|Thursday, September 20, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » बीसीसीआयच्या घटनेला मान्यता

बीसीसीआयच्या घटनेला मान्यता 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :

सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या घटनेला किरकोळ बदलांसह गुरुवारी मान्यता दिली आहे. न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या सदस्यांसाठी ‘एक राज्य, एक मत’ धोरणावरील आपल्या जुन्या आदेशात दुरुस्ती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई, सौराष्ट्र, वडोदरा आणि विदर्भच्या क्रिकेट संघांना मंडळाच्या पूर्ण सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. या आदेशानंतर देशातील सर्व राज्य क्रिकेट संघटनांना बीसीसीआयमध्ये मतदानाचा अधिकार असेल.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने काही दुरुस्त्यांसह बीसीसीआयच्या मसुदा घटनेला देखील मंजुरी दिली. न्यायालयाने रेल्वे, सर्व्हिसेस अणि विद्यापीठांना देखील स्थायी सदस्यत्व बहाल केले.

एक राज्य, एक मत

न्यायाधीश लोढा समितीने एका राज्यात केवळ एक क्रिकेट संघ असावा अशी शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये दिलेल्या निर्णयात याला मंजुरी दिली होती. या निर्णयामुळे मुंबई क्रिकेट संघटना, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन, बडोदा क्रिकेट असोसिएशन आणि सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन सारख्या संघांनी स्थायी सदस्यत्व आणि मताधिकार गमावला होता. हे सर्व बीसीसीआयचे स्वतंत्र सदस्य आहेत. याचबरोबर रेल्वे, सर्व्हिसेस अणि विद्यापीठांचे देखील स्थायी सदस्यत्व गेले होते. परंतु नव्या निर्णयानंतर या क्रिकेट संघांना पुन्हा मताधिकार मिळाला आहे.

Related posts: