|Monday, November 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » राज्यात होणाऱया मासळीच्या आयातीवर बंदी घालावी

राज्यात होणाऱया मासळीच्या आयातीवर बंदी घालावी 

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांची मागणी

प्रतिनिधी/ मडगाव

फॉर्मेलिनच्या मासळीवरील वापरासंदर्भात सरकारकडून ठोस माहिती उपलब्ध झालेली नसून यासंदर्भातील कित्येक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे अजूनही फॉर्मेलिनयुक्त मासळीची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक साधनसुविधा नसल्याने परराज्यांतून होणाऱया मासळीच्या आयातीवर बंदी घालावी, अशी मागणी काँग्रेसने उचलून धरली आहे.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सदर मागणी उचलून धरली. यावेळी मडगाव गट काँग्रेसचे गोपाळ नाईक व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. महिन्याभरापूर्वी मासळीत सर्वप्रथम फॉर्मेलिन आढळून आल्याचे एफडीएने मडगावच्या घाऊक मासळी बाजारात केलेल्या सकाळच्या सत्रातील तपासणीनंतर स्पष्ट केले होते. पण सायंकाळी घुमजाव करताना फॉर्मेलिनचे हे प्रमाण ‘पर्मिसिबल लिमिट’मध्ये असल्याचे सांगण्यात आले होते, याकडे चोडणकर यांनी लक्ष वेधले.

पंधरा दिवसांच्या बंदीनंतर मागील आठवडय़ात परराज्यांतून मासळीची आयात सुरू झालेली असून आयात होणाऱया मासळीची नाक्यांवर तपासणी करण्यात येत आहे. मात्र या तपासणीवर गोमंतकीय जनता कसा विश्वास ठेवणार, असा सवाल चोडणकर यांनी केला. आरोग्यमंत्री व एफडीएचे संचालक फॉर्मेलिन तपासणीसाठी आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध नसल्याचे सांगतात. असे असताना तसेच लोकांच्या मनात भीती घर करून असताना परराज्यांतील मासळी आयात का करण्यात येत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

साशंकता दूर करावी

सरकार जनतेच्या जिवाशी का खेळत आहे, असा सवाल चोडणकर यांनी केला. फॉर्मेलिनमुळे कर्करोगसारखे घातक आजार होत असल्याचे वैज्ञानिक सांगत आहेत. गोव्यात कर्करोगाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यामागील कारणे कोणती याचा अभ्यास सरकारने करावा. तसेच सरकारने जनतेच्या मनातील साशंकता दूर करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत फॉर्मेलिनच्या विषयावर स्पष्टपणे माहिती दिलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला.

आरोग्याशी खेळ खपविणार नाही

आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे तसेच मत्स्योद्योगमंत्री विनोद पालयेकर यांनी हे प्रकरण गंभीरपणे घेण्याची जास्त आवश्यकता आहे. मत्स्योद्योगमंत्र्यांनी आपल्या पक्षाचे हित नव्हे, तर जनतेचे हित लक्षात ठेवून पावले उचलायला हवीत. कारण फॉर्मेलिनचे प्रकरण जनतेच्या आरोग्याशी निगडीत आहे. कोणा मासळी माफियाचे हित जपण्यासाठी जनतेच्या आरोग्याशी खेळ मांडण्याचे प्रयत्न झाल्यास काँग्रेस पक्ष ते खपवून घेणार नाही, असा इशारा चोडणकर यांनी दिला.

मागितलेली माहिती मिळत नाही

गोव्यातील मासळीची निर्यात करणेही थांबविण्याची गरज आहे. गोव्यात ट्रॉलरमालकांना सरकारकडून 108 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यामुळे ही मासळी गोव्यातच व स्वस्त दरात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही, असे ते म्हणाले. मत्स्योद्योग खात्याकडे राज्यात पकडल्या जाणाऱया मासळीबद्दल आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. सुमारे 9 लाख गोमंतकीय जनतेसह 20 लाख पर्यटक गोव्यात आल्यावर मासळीवर ताव मारतात. पण एफडीएकडे फॉर्मेलिनबाबत माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मागितल्यास ती उपलब्ध केली जात नाही. त्यामुळे फॉर्मेलिनचे गूढ वाढत चालले असून सरकारने याबाबत चित्र स्पष्ट करावे, अशी मागणी चोडणकर यांनी उचलून धरली आहे.

Related posts: