|Wednesday, November 21, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ‘दो से भले चार’

‘दो से भले चार’ 

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होण्याची प्रक्रिया आता अधिक गतिमान झाली आहे. गुरुवारी दिल्लीत अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री तसेच संरक्षण मंत्री आणि भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार व संरक्षण मंत्र्यांच्या ‘दोन अधिक दोन’ बैठकीत जी चर्चा झाली त्यावरून ही बाब स्पष्ट होते. दोन्ही देशांमध्ये अनेक करारही या बैठकीच्या निमित्ताने करण्यात आले आहेत. त्यातील ‘कोमकासा’ (कम्युनिकेशन्स काँपॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी ऍग्रीमेंट) हा करार विशेष महत्त्वाचा आहे. हा करार अमेरिकेने आजपर्यंत पाचच देशांशी केला आहे. या करारामुळे भारताला अमेरिकेने विकसित केलेल्या अत्युच्च संरक्षण सामग्रीचे  हस्तांतरण होऊ शकणार आहे. भारताची शेजारी राष्ट्रे, विशेषतः चीन संरक्षणदृष्टय़ा अधिकाधिक बलशाली होत असताना भारतालाही आपली सडेतोड सज्जता राखण्यासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा व ऐतिहासिक मूल्याचा आहे. भारत हे दक्षिण आशियातील सर्वात मोठे आणि आर्थिकदृष्टय़ा बऱयापैकी सामर्थ्यवान राष्ट्र असले तरी त्याच्यासमोरील संरक्षणात्मक आव्हानेही तितकीच मोठी आणि जटिल आहेत. या क्षेत्रातील आपले सामरिक महत्त्व वाढवायचे असेल तर भारताला आपली आर्थिक आणि संरक्षणविषयक शक्ती वाढविल्याशिवाय पर्याय नाही. स्वबळावर, प्रथमपासून प्रारंभ करून ती वाढविण्याइतका वेळही भारतापाशी नाही. कारण तो मार्ग दीर्घकालीन आहे. संरक्षण आणि इतर क्षेत्रातील स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच अन्य देशांनी यापूर्वीच विकसित केलेली साधने आणि सामग्री आपल्याला विकत घेता येत असेल तर त्याची आवश्यकता आहेच. तेव्हा अशी आयात केलेली सामग्री आणि स्वबळावर विकसित केलेले तंत्रज्ञान यांचा समतोल आणि समन्वय साधून भारताने आपले आर्थिक आणि संरक्षण विषयक बळ वाढविले तरच तो आगामी काळातील आव्हानांना तोंड देण्याच्या परिस्थितीत येणार आहे. भारताने संरक्षण सामग्रीच्या क्षेsत्रात खासगी क्षेत्राला मुक्तद्वार देण्याचा योग्य निर्णय तीन वर्षांपूर्वी घेतला. खासगी क्षेत्राची तंत्रज्ञान विकसित करण्याची आणि गुंतवणूक उभी करण्याची क्षमता सरकारपेक्षा जास्त असते हे अनेकदा स्पष्ट झालेले असूनही केवळ सरकारी अहंकारापोटी, तसेच सुरक्षा धोक्यात येईल या अनाठायी भयापोटी या क्षेत्राला संरक्षण क्षेत्रापासून दूर ठेवण्यात आले होते. याचा भारताला बराच तोटा आजवर सहन करावा लागला आहे. कारण स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्याची प्रक्रिया यामुळे गतिमान होऊ शकली नाही. सरकारची संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) त्या दिशेने प्रयत्नशील असली तरी ते प्रयत्न आवश्यकतांच्या तुलनेत फारच अपुरे आहेत. ‘तेजस’ हे एक हलके लढाऊ विमान विकसित करण्यासाठी या संस्थेला तीन दशके लागली आहेत. हे विमान आता तयार झाले असले तरी त्याचे इंजिन विदेशीच आहे. आजही भारताला किमान 80 टक्के संरक्षण सामग्री आयात करावी लागते. पण गुरुवारच्या दोन अधिक दोन बैठकीनंतर ही परिस्थिती बदलण्यास प्रारंभ करण्यात आला. भारताच्या खासगी क्षेत्राला आता अमेरिकेतील खासगी कंपन्यांशी भागीदारी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे सरकारबरोबरच आता खासगी क्षेत्रातील कंपन्याही तंत्रज्ञानाची आयात आणि स्वदेशी विकास करू शकतील आणि देशाच्या संरक्षण सिद्धतेत मोलाची भर घालू शकतील. औद्योगिक सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर (आयएसए) दोन्ही देशांमध्ये चर्चा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ही चर्चा जशी पुढे जाईल, तशा दोन्ही देशातील खासगी संरक्षणसामग्री उत्पादक एकमेकांच्या अधिक जवळ येत जातील. यातून भारताला तंत्रज्ञान आणि तयार सामग्री यांचा लाभ होईल, अशी शक्यता आता निर्माण झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी भारताने अमेरिकेशी सर्वसामान सामरिक माहिती सुरक्षा करार (जीएसओएमआयए) केला होता. गुरुवारचा करार हा त्याची पुढची पायरी आहे. पूर्वी केलेल्या कराराचा भारताला विशेष लाभ उठविता आला नव्हता. कारण संरक्षण सामग्री निर्मितीत आपले सरकारी क्षेत्र फारसे प्रगल्भ नाही. मात्र यापुढे खासगी क्षेत्राला यात अधिकाधिक संधी मिळाल्यास भारताच्या स्वनिर्मित तसेच आयात संरक्षण तंत्रज्ञानाचा झपाटय़ाने विकास शक्य आहे. हे सर्व मार्ग या दोन अधिक दोन बैठकीनंतर मोकळे होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अमेरिकेने रशिया आणि इराणवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे भारत आणि अमेरिका संबंधांमध्ये कटुता येईल, अशी शक्यता अनेक तज्ञांकडून व्यक्त केली गेली होती. रशिया हा भारताचा प्रदीर्घकालीन संरक्षण भागीदार आहे, तर इराण हा भारताचा दुसऱया क्रमांकाचा मोठा तेल पुरवठादार देश आहे. भारताने रशियाकडून संरक्षणसामग्री खरेदी केल्यास आणि इराणकडून तेल खरेदी केल्यास भारतालाही निर्बंधांचा फटका बसू शकतो, आणि तसे झाल्यास एकीकडे अमेरिका आणि दुसरीकडे रशिया-इराण अशा कात्रीत भारत सापडू शकतो, अशीही अटकळ बांधली जात होती. तथापि, गुरुवारच्या बैठकीत दोन्ही देशांनी हे वादग्रस्त मुद्दे टाळून पुढचा मार्ग स्वीकारायचे ठरविलेले दिसते. ही बाबही सकारात्मक आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या आवश्यकता आणि अडचणी समजून मार्गक्रमण करण्याचा निर्धार केल्यास वादाचे मुद्दे फारसे महत्त्वाचे राहणार नाहीत. तसेच त्यांच्यावर समाधानकारक तोडगाही निघू शकतो. भारतासाठी सर्वात त्रासदायक विषय म्हणजे सीमेपलीकडून येणारा दहशतवाद हा आहे. त्यावरही अमेरिका भारताच्या बाजूने असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री बुधवारी पाकिस्तान दौऱयावर होते. कोणताही भेदभाव न करता पाकिस्तानने सरसकट सर्व दहशतवादी संघटनांचा बंदोबस्त करावा असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तसेच पाकमध्ये आश्रय घेतलेल्या कुख्यात दाऊद इब्राहिमला पकडण्यासाठी अमेरिका भारताला साहाय्य करेल असेही ठरविण्यात आले आहे. यामुळे गुरुवारची दोन अधिक दोन चर्चा बऱयाच अंशी यशस्वी ठरली असे म्हणता येते. आता हे धोरण पुढे सातत्याने प्रदीर्घ काळ सुरू ठेवणे आवश्यक आहे.

 

Related posts: