|Monday, November 12, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » महागाईच्या वणव्यात मोदी सरकार

महागाईच्या वणव्यात मोदी सरकार 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सत्त्वपरीक्षा सुरू झाली आहे. महागाईच्या मुद्यावर काँग्रेसने सोमवारी ‘भारत बंद’चे आवाहन करून सत्ताधारी आघाडीत एकच खळबळ माजवून दिली आहे. सवर्णांच्या उग्र निदर्शनामुळे भाजपच्या पोटात गोळा आला नसता तरच नवल आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सत्त्वपरीक्षा सुरू झाली आहे. या आठवडय़ात महागाईच्या मुद्यावर काँग्रेसने ‘भारत बंद’चे आवाहन करून सत्ताधारी आघाडीत एकच खळबळ माजवून दिली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे कैलास मानसरोवर यात्रेवर असतानाच या पक्षाने बंदचा बार उडवून एकप्रकारे भाजपला चकित केले आहे. विरोधी पक्षात अशाप्रकारचे आंदोलन सुरू करण्याचे घाटत आहे याची हवा मोदी-अमित शहांना लागली नव्हती. एवढेच नव्हे तर काँग्रेस पक्षांतर्गतदेखील श्रे÷ाrंचा असा कार्यक्रम करण्याचा मानस आहे याची कुणकुण लागली नव्हती. राहुल गांधी हे देशाच्या राजकारणातील ‘सर्वात मोठे विदूषक’ आहेत असे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी म्हटले असले तरी काँग्रेसने अचानक सुरू केलेल्या महागाईविरोधी आंदोलनाने तेदेखील निश्चितच चपापले आहेत. राहुल गांधी किती सुधारले अथवा बिघडले हा प्रश्न अलाहिदा पण भाजपला आता त्यांना गंभीरपणे घेणे भाग पडत आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील निवडणुकांच्या प्रचाराला सुरुवात झाल्यावरच हा ‘भारत बंद’ घोषित करून काँग्रेसने मोदी-शहांना अपशकून केलेला आहे. विकासाच्या मुद्यावर लढाई लढवण्याची शेखी मारणाऱया भाजपला महागाईच्या प्रश्नावर तोंड दाबून बुक्क्मयांचा मार झेलावा लागत आहे. या वर्षअखेरपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया अजूनच गटांगळय़ा खाणार आणि एका अमेरिकन डॉलरला 74 रु. एवढा तो गडगडू शकतो असे तज्ञ सांगत आहेत. असे घडले तर आत्ताच आभाळाला पोचलेले पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव अजूनच वाढणार हे सांगायला कोण्या कुडमुडय़ा ज्योतिषाची गरज नाही. लोकसभा निवडणुका सात महिन्यांवर आल्या असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वाढू लागल्याने मोदी सरकारला जबर ‘ऑईल शॉक’ बसलेला आहे. या दणक्मयाने पंतप्रधानांचा मौनीबाबा बनलेला आहे. या तेल दरवाढीने आणि महागाईने पिचलेल्या जनतेला धीर देण्यासाठी देखील त्यांनी अवाक्षरदेखील काढलेले नाही. 2013-14 ला पेट्रोलजन्य पदार्थांच्या वाढत्या किमती विरुद्ध मनमोहनसिंग सरकारची खरडपट्टी काढणारी मोदी, सुषमा स्वराज आदी भाजप नेत्यांची वक्तव्ये आता सोशल मीडियावरून विरोधी पक्ष प्रचारासाठी वापरत आहेत.

आत्तापर्यंत पंतप्रधानांनी लटकवतच ठेवल्याने महत्त्वाकांक्षी सुब्रमण्यम स्वामी दुखावले गेले आहेत. त्यांनी सध्या सुरू केलेल्या टोलेबाजीने केवळ जेटलींचेच नुकसान होत आहे असे नव्हे तर पूर्ण सरकारचेच होत आहे. मला जर अर्थमंत्री बनवले तर मी चुटकीसरशी अर्थव्यवस्था सुधारेन, असे कैक वेळा स्वामींनी जाहीरपणे सांगितले आहे. पंतप्रधानदेखील स्वामींची पात्रता जाणतात. पण स्वामींना मंत्री बनवले तर ते आपल्यालाच डोईजड होतील ही मोदींना भीती आहे. नितीन गडकरींसारखा एखादा अपवाद सोडला तर मोदींचे सरकार म्हणजे ‘होयबांचे मंत्रिमंडळ’ राहिलेले आहे. अशा मंत्रिमंडळात गुणवत्तेला प्रधान्य  असण्यापेक्षा ते नि÷sला आहे. मोदी मंत्रिमंडळातील धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारखे महत्त्वपूर्ण खात्याचे मंत्री हे शहा यांचे खासमखास मानले जातात. निवडणूक हारूनदेखील ज्यांना कॅबिनेट मंत्री बनवण्यात आले त्या स्मृती इराणी या मोदींच्या जवळच्या समजल्या जातात. त्यामुळेच या आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग कसा काढावा याविषयी मार्गदर्शन करू शकतील असे लोक सरकारातच नाहीत. गुणी आहेत पण होयबा नाहीत अशी मंडळी मंत्री न झाल्याने नाराज आहेत. मंत्रिमंडळातील काही सदस्यदेखील त्यांची ज्ये÷ता राखली न गेल्याने नाराज आहेत तर काही ज्ये÷ मंत्री पीएमओच त्यांचे मंत्रालय चालवत असल्याने निष्क्रीय झाले आहेत. स्वामींनी आपल्या ताज्या वक्तव्याने भाजपअंतर्गत खळबळ माजवलेली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव सध्याच्या परिस्थितीत जास्तीत जास्त 48 रु. प्रतिलिटर असले पाहिजेत. त्यापेक्षा जी जास्त आकारणी होत आहे ती म्हणजे ‘शुद्ध पिळवणूक’ आहे असे स्वामींचे म्हणणे आहे. पेट्रोल 86 रु.च्या घरात तर डिझेल 75 च्या घरात असल्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळालेले आहे. भाजपचे सरकार केवळ केंद्रातच नसून 21 राज्यांमध्ये देखील आहे.

आशा थोडय़ा पल्लवीत, पण?

चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकास दराची गती 8.2 टक्के झाल्याने सुखद वाऱयाची झुळूक मोदी सरकारकरता जरुर आली. पण अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या या सुधारणेची प्रत्यक्ष फळे बघण्याकरता किमान एक वर्ष लागेल. सात महिन्यांवर लोकसभा निवडणूक आली असताना आता मोदी सरकारपुढे वेळच उरलेला नाही. ‘रात्र थोडी, सोंगे फार’ अशीच लगबग सुरू झाली आहे. अर्थव्यवस्था आता वरच्या हवेला लागली असा दावा जेटली करत असतानाच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार वेगळेच तुणतुणे वाजवत आहेत. रघुराम राजन यांच्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था खचत आहे असे कुमार यांचे म्हणणे आहे. अर्थव्यवस्थेची प्रत्यक्षात अवस्था काय आहे. त्याबाबत सरकारमधील हा सावळा गोंधळ बघून ‘कालचा गोंधळ बरा होता’ असा प्रचार विरोधी पक्षांनी सुरू केला आहे. ‘सिंग इज किंग’ म्हणत मनमोहनसिंगाचे गोडवे गाणे काँग्रेसने सुरू केले आहे. दहा तारखेचा ‘भारत बंद’ कितपत यशस्वी होतो हा भाग वेगळा. पण त्यानिमित्ताने विरोधी पक्षांचे ऐक्मय एक पाऊल पुढे गेले आहे हे भाजप समजून चुकले आहे. ससा आणि कासवाच्या गोष्टीप्रमाणे विरोधी पक्ष हळूहळू पावले उचलत आहेत. गेल्या चार वर्षात 11 लाख कोटीहून अधिक महसूल मोदी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर 211 टक्के वाढवून कमावलेला आहे. यातून सामान्य माणसाच्या हातात काय पडले, हा महत्त्वाचा प्रश्न जनसामान्यांच्या पुढे उभा आहे. अशात उत्तर भारतात सवर्ण समाज संतापलेला आहे. दलित अत्याचार विरोधी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पलटवल्यामुळे तो सरकार विरुद्ध खवळलेला आहे. रस्त्यावर उतरलेला आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये झालेल्या या समाजाच्या उग्र निदर्शनामुळे भाजपच्या पोटात गोळा आला नसता तरच नवल आहे. मोदी सरकार वणव्यात सापडले आहे हे मात्र खरे.

सुनील गाताडे

 

Related posts: