|Friday, November 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » सांगली, सातारा, कोल्हापूर ऊसपट्टय़ात रविवारी चक्काजाम

सांगली, सातारा, कोल्हापूर ऊसपट्टय़ात रविवारी चक्काजाम 

प्रतिनिधी/ सांगली

ऊसदराचा प्रश्न सरकार आणि साखर कारखानदार जाणूनबुजून चिघळवत आहेत. शेतकऱयांचा संयम संपण्याआधी सरकारने ऊसदरावर मार्ग काढावा. अन्यथा 2013 साली ज्याप्रमाणे आंदोलन झाले त्याप्रमाणे आंदोलनाचा उद्रेक होईल, असा इशारा खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार बैठकीत दिला. वेळप्रसंगी कायदा हातात घेवू, असा इशारा देत त्यांनी रविवारी 11 नोव्हेंबर रोजी सांगली, सातारा, कोल्हापूर या ऊसपट्टय़ात सर्व व्यवहार बंद, चक्काजाम आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

  सणासुदीत आम्ही जनतेला आणि कोणालाही त्रास देवू इच्छित नाही. यामुळे आम्ही आमचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित ठेवत आहे. पण सण संपल्यानंतर रविवारी मात्र आमचा चक्काजाम आंदोलन होईल आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱयांना ऊसदर मिळू नये, यासाठी सर्व कारखानदार एकत्र आले आहेत. सरकारला रक्तपातच हवा असल्याचे वाटते. त्यामुळे आम्ही हे आंदोलन आता करत आहे, कारण सरसकट हे कारखानदार आणि सरकार शेतकऱयांना फसवत आहेत. ते एफआरपीचेही तीन तुकडे पाडण्याच्या तयारीत आहे पण असे आम्ही होवू देणार नाही. ऊसदरासाठी कोणालाही अंगावर घेण्याची माझी तयारी आहे, असा इशाराही सरकारला दिला.

 जयसिंगपुरातील ऊस परिषदेत दहा प्रमुख ठरावातील दोन प्रमुख ठराव महत्वाचे होते. त्यात एफआरपी अधिक 200 असा पहिला ठराव आणि दुसरा ठराव उचली संदर्भात होता. केंद्र सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी आधी द्यावी. ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिली नाही त्याचा गाळप परवाना रद्द करावा अशा सूचना असताना पोलिस संरक्षणात कारखाने सुरु झालेत. पोलिस बंदोबस्तात दरोडे टाकण्याचा उद्योग सुरु झाला आहे. सध्या दराच्या मागणीसाठी कोल्हापूरसह बहुतांश जिह्यातील कारखाने सुरु आहेत. सांगली जिह्यातील काही कारखानदारांनी कारखाने सुरू ठेवले आहेत. त्यांना आमची ताकद दाखवून देवू. अर्जुनाला जसा माशाचा डोळा दिसत होता. तसा मला उसाचा दर दिसतोय. यामुळे मी गप्प बसणार नाही.

सरकारला रक्तपात हवाय

ऊस दराच्या प्रश्नांवर सरकारने वाऱयावर सोडले, कारखानदार दाद द्यायला तयार नाहीत. सरकारला रक्तपात हवा असून कारखानदार आणि शेतकरी यांची डोकी फोडायची आहेत. कुठलाही प्रश्न सामोपचाराने सोडवायचा नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते. ऊस उत्पादकांना कुणीही दाद देणार नसल्याने कायदा हातात घ्यावा लागेल, पहिल्या टप्प्यात रविवार दिनांक 11 नोव्हेंबर रोजी सांगलीसह कोल्हापूर आणि सातारा जिह्यात कडकडीत बंद पाळला जाईल. ठिकठिकाणी चक्काजाम करण्यात येणार आहे. शेतकऱयांनी ऊसाचे चिपाड कारखान्यांना जाणार नाही, याबाबतची दक्षता घेवून दरासाठी उभारण्यात येणाऱया आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही खा. शेट्टींनी केले.

मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेला मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचाच विरोध

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूच्या एका ऊसपरिषदेत जी भूमिका घेतली त्याला आम्ही समर्थन केले, पण या मागणीला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी छेद दिला. मग सरकारची वेगळी भूमिका आहे काय हे स्पष्ट करावे. जर असेच कारखाने सुरु राहिले तर आम्ही आमच्या मागण्या मान्य झाल्या असे समजायचे का?, राज्य सरकारला एफआरपीचे 3 तुकडे करायचे आहेत. सरकार मधील काही नेत्यांना ही शेतकरी चळवळ मोडीत काढायची आहे. तसेच ऊस कारखानदारांशी तुम्ही जुळते घेतले आहे, या प्रश्नांवर शेट्टी म्हणाले, शेतकऱयांना बुडवण्यासाठी सर्व पक्षीय कारखानदार एकत्र आहेत. राजकारणाच्या वेळी पाहू सध्यातरी दरासाठी कोणालाही अंगावर घेवून संघर्षाची आमची तयारी आहे. एफआरपी दिली नाही, तर आम्ही अधिक तीव्र आंदोलन करू, असेही त्यांनी सांगितले.

ऊस दराबाबत कारखानदार बोलायला तयार नाहीत, कोणतीही भूमिका न मांडता गाळप सुरु केले. कारखानदार कामगार, शेतकरी यांच्यावर दबाव आणून ऊसाचे गाळप करीत आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने एफआरपी अधिक 200 रुपयांची रास्त मागणी केली आहे. जर कुणीही भूमिका मांडायला पुढे येणार नसेल, तर स्वाभिमानीने मागितलेले एफआरपी अधिक 200 रुपये कारखानदारांना मान्य असल्याचे समजून घेवू, असेही खा. शेट्टी यांनी सांगितले. ऊस दर नियंत्रण कायदा 1966 नुसार 14 दिवसात बिल मिळाले पाहिजे, अन्यथा कारखान्याचे अध्यक्ष, संचालक आणि कार्यकारी संचालकांना न्यायालयात खेचण्यात येईल, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष विकास देशमुख, स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, सयाजीराव मोरे, महावीर पाटील उपस्थित होते.

Related posts: