|Monday, July 22, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » निलंबन-अपात्रता स्थगितीस खंडपीठाचा नकार

निलंबन-अपात्रता स्थगितीस खंडपीठाचा नकार 

प्रतिनिधी /पणजी :

गोवा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (गोवा डेअरी) चे निलंबित व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. नवसू सावंत आणि अपात्र ठरवण्यात आलेल्या सात संचालकांनी सादर केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी अंतरिम निवाडा देताना निलंबन व अपात्रता आदेशास स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तसेच ताब्यात घेण्यात आलेला डेअरीचा दस्तावेज नव्याने नियुक्त झालेल्या प्रशासकांकडे सुपूर्द करण्याचा आदेश दिला आहे.

सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ सरकारी वकील प्रवीण फळदेसाई यांनी गोवा डेअरीमधील गैरव्यवहाराचा प्रकार किती गंभीर आहे याची कल्पना खंडपीठाला दिली. निलंबित करण्यापूर्वी त्यांची तोंडी बाजू ऐकून घेतली नसली तरी आता चौकशीच्या वेळी निश्चितच तोंडी बाजू ऐकून घेतली जाईल, असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.

बडतर्फ करण्यापूर्वी संधी देणार

या प्रकरणात गोवा डेअरीचे व्यवस्थापकीय संचालक नवसू सावंत यांना निलंबित केले असले तरी बडतर्फ करण्यापूर्वी बाजू मांडण्याची संधी त्यांना दिली जाईल, तसेच साहाय्यक निबंधक फोंडा विभाग यांनी संचालक मंडळाला वेळीच योग्य मार्गदर्शन करायला हवे होते. पण सहकार निबंधकाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी योग्य भूमिका न बजावल्याने त्यांच्या विरुद्धही चौकशी सुरु केल्याचे खंडपीठाला सांगितले.

मागच्या संचालक मंडळातील गैरव्यवहार

अपात्र ठरवण्यात आलेले संचालक माधव सहकारी, धनंजय देसाई, विठोबा देसाई, बाबूराव देसाई, नरेश मळीक, गुरुदास परब व राजेंद्र सावंत या सात जणांनी बाजू मांडताना त्यांच्यावर नैसर्गिक अन्याय झाला असल्याची बाजू मांडली होती. त्यांना का अपात्र ठरवण्यात आले, त्याची नोटीस त्यांना मिळाली नाही. त्यांची तोंडी बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही. मागच्या संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणाचा ठपका या संचालक मंडळातील सदस्यांवर ठेवून त्यांना अपात्र ठरवता येत नाही, असा युक्तिवाद मांडण्यात आला होता.