|Wednesday, September 26, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मत्स्य विद्यापीठ टांगणीला

मत्स्य विद्यापीठ टांगणीला 

राज्य सरकारने स्वतंत्र मत्स्य विद्यापीठ स्थापन करण्याविषयी 2008 मध्ये विधिमंडळात आश्वासन दिले. तथापि, त्यानंतर सरकारी पातळीवर स्वतंत्र मत्स्यविद्यापीठ स्थापन करण्याच्या कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत.

उपजीविकेच्या साधनांसाठी शास्त्रीय ज्ञानाचे पाठबळ उभे रहावे म्हणून विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली. पारंपरिक ज्ञानासोबत कृषी व आनुषंगिक व्यवसायदेखील विद्यापीठाच्या शिक्षणरचनेत समाविष्ट केले गेले. देशात एका राज्यात सामान्यपणे एक कृषी विद्यापीठ स्थापन झाले आहे. महाराष्ट्रात मात्र चार कृषी विद्यापीठांची स्थापना होऊन ती कार्यरत आहेत. यापूर्वी कृषी आनुषंगिक क्षेत्र म्हणून मत्स्य व्यवसाय, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय यांना पाहिले जात असे. परंतु आनुषंगिक क्षेत्रे विस्तारत आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ आवश्यक आहे, असा विचार पुढे येऊ लागला.

महाराष्ट्राला 720 कि.मी.चा समुदकिनारा लाभला आहे. समुद्रात प्रामुख्याने मच्छीमारीचा व्यवसाय सुरू आहे. दहा हजारपेक्षा जास्त यांत्रिक मच्छीमार नौका राज्यात कार्यरत आहेत. या व्यवसायावर लाखो कुटुंबे जगत आहेत. याशिवाय वेगवेगळ्या तलावांमध्ये मच्छीमारी सुरू आहे. नदी, कृत्रिम तलाव यामध्येही मासेमारी सुरू आहे. समुद्राच्या कडेला असलेल्या खाजण क्षेत्रात निमखारे पाणी उपलब्ध आहे. तेथेही मत्स्यव्यवसाय केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी पशुपालनाचा व्यवसाय परंपरागत रीतीने सुरू आहे. गाई-म्हशी, शेळ्या-मेंढय़ा, डुक्कर यासह अनेक पशुंची पैदास होत आहे. मत्स्य आणि पशुपालनासाठी शास्त्राrय शिक्षण घेतलेले मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून स्वतंत्र विद्यापीठाचा विचार करण्यात आला.

2010 साली महाराष्ट्र राज्य सरकारने पशुमत्स्य विद्यापीठाची स्थापना करणारा कायदा केला. त्यानंतर राज्यात पशु, मत्स्य विद्यापीठाची निर्मिती झाली. त्याचे केंद्र नागपूर ठरवण्यात आले. या विद्यापीठाची निर्मिती करताना राज्यात मत्स्य अभ्यासक्रमांना प्रमाणपत्र देणारी एकमेव संस्था अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. यापूर्वी कोकण कृषी विद्यापीठ, पशु, मत्स्य अभ्यासक्रमांच्या विविध अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र देण्यास सक्षम होते.

   न्यायालयाचा मार्ग अनुसरला

कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून नागपूरच्या पशु, मत्स्य विद्यापीठ समर्थकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि शिरगाव-रत्नागिरीचे मत्स्य महाविद्यालय आणि अन्य 8 संशोधन केंद्रे नागपूर विद्यापीठाला प्रशासकीय रीतीने जोडण्यासाठी मागणी केली. राजकीय पातळीवर ही मागणी मंजूर होणे अवघड वाटल्याने विदर्भ समर्थकांनी न्यायालयाचा मार्ग अनुसरला आहे.

दरम्यान एक अधिसूचना काढली होती. त्याद्वारे कोकण कृषी विद्यापीठात सुरू असलेले मत्स्य महाविद्यालय आणि त्यातील अभ्यासक्रम स्वतंत्रपणे सुरू राहतील असे म्हटले होते. याचिकाकर्त्यांनी असे म्हटले आहे की, पशु, मत्स्य विद्यापीठ कायद्याशी ही अधिसूचना विसंगत असल्याने ती रद्द ठरवावी. अशी अधिसूचना रद्द झाल्यास 720 जणांची पदवी, 300 जणांची पदव्युत्तर पदवी आणि सोळा जणांची पीएचडी पदवी धोक्यात येऊ शकते. यासाठी आता तरी प्रश्नाचे गांभीर्य आणि विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र विधानसभेत आश्वासन दिल्याप्रमाणे कोकणात स्वतंत्र मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ गठीत करणे आवश्यक झाले आह़े परंतु त्यासाठी कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवणे गरजेचे आहे. राज्यातील एकूण मत्स्य उत्पादनापैकी 72 टक्के म्हणजेच 4.4 लाख म़े टन उत्पादन कोकण किनारपट्टीवर होत़े

महाराष्ट्र शासनाने पशुविज्ञान मत्स्य विद्यापीठ कायद्यात आवश्यक ते बदल करून दापोलीचे कृषी विद्यापीठ मत्स्यविज्ञान विषयातील पदवी-पदवीका देण्यास सक्षम आहे अशी भूमिका घेणे अभिप्रेत होत़े महाराष्ट्र सरकारतर्फे ड़ॉ मुणगेकर समिती नेमण्यात आली व समिती निर्णय देईल त्या ठिकाणी वर्षभरात कोकणात मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ गठीत करण्यात येईल असे निःसंदिग्ध आश्वासन देण्यात आल़े परंतु त्या मुगणेकर समितीचा अहवाल धूळ खात पडला आह़े

कोकणातील नद्या, खाडय़ा, समुद्र व 70 खाडय़ांच्या भोवती असलेले 14,445 हे. खाजणक्षेत्र मत्स्यशेतीला उपलब्ध असल्याने कोकणातील विद्यार्थ्यांना फिशरीज इंजिनिअरींगचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज आह़े ऍक्वाकल्चर संबंधीचे प्राथमिक स्तरावरील  तांत्रिक शिक्षण केंद्र सरकारच्या समुद्र उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणामार्फत पनवेल येथे दिले जात़े वस्तुतः फिशरीज इंजिनिअरींगचे सर्व प्रकारचे पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण कोकणात उपलब्ध झाले पाहिज़े विशेष करून मत्स्य उपलब्धी व्यवस्थापन, मत्स्य पर्यावरण, मत्स्य काढणीपश्चात तंत्रज्ञान, मत्स्यसंवर्धन, मत्स्य जलशास्त्र, मत्स्यसंपत्ती व्यवस्थापन आणि मत्स्य शिक्षण विस्तार आदी अभ्यासक्रमांचा अंतर्भाव झाला पाहिज़े

राज्य सरकारने स्वतंत्र मत्स्य विद्यापीठ स्थापन करण्याविषयी 2008 मध्ये विधिमंडळात आश्वासन दिले. तथापि, त्यानंतर सरकारी पातळीवर स्वतंत्र मत्स्यविद्यापीठ स्थापन करण्याच्या कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. पशु-मत्स्यविद्यापीठ एकत्रितपणे स्थापन करून त्याचे प्रशासकीय केंद्र नागपूर ठेवल्यास कोकणातील लोकांसाठी ती बाब अवघड ठरेल. शासनाने स्वतंत्र मत्स्यविद्यापीठ स्थापनेची कार्यवाही सुरू ठेवावी, तोवर कोकणातील मत्स्य महाविद्यालये आणि मत्स्य केंद्रांची सलग्नता कायम ठेवावी, असा दबाव कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारवर टाकला तरच राज्य सरकार आवश्यक ती पावले उचलेल. उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर शासन निष्क्रिय राहिले तर सलग्नता नागपूरसाठी होईल आणि ते कोकणसाठी अवघड ठरेल. कोकणचे कैवारी म्हणून लोकांसमोर येण्याची इच्छा दाखवणाऱया आमदार महाशयांनी या प्रकरणात आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली पाहिजे. ही कार्यवाही तत्परतेने पार पडली तरच कोकणी लोकांना न्यायमिळेल.

सुकांत चक्रदेव

Related posts: