|Thursday, August 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » खाण अवलंबितांच्या 1 जूनच्या जाहीर सभेत निर्णायक कृती

खाण अवलंबितांच्या 1 जूनच्या जाहीर सभेत निर्णायक कृती 

 

प्रतिनिधी/ फोंडा

खाण बंदीमुळे या व्यवसायावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या साधारण तीन लाख जनतेला झळ बसली असून त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. म्हणून त्यांच्यासाठी उभारलेला लढा निर्णायक असेल. येत्या 1 जून रोजी सायं. 4 वा. तिस्क उसगांव येथे होणाऱया खाण अवलंबितांच्या जाहीर सभेत या आंदोलनाची ठोस कृती निश्चित केली जाईल. या सभेला साधारण दहा हजार खाण अवलंबितांची उपस्थिती अपेक्षित असल्याची माहिती ‘गोवा मायनिंग डिपेंडंट फोरम’चे अध्यक्ष पुती गावकर यांनी दिली.

फोंडा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. संदीप पाऊसकर,  विनायक गांवस, संदीप परब, बालाजी देसाई, प्रकाश गांवस, सुरेश देसाई व  मंचचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

कोपरा बैठकांतून खाणपट्टय़ात व्यापक जागृती

खाण अवलंबितांसाठी पुकारण्यात आलेला हा निर्णायक लढा असल्याचे सांगून खाणी सुरु होईपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार असल्याचे पुती गावकर यांनी स्पष्ट केले. मागील आठ दिवस खाणपट्टय़ातील विविध गावांमध्ये झालेल्या कोपरा बैठकांतून खाण बंदीच्या विषयावर व्यापक जागृती झाल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधी व जनतेला हा विषय पटलेला आहे. येत्या 1 जून रोजी होणाऱया जाहीर सभेला आमदार व मंत्र्यांना निमंत्रण देण्यात आले असून त्यापैकी काही आमदार व मंत्री सभेला उपस्थित राहणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडण्याची गरज

गोव्यातील खाणींना 22 मे 1987 मध्ये लिजेस मिळाली असून पुढील 50 वर्षे म्हणजे 2037 पर्यंत त्यांना मुभा आहे. त्यामुळे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडल्यास खाण बंदीचा विषय निकाली लागू शकतो. मात्र गेल्या 7 फेब्रुवारीपासून लागू झालेल्या खाण बंदीच्या आदेशानंतर खाणी पूर्ववत सुरु होण्यासाठी राज्य सरकारने कुठलेच विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी व्यापक जनआंदोलनच्या माध्यमातून खाण अवलंबिंताना संघटीतपणे लढा द्यावा लागेल, असे पुती गावकर यांनी सांगितले.

तो निधी कामगारांच्या खात्यात जमा करा

खाण बंदीनंतर 7 फेब्रु. ते 15 मार्च या कालावधीत डंप माल म्हणून गोव्यातील ज्या खाणीवरून माल उचलण्यात आला त्याची मालकी राज्य सरकारकडे राहणार आहे. खाण बंदीनंतर ज्या खाण कंपन्यांनी तडकाफडकी निर्णय घेऊन कामगार कपात केली, त्या सर्व कामगारांना या खनिज मालाच्या मोबदल्यातून निर्वाहनिधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी पुती गावकर यांनी यावेळी केली. तसेच खाणपट्टय़ातील विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये हा पैसा गुंतविण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

गोव्यातील बेकायदेशीर खाण उद्योग व त्यात चाललेल्या बेशिस्तपणा व भ्रष्टाचाराविरुद्ध बिगर सरकारी संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल करणे स्वागतार्ह आहे. मात्र संपूर्ण खाण उद्योग बंद करून त्यावर अवलंबून असलेल्या जनतेला अडचणीत आणणाऱया न्यायालयीन याचिकांचे समर्थन करता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. मागील आठ दिवस खाणपट्टय़ांमध्ये झालेल्या कोपरा बैठकांमध्ये सभापती प्रमोद सावंत, डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर व सावर्डेचे आमदार दीपक पाऊसकर यांनी प्रत्यक्ष उपस्थिती लावून पाठिंबा दिलेला आहे. तसेच अजून काही आमदारांनी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला असून त्यापैकी काही लोकप्रतिनिधी येत्या 1 जून रोजी होणाऱया जाहीर सभेत उपस्थिती लावण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खाण प्रश्नावर सरकारला जाग आणण्यासाठी मोठय़ा संख्येने सभेला उपस्थित राहण्याचे आवाहन संदीप पाऊसकर यांनी केले.

Related posts: