|Monday, October 22, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » अविश्वास ठरावाची फलनिष्पत्ती?

अविश्वास ठरावाची फलनिष्पत्ती? 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार विरोधात प्रथमच अविश्वास ठराव दाखल झाला आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यास सव्वाचार वर्षे लोटली. सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी कोणतेही नेमके कारण विरोधकांना सापडले नव्हते. आतादेखील जे कारण आहे ते पाहता काँग्रेस पक्ष दिवाळखोरीकडेच पोहोचल्याचे दिसते. अविश्वास ठराव दाखल करणारा तेलगु देसम पक्ष. त्यांनीच पुढाकार घेतला. कारण काय? तर आंध्र प्रदेशला खास राज्याचा दर्जा दिलेला नाही. अविश्वास ठरावासाठी हे कारण असू शकते का? वाहत्या गंगेत हात धुवून घेण्यासाठी काँग्रेस पक्षानेही त्यास मान्यता देऊन या अविश्वास ठरावासाठी अनुमोदन दिलेले आहे. सभापती सुमित्रा महाजन यांनी तात्काळ हा प्रस्ताव दाखल केला व उद्या शुक्रवारी तातडीने त्यावर चर्चाही ठेवली आहे. एवढय़ा तातडीने अविश्वास ठरावावर चर्चेचा कार्यक्रम निश्चित होईल, असे काँग्रेस नेत्यांनादेखील वाटले नाही. देशाची राजकीय परिस्थिती पाहता केंद्रातील सरकार हे आता भाजपचे सरकार राहिलेले नाही. तर ते खऱया अर्थाने एनडीए सरकार बनलेले आहे. विरोधी पक्षांची सदस्य संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि भाजपचे संख्याबळ 283 वरून आज 273 पर्यंत आलेले आहे. विरोधकांचे संख्याबळ आज 220 वरून 271 पर्यंत पोहोचलेले आहे. भाजपचे काही सदस्य मरण पावले. काहीजण लोकसभा सोडून विधानसभेत गेले. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर काँग्रेसचे अनेकजण विजयी झाले. खुद्द उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे भाजपचे खासदार होते. त्यांची उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केल्यानंतर त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला व त्या जागी झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा झालेला दणदणीत पराभव हा भाजपसाठी आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा धक्का होता. भाजपने गेल्या चार वर्षांत दहा जागा गमावल्या. लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाला अत्यंत काठावरचे बहुमत आहे. त्यातच शत्रुघ्न सिन्हा आणि उत्तर प्रदेशमधील भाजपची एक महिला बंडखोर खासदार या दोघांनी अविश्वास ठरावादिवशी दांडी मारली तर भाजपचे संख्याबळ आणखी दोनने कमी होईल. म्हणजेच भाजपला आज लोकसभेत बहुमतासाठी शिवसेनेवर अवलंबून राहावेच लागेल. अविश्वास ठराव दाखल करण्यावेळी सोनिया गांधींच्या काँग्रेस पक्षाचे सर्व सदस्य लोकसभेत फार उत्साहात दिसत होते. गेली चार वर्षे भाजपबरोबर सत्तेत असलेल्या तेलगु देसम पक्षाच्या खासदारांनीच सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. असे असले तरीदेखील विरोधी सदस्यांची संख्या ही जेमतेम 271 पर्यंत जाईल. तर सत्ताधारी एनडीएकडे 312 संख्याबळ आहे. भाजपनंतर सर्वांत मोठा दुसरा पक्ष सत्ताधारी गटात आहे तो म्हणजे शिवसेना. प्रत्यक्षात शिवसेना महाराष्ट्रात भाजपबरोबर सत्तेत असली तरीदेखील ती विरोधी पक्षाप्रमाणेच वावरत आहे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी मोदींचा पराभव करू अशी भीमगर्जना केली आहे. आमच्याकडे पुरेसे संख्याबळ आहे, असे सोनिया गांधी सांगत आहेत. शिवसेनेने अचानक आपल्या पावित्र्यात बदल केला तरच केंद्रातील सरकारला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. मात्र शिवसेनेला असा निर्णय तातडीने घेणे परवडणारे नाही. लोकसभेचा एकंदर आतापर्यंतचा इतिहास पाहता आतापर्यंत 26 वेळा अविश्वासाचे प्रस्ताव सरकारविरोधात आले. परंतु, आजवर काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यापासून एकदाही त्यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव संमत होऊ शकला नाही. संसदेत बहुमत नसतानाही काँग्रेसचे नरसिंह राव सरकार टिकले होते. बहुमत नसताना मनमोहनसिंग सरकार टिकले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांना खरेदी करण्याची क्षमता या दोन सरकारांनी दाखवली व प्रयोग यशस्वीही केला. लोकसभेतील पहिला अविश्वास ठराव पं. जवाहरलाल नेहरू सरकारच्या विरोधात 1963 मध्ये सादर झाला होता. सादर करणारे नेते होते समाजवादी नेते आचार्य कृपलानी. काँग्रेसने हा ठराव बहुमताने फेटाळून लावला ही गोष्ट निराळी. परंतु भाजपचा सहभाग असलेली संसदेतील सरकारे कोसळली होती. 1996 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कोणताही राजकीय पक्ष पाठिंबा देण्यास तयार होत नाही हे पाहून विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीच आपला राजीनामा जाहीर केला होता. 1999 मध्ये वाजपेयींच्या सरकार विरोधातील अविश्वास ठरावावेळी सरकार केवळ 1 मताने पडले. देशातली ती एक अभूतपूर्व अशी घटना होती. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार 1990 मध्ये भाजपने पाठिंबा काढून घेतल्याने विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी पुरेशा संख्येअभावी कोसळले होते. मोदी सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. त्यामुळे अविश्वास ठरावाबाबत सरकार डगमगलेले दिसत नाही. त्यामुळे त्वरितच हा विषय चर्चेला घेण्याचे सभापतींनी जाहीर करून त्यातील उत्कंठाच काढून घेतली. काँग्रेसने आता अविश्वास ठरावाबाबत पुढाकार घेऊन तेलगु देसमच्या हाकेला होकार दिला. परंतु, हाच काँग्रेस पक्ष आगामी आंध्र प्रदेश निवडणुकीत तेलगु देसमबरोबर युती करू शकतो का? उद्या कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरीदेखील आंध्र प्रदेशाला विशेष राज्याचा दर्जा देऊ शकत नाही. देशाच्या राजकारणात राष्ट्रीय पातळीवर एक व राज्य पातळीवर दुसरी भूमिका बजावणाऱया राजकीय पक्षांवर जनता कितपत विश्वास ठेवणार! आंध्रमध्ये काँग्रेस व तेलगु देसम हे दोन राजकीय पक्ष एकमेकांचे शत्रू आहेत व मोदींची साथ सोडून काँग्रेसच्या गळय़ात मिठी मारणाऱया तेलगु देसमची अवस्था आगामी विधानसभा निवडणुकीत कशी असणार? राजकीय पक्षांची धोरणे वेगळी, ध्येय वेगळे. संसदेत मोदी सरकार विरोधात आणलेल्या अविश्वास ठरावाने मोदी सरकारचे नुकसान होणार नाही. उलटपक्षी या प्रकारामुळे एनडीएतील घटकपक्ष एकसंध व अधिक मजबूत होतील. काँग्रेस व इतर पक्षांना मात्र मोदी सरकारची धुलाई करण्यासाठी हा शुक्रवार ही एक नामी संधी ठरणार आहे. याउपर त्यातून कोणतीही फलनिष्पत्ती शक्य नाही!

Related posts: