|Monday, December 17, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » जीपीएस नसल्यास इंधननिधी नाही

जीपीएस नसल्यास इंधननिधी नाही 

शासकीय वाहनांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

 दिल्लीतील शासकीय वाहनांमध्ये जीपीएस बसविणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. जीपीएस नसलेल्या अधिकाऱयांच्या वाहनांमध्ये इंधन भरण्यासाठी निधी मिळणार नाही. 1 ऑक्टोबरपासून शासकीय वाहनांमध्ये जीपीएस अनिवार्य असेल. जीपीएस नसलेल्या वाहनांचा इंधनखर्च अधिकाऱयाला स्वतःच्या खिशातून करावा लागणार आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरवेद केजरीवाल यांनी हा आदेश दिला आहे.

काही वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱयांकडे 6-6 वाहने असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. हा प्रकार चुकीचा असून तो रोखला गेला पाहिजे. मोफत इंधनावर बंदी घालून वाहनांचा गैरवापर रोखला जाऊ शकतो, असे केजरीवाल म्हणाले. शासकीय वाहनांमध्ये 30 सप्टेंबरपर्यंत जीपीएस यंत्रणा बसविली जावी, अन्यथा इंधन खर्च अधिकाऱयांनी स्वतः उचलावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी आदेशाद्वारे म्हटले आहे.

शासकीय प्रशासन विभागाने हा नियम लागू करण्यासाठी 2 महिन्यांची मुदत मागितली होती, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी फेटाळली आहे. ऑगस्टनंतर शासकीय वाहन जीपीएस यंत्रणेशिवाय धावू नये असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने वाढीव मुदतीची मागणी केली होती.

Related posts: