|Friday, September 21, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » भूखंडाचे श्रीखंड !

भूखंडाचे श्रीखंड ! 

जोगेश्वरीतील 500 कोटींचा भूखंड विकासकाच्या घशात घालण्यात आल्यानंतर आता दिंडोशी येथील प्रकल्पग्ा्रस्तांच्या घरांसाठी आरक्षित 1.38 लाख चौ.मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंडही अशाच प्रकारे विकासकाच्या घशात घालण्यात आला आहे,

मुंबईची लोकसंख्या आता 1.5 कोटीपर्यंत गेली आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच शहरीकरण आणि विकासकामांचा आलेखही वाढत चालला आहे. सध्या मुंबईत दोन ते अडीच हजार बांधकामे सुरू आहेत. नागरिकांना अधिकाधिक घरांची गरज भासत आहे. घरांबरोबरच नागरिकांना आरोग्यासाठी रुग्णालय, उद्यान, शाळा, मैदाने, रस्ते, सामाजिक पेंद्रे, मनोरंजन मैदाने, मार्पेट, प्रसूतिगफह आदींची गरज भासते. त्यासाठी पालिका काही भूखंड आरक्षित करते. हे आरक्षित भूखंड वेळीच ताब्यात घेणे व त्यावर पुढील कार्यवाही करणे अत्यंत गरजेचे असते. मात्र, तसे न केल्यास व त्यात अक्षम्य हलगर्जीपणा झाल्यास प्रकरण कोर्टात जाते आणि कोटय़वधी किमतीचे भूखंड हे आरक्षणमुक्त होतात आणि जागामालक अथवा जागा मालकाने ज्या बिल्डरशी सौदा केलेला असतो त्याच्या ताब्यात ते भूखंड जातात. मग काय त्यांची चांदीच चांदी होते. तर या भूखंड मालकांना साथ देणाऱया पालिकेच्या भ्ा्रष्ट अधिकाऱयाचे खिसेही भरले जातात. मात्र पालिका, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी हे हात चोळत बसतात. अशी काही प्रकरणे हल्ली उघडकीस येऊ लागली आहेत. या प्रकरणात खालपासून वरपर्यंत सेटिंग झालेले असते. मात्र, प्रकरण उघडकीस आले की त्यात थातूरमातूर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. त्यात छोटे मासे अडकतात; मात्र मोठे मासे निसटतात हेच खरे.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जोगेश्वरी, दिंडोशी येथील भूखंड घोटाळा. असे अनेक भूखंड घोटाळे मुंबईत घडले असतील. आता एक एक करून हे भूखंड घोटाळे बाहेर पडू लागले आहेत. तसेच, मुलुंड येथील एका भूखंड घोटाळ्य़ाचे प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. या सर्व घोटाळ्यांच्या चौकशीची मागणी स्थायी समितीच्या बैठकीत केल्याने तसे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत. त्यापैकी एक जोगेश्वरी भूखंड घोटाळ्याचा प्राथमिक अहवाल समोर आला आहे. त्यामध्ये काही अधिकारी निलंबित झाले तर काहींची चौकशी सुरू झाली आहे.

भूखंड घोटाळ्याची कार्यपद्धत

जोगेश्वरी भूखंड घोटाळ्याची स्टोरी बघितली तर भूखंडाचे श्रीखंड कसे चाखले जाते, त्याची कार्यपद्धती कशी असते, याचा चांगला अभ्यास करता येईल. जोगेश्वरी येथील 13,674 चौ. मीटरचा एक मोठा भूखंड मनोरंजन मैदान, रुग्णालय यासाठी आरक्षित करण्यात आला होता. हा भूखंड खाजगी मालकीचा होता. हा भूखंड पालिकेला न देता ती जागा आपल्यालाच कशी मिळेल यासाठी या भूखंडाच्या मालकाने पालिकेतील अधिकाऱयांना हाताशी धरून अगोदरच फिल्डिंग लावली होती. मग विकास नियोजन व विधी खात्यातील अधिकाऱयांनी पालिकेशी गद्दारी करीत आणि भूखंड मालकाशी हात मिळवणी करीत जाळे विणले.

या मालकाने या भूखंडाच्या खरेदीसाठी प्रथम पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या नावे खरेदी नोटीस बजावली होती. त्यावर आयुक्तांनी या भूखंडाच्या खरेदीचे आदेश दिले होते. या भूखंड खरेदीच्या प्रस्तावाला सुधार समिती व पालिका सभागफहाने मंजुरी दिली होती. यावर विकास नियोजन विभागाने संबंधित भूखंडाच्या मालकाला पालिका प्रशासनाच्या नावाने खरेदी नोटीस बजावण्यास सांगण्यात आले. तोपर्यंत एक वर्षाचा कालावधी निघून गेला. पालिका नियमानुसार खरेदी नोटीस बजावल्यापासून एक वर्षात या भूखंडाची खरेदी पालिकेने करणे आवश्यक असते. मात्र, या सर्व प्रक्रियेत अधिकाऱयांनी जाणीवपूर्वक ढिसाळपणा केला.

पालिकेने भूखंड खरेदी केला नाही आणि त्यावरील आरक्षणही न उठवल्याने मालकाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेले. त्याठिकाणी पालिका विधी खाते पालिकेची बाजू मांडण्यात कमी पडले अथवा जाणीवपूर्वक त्यात हलगर्जीपणा करण्यात आला असावा. परिणामी या भूखंडाचे आरक्षण रद्द ठरविण्यात आले. दरम्यान, 18 डिसेंबर 2017 रोजी आयुक्तांनी या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यांचे निर्देश विधी खात्याला दिले होते. त्यावर 14 मे 2018 रोजी या भूखंडाबाबतची फाईल पुन्हा आयुक्तांकडे आली व विधी खात्याचे उपप्रमुख अधिकारी यांनी, पालिकेने न्यायालयात जाऊ नये, अशी चुकीची सूचना आयुक्तांना केली. मात्र, आयुक्तांनी त्यास न जुमानता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यासाठी आयुक्तांनी ज्या फाईलवर रिमार्क दिले होते. त्यामध्ये जाणीवपूर्वक परस्पर खाडाखोड करण्यात आल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले होते.

पालिकेच्या मुख्यालयातील सीसी पॅमेऱयाच्या रेकॉर्डिंगवरून कोणीतरी फाईलवर फेरफार करीत असल्याचे याप्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीत निदर्शनास आले होते. त्यावर आयुक्तांनी याप्रकरणी स्थानिक पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला होता. या प्रकरणात पालिकेच्या एका कर्मचाऱयाला अटकही करण्यात आली.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आले. तेथेही कदाचित अगोदरच फिल्डिंग टाईट ठेवण्यात आली होती. मात्र, सुनावणीच्या वेळी या प्रकरणात नेमलेले एक वकील गैरहजर राहिले. दुसऱया वकिलाने पालिकेची बाजू मांडली. परंतु  सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय पालिकेच्या विरोधात गेला आणि भूखंडही पालिकेच्या ताब्यातून गेला. आता पुन्हा पालिका या प्रकरणात फेरयाचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून भूखंड पालिकेच्या ताब्यात येण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन पालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीला मागील बैठकीत दिले होते. या जोगेश्वरी भूखंड घोटाळ्याची प्राथमिक चौकशी झाली असता त्यामध्ये विकास नियोजन व विधी खात्याचे 4 अधिकारी दोषी आढळले व त्यांच्यावर निलंबनाची कार्यवाही करण्यात आली. तर, एकूण 18 जणांवर ठपका ठेवण्यात आला.

अनेक वर्षे प्रकरण कोर्टात रेंगाळत राहिले की तोपर्यंत याचिकाकर्ता पालिकेच्या भूखंडाचा मालक असल्याच्या आविर्भावात वावरतो व भूखंडही वापरत असतो. अनेक वर्षांच्या लढाईनंतर पालिकेला तसे भूखंड पुन्हा ताब्यात मिळतात. मुलुंड येथेही भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर सगीनडे यांनीही त्यांच्या विभागात एक भूखंड घोटाळ्याचे प्रकरण घडल्याचे तक्रार मांडली आहे. आता दिंडोशी आणि मुलुंड येथील भूखंड घोटाळयाची चौकशीही मार्गी लागणे गरजेचे झाले आहे.

Related posts: