|Wednesday, September 19, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » राफेल करार दुसरे बोफोर्स ठरेल काय?

राफेल करार दुसरे बोफोर्स ठरेल काय? 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आपल्या घणाघाती भाषणात राहुल गांधींनी राफेल विमान खरेदीवर संरक्षण मंत्री खोटे बोलत असल्याचा आरोप केला होता, व या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचे सुचवत त्यात पंतप्रधान भागीदार असल्याचा गंभीर  आरोप केला होता. भाजपा आणि काँग्रेस, दोघांनीही एकमेकांवर हक्कभंग ठराव दाखल करण्याचे जाहीर केले होते. काँग्रेसने तर आता हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवण्याचे जाहीर केले आहे. काय आहे हा राफेल करार?

फ्रान्सकडून 126 राफेल विमाने घेण्याच्या यूपीएच्या प्रस्तावात केवळ 18 च विमाने तयार स्थितीत (फ्लायअवे कंडिशन) मिळणार होती व आपल्या वायुदलाची तातडीची गरज बघता हे योग्य नव्हते. त्याच्या वाटाघाटी 10 वर्षे चालू होत्या व अनेक शर्ती भारताच्या फायद्याच्या नसल्याने एनडीए सरकारने पहिला करार रद्द करून 36 विमाने खरेदी करण्याचे ठरवले असल्याचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकरांनी त्यावेळी सांगितले होते.

अर्थमंत्रालय व संरक्षण सामुग्री खरेदी मंडळाला अंधारात ठेवून हा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांनी घेतल्याच्या काँग्रेसच्या त्यावेळच्या टीकेवर त्यांनी सांगितले होते की, या करारावर अजून स्वाक्षऱया झालेल्या नाहीत, पण यात कुणालाही अंधारात ठेवण्यात आलेले नाही. करारावर जी समिती नेमली आहे तिचा रिपोर्ट आल्यावरच स्वाक्षऱया होतील. यूपीए सरकारने 126 राफेल विमाने 20 अब्ज डॉलर्सना खरेदी करण्याचा करार केला होता तो मोडीत काढला आहे. डसॉल्टची निविदा कमी दराची आहे हे समजल्यानंतर तीन वर्षांनी हा करार केला होता. त्यामुळे तीन वर्षानंतर त्याच दरावर करार कसा होईल? मोदीजींनी आपल्या फ्रान्स दौऱयात 36 जेट विमाने खरेदी करण्यास केवळ तयारी दर्शवली व भारतीय हवाई दलाची तातडीची गरज म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असेही पर्रिकर म्हणाले होते.

हा सौदा भारताच्या फायद्याचा, पूर्णतः पारदर्शी असून भारतात त्यामुळे संरक्षण सामुग्री उत्पादन उद्योगाचा विकास होणार आहे असे फ्रान्सनेही म्हटले होते. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवालानी देशाचे नुकसान करणारा करार असल्याची टीका केली होती. त्या संदर्भात फ्रान्सच्या राजकीय सूत्रांनी भारताच्या अंतर्गत राजकीय  बाबीत टिप्पणी करण्यास नकार दिला होता. तसेच अशी टीका करण्यापूर्वी टीका करणाऱयांनी कराराची व्यवस्थित माहिती घ्यायला हवी होती असेही सुनावले होते. आताही गुप्ततेच्या बाबतीत फ्रान्स सरकारने पुढे येत मोदी सरकारच्या बाजूने निवेदन दिले आहे.

हा करार करण्याची तातडीची गरज का होती हे कळण्यासाठी आपल्या वायुदलाची आजची हलाखीची स्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बोफोर्स घोटाळय़ापासून सैन्यदलांसाठी आवश्यक ती मोठी खरेदी जवळपास बंदच झाली होती. पाकिस्तान आणि चीनला यशस्वीपणे तोंड देण्यासाठी कमीत कमी 42 स्क्वाड्रनची जरुरी आहे. 2000 साली 42 स्क्वाड्रन्स वायुदलाकडे होत्या. 2012मध्ये ही संख्या 34 स्क्वाड्रन्सपर्यंत खाली आली. एका स्क्वाड्रनमध्ये 16 ते 18 विमाने असतात. परत रशियन बनावटीच्या 3 स्क्वाड्रन्स आऊटडेटेड झाल्याने 31 राहिल्या होत्या व रशियन बनावटीचीच सुखोई ही शक्तीशाली व अत्याधुनिक विमाने आल्याने ही संख्या आता 32 झाली आहे. शिवाय ब्रिटिश बनावटीच्या जग्वारच्या व प्रेंच बनावटीच्या मिराज विमानांच्या दुरुस्तीला 2 वर्ष लागतील असे हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सने सांगितले होते. भारतीय बनावटीच्या तेजस या विमानांचीही वायूदलाला प्रतीक्षा आहे. बहरिंनमध्ये झालेल्या विमानाच्या प्रदर्शनात तेजस विमानांनी सर्वांचेच लक्ष वेधले होते. अजूनही तेजसला एफओसी (फायनल ऑप्रेशनल सर्टिफिकेट) मिळालेले नाही. गेल्या दशकातील सर्वात कमी विमाने वापरात असल्याची स्थिती आज आपल्या वायुदलाची झाली आहे. 2020 पर्यंत मिग 29 निरुपयोगी होणार असून त्यामुळे आणखी 14 स्क्वाड्रन्स कमी होऊन केवळ 18 स्क्वाड्रन्स उरतील. राफेल विमानाचे प्रपोझल वायूदलाने सरकारला 2007 मधेच दिले होते व परिस्थितीची  कल्पनाही दिली होती. पण त्यावर कार्यवाही 2012 मध्ये सुरू झाली. विमानाची किंमत व इतर अटींवर चर्चा सुरू होती पण सौदा पूर्ण झाला नाही व काँग्रेस सरकार पायउतार झाले. या विमानात बसवण्यात येणाऱया मेटिओर मिसाईल प्रणालीशिवाय युपीएच्या काळात 18 विमाने साधारणपणे प्रत्येकी 10 कोटी पौडांना (764 कोटी रु. प्रत्येकी) मिळणार होती. आताच्या करारानुसार हीच विमाने साधारणपणे प्रत्येकी 9 कोटी पौंड (687 कोटी रु.ला एक विमान) आणि तेही मेटिओर मिसाईल प्रणालीसहित मिळणार आहेत. राफेल विमाने फ्रान्समधील डसाल्ट एव्हीएशन ही कंपनी बनवते. मोदी सरकारने वाटाघाटी करताना अतिशय ठाम पण मैत्रीपूर्ण अशा पद्धतीने व मध्यस्थाशिवाय हा करार केला. परिस्थितीच अशी होती की राफेल विमाने खरेदी करण्याला पर्याय नसल्याने मोदींना हा सौदा करण्याची घोषणा करावी लागली.

 कमी झालेली किंमत व स्थायी मूल्यवाढीतील बचत मिळून नवीन करारामुळे एकूण 7,640 कोटींची बचतच होणार आहे. डसॉल्ट एव्हीएशन या कराराची अंमलबाजावणी ‘मेक इन इंडिया’ या योजनेखाली 50 टक्के इतर उत्पादनात करणार आहे. त्यामुळे वरील 7,640 कोटींची बचत धरून या नवीन करारामुळे 1.6अब्ज यूरो म्हणजेच साधारण 12 हजार कोटी रु.ची बचत होणार आहे. राफेल हे एक दोन इंजिन असलेले लढाऊ विमान असून एका मिनिटात  60,000 फूट उंचीपर्यंत जाऊ शकते. शिवाय हे विमान 2200 ते 2500 कि.मी. प्रति तास एवढय़ा वेगाने उडू शकते.

फ्रान्सकडून खरेदी करण्यात येणाऱया 36 राफेल विमानांच्या खरेदीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोटाळा झाला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रिलायन्स ग्रुपला 30 हजार कोटी रु.चा ठेका दिला असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला होता. आताही संसदेत राहुल गांधींनी पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. संपुआ सरकारने प्रती विमान 526 कोटींनी 126 विमानांची खरेदी करण्याचा करार केला असताना मोदींनी तो करार रद्द करून प्रती विमान 1,570 कोटीनी 36 विमानांच्या खरेदीचा करार का केला आहे व प्रत्येक विमानामागे एक हजार
कोटीचा भ्रष्टाचार झाला आहे असा आरोप केला गेला आहे. तसेच या विमानांच्या निर्मितीचे टेंडर रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड याच कंपनीला का देण्यात आले आहे अशीही विचारणा काँग्रेसतर्फे करण्यात आली होती. मात्र डसाल्ट एव्हीएशन भारतीय सरकारी कंपनी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बरोबर करार करण्यास तयार नव्हती हे कारण असल्याचे पुढे आले आहे.

 बोफोर्समुळे राजीव गांधींचे सरकार गेले होते. राफेल करार मोदी सरकारला तेवढा त्रासदायक ठरेल काय? बोफोर्सचे भूत पुन्हा मानगुटीवर बसू नये म्हणून तर काँग्रेस राफेल कराराला विरोध करत असावी अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

विलास पंढरी  

Related posts: