|Thursday, December 13, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सातारा » पाणीप्रश्नासाठी जनउठाव करु

पाणीप्रश्नासाठी जनउठाव करु 

प्रतिनिधी/ दहिवडी

आता कोणावर विसंबून न राहता आपले हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी पक्ष, जातपात, श्रेयवादाच्या भिंती तोडून सर्वांनी एकत्र येत कोणत्याही योजनेतून द्या पण या भागाला कायमस्वरुपी पाणी द्या, अशी मागणी करत जनउठाव करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन भाजपा भटक्या विमुक्त आघाडीचे राज्य प्रदेश सरचिटणीस धनंजय ओंबासे यांनी केले आहे.

मोही (ता. माण) येथे महालक्ष्मी मंदिरात उत्तर माणचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी जनउठाव करण्याच्या हेतूने कृष्णा खोरे पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉ. महादेवराव कापसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित केली होती, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी भाजप शिक्षक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. विश्वंभर बाबर, डॉ. उज्वकुमार काळे, विजय टाकणे, शिवाजीराव देवकर, महादेवराव देवकर, प्रा. बी. के.देवकर, रोहन कांबळे, पोपटराव काळेल, जगूतात्या देवकर, अर्जुन देवकर, सुधीर जाधव आदींसह पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.

प्रा. धनंजय ओंबासे म्हणाले, आपल्या भागातील कामासाठी माणचा मजूरवर्ग आला पाहिजे, यासाठी राज्यकर्त्यांनी आपला स्वार्थ साधत या तालुक्याला मजूर बनवले. माण तालुक्यातील लोक आज विविध प्रशासकीय पदावरती काम करत आहेत, त्यांनी सेवा करत असताना मागे वळून पाहत या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. पाण्यासाठी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून डॉ. महादेव कापसे यांनी ऐतिहासिक आंदोलने केली आहेत. मात्र, त्यांनी कृष्णा खोरे समितीचे अध्यक्षपद डावलून मोठी चूक केली आहे. तसेच भाजप सरकार या भागाचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी अनुकूल आहे मात्र, आपण ते मागणे गरजेचे आहे. जिहे-कटापूर, धोम-बलकवडीच्या पाण्यासाठी प्रयत्न करण्याबरोबरच सोळशीचे पाणीही ग्रॅव्हूटीने या भागाला येऊ शकते, मात्र यासाठी जनरेटय़ाची गरज आहे.

डॉ. महादेव कापसे म्हणाले, 1985 साली पाण्यासाठी संघर्षाची ज्योत उत्तर माणमधून पेटवण्यात आली. मागणी करून पाणी मिळत नसेल तर ते हिसकावून घेण्याची ताकद आपल्यात पाहिजे, यासाठी जनजागृती अभियान राबवले. अनेक आंदोलनाच्या माध्यमातून संघर्षाची तीव्रता वाढली होती.

तसेच युती शासनाच्या काळात उत्तर माणला धोम-बलकवडीचे पाणी उपसा जलसिंचन योजनेद्वारे देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, दुर्दवाने 1999 ला सरकार बदलले. मुख्यमंत्री, मंत्री बदलले गेले. झालेले सर्व निर्णय, मंजुऱया नवीन सरकारने बदलल्या. तसेच कृष्णा खोऱयाचा फायदा राज्यकर्त्यांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे करून घेतला, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

Related posts: