संपत्तीचे जोपर्यंत समान वाटप होत नाही, तोपर्यंत आरक्षण बंद करणे अशक्य असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय रोस्टर हक्क आणि अधिकार न्याय संघटन भारत संघटनेचे संस्थापकीय अध्यक्ष संदीप फणसे यांनी कासार्डे येथे आयोजित रोस्टर परिषद कार्यक्रमात केले.

बहुजन शिक्षक, कर्मचारी महासंघातर्फे प्रथमच कासार्डे येथे रोस्टर परिषदेचे   आयोजन फणसे यांच्या उपस्थितीत झाले. यावेळी त्यांनी राज्याच्या 1965 ला झालेल्या निर्मितीवेळी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल, असे ठरले. प्रत्यक्षात आतापर्यंत कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप केला. रोस्टर चळवळीचे महासचिव राजेंद्र सरक, चंद्रहार सानप, वैभव फणसे, बहुजन शिक्षक, कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक हरकुळकर, सचिव लक्ष्मण घोटकर, दत्ता गायकवाड, मनोहर सावंत, शुद्धोधन गजभिये, मिलिंद सर्पे, पुंडलिक माने, राजेश कळसुलकर, रुचिता कदम, सचिन कांबळे, साईनाथ पुलचवाड, कृणाल रंगारी, सतीश कांबळे, रतन अहिरे, शालिनी हरकुळकर, नितीन पांडे, अरुण पंडित, प्रा. सुषमा हरकुळकर, नीलेश कांबळे, संजय कांबळे, पंडित अहिरे आदी उपस्थित होते.

फणसे म्हणाले, एसटी संवर्गासाठी संविधानच्या 342 कलमाद्वारे अनुसुचित जमातीच्या लोकांच्या कल्याणासाठी पेसा कायदा 1950 ला लागू होणे आवश्यक होते. मात्र, तो 1996 ला लागू झाला. प्रत्यक्षात 2014 पासून आपण स्वतः प्रत्यक्षात वापरात आणला. त्यामुळे एसटी संवर्गातील हजारो कर्मचाऱयांचे हित साधले गेले. यातून अनुसुचित जमातीच्या संवर्गाची प्रगती झाली. भारतीय घटनेमध्ये दुरुस्त्या झाल्या. तरीही सर्वसाधारण 100 ते 150 जातींची आजही कायदेशीर नोंद नाही. 77 व्या घटना दुरुस्तीमध्ये पदोन्नतीला आरक्षण नाही. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर 1965 ला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल, असे ठरले.  प्रत्यक्षात आतापर्यंत कार्यवाही झालेली नाही. घटनेच्या 340 कलमानुसार ओबीसींकरिता नोकरीतील, लघुउद्योग आणि पेट्रोल पंपामध्ये आरक्षण 19 टक्के देण्यात आले. त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनात्मक तरतूद केल्या. 1994 मध्ये मंडल आयोगाच्या या संदर्भात शिफारशी आहेत. बिंदूनामावली ही नियुक्ती प्राधिकरण अधिकाऱयाने लिहून पूर्ण करायची असून ती तीन वर्षानंतर एकदा भरती आणि बढतीच्या अगोदर सहा महिने अगोदर तपासून घेणे क्रमप्राप्त आहे. याप्रमाणे दहा वर्षानंतर जनगणना झाल्यावर आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रगत झालेल्या संवर्गाचा किंवा जातीचा दर्जा तपासणे आवश्यक आहे. तो जर उन्नत किंवा प्रगत असेल, तर त्यांचे आरक्षण बंद करण्यास काही हरकत नाही.

हरकुळकर म्हणाले, भारताचे अखंडत्व कायम राखायचे असेल, तर जात संवर्गामध्ये कोणताही कलह निर्माण न करता, प्रत्येक संवर्गाचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. सर्व जात, धर्म, संवर्ग, पंथ यांचे कल्याण जपणे आवश्यक असून या कामी बहुजन शिक्षक, कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र अंतर्गत सिंधुदुर्ग हा सर्वच कर्मचाऱयांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहील.

 गायकवाड यांनी बिंदूनामावलीबाबत पूर्वपीटिका सांगितली. यावेळी सुहास सावंत, सूर्यकांत साळुंखे, रेहमान तडवी, दत्तात्रय मारकड आदींनी मनोगत व्यक्त केले. संदीप फणसे यांचा सन्मानपत्र, शाल, पुष्पगुच्छ देऊन विनायक हरकुळकर यांच्या हस्ते गौरव झाला. टिळक विद्यापीठ, पुणेच्या पदवी परीक्षेत राज्यात प्रथम आल्याबद्दल साईनाथ पुलचवाड यांचा फणसे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन मनोहर सावंत यांनी केले. आभार लक्ष्मण घोटकर यांनी मानले.

Related posts: