|Wednesday, June 26, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » सरकार आणि रिझर्व्ह बँक

सरकार आणि रिझर्व्ह बँक 

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल तसेच एक उपाध्यक्ष यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता शक्तीकांत दास यांची गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांनंतर प्रथमच गव्हर्नरपदी ‘अर्थतज्ञ’ म्हणून ख्याती नसलेली व्यक्ती विराजमान झाली आहे. या बँकेच्या प्रमुखपदी अर्थतज्ञच नेमला पाहिजे असा नियम नाही. तथापि, अर्थतज्ञाची नियुक्ती झाल्यास बँकेचे कामकाज सुरळीत चालेल अशी भावना यामागे असावी. मुख्य मुद्दा गव्हर्नरपदी कोण आहे, त्यापेक्षा बँकेची धोरणे कशी आहेत, तिचे सरकारशी संबंध कसे आहेत आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्याचे कार्य बँक आणि सरकार या दोन्ही संस्था कशा प्रकारे करतात हे मुद्दे महत्वाचे ठरतात. गेला महिनाभर माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आणि सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. तो रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवरून होता, अशी चर्चा वृत्तपत्रांमध्ये आाणि प्रसारमाध्यमांमध्ये रंगली होती. सरकार बँकेच्या स्वायत्ततेवर टाच आणू पहात आहे. बँकेकडे सध्या 3 लाख कोटी रूपयांहून अधिक रक्कम राखीव आहे. सरकारला या रकमेतील काही भाग विकासकामांचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हवा आहे. तथापि ऊर्जित पटेल यांनी तो देण्याचे नाकारल्याने हा वाद उभा राहिला आहे, असे अनेक आरोप होत आहेत. सरकार किंवा बँक यापैकी दोघांनीही अधिकृतरित्या यासंबंधी भूमिका उघड केलेली नसली तरी चर्चेचे उधाण अद्यापही ओसरलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर शक्तीकांत दास यांनी गव्हर्नरपदाचा कार्यभार हाती घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता आणि या स्वायत्ततेच्या मर्यादा हा या बँकेच्या स्थापनेपासूनच वादाचा विषय आहे. सरकारशी मतभेद झाल्याने बँकेच्या गव्हर्नरने राजीनामा देण्याची घटनाही यावेळी पहिल्यांदाच घडलेली नाही. यापूर्वी पाच वेळा असे झालेले आहे. यामागचे कारण असे आहे की सरकारची आर्थिक धोरणे आणि रिझर्व्ह बँकेची पतविषयक धोरणे यांमध्ये कित्येकदा विसंवाद असतो. सरकारची भूमिका आर्थिक विकासाला गती मिळावी अशी असते कारण त्यावर सरकारचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असते. तर रिझर्व्ह बँक महागाईवर नियंत्रण, वित्त बाजारातील रोख रकमेचे प्रमाण, देशातील बँका आणि वित्तसंस्था यावरील नियंत्रण इत्यादी बाबींवर लक्ष केंद्रित करते. या दोन्ही प्रकारच्या जबाबदाऱया महत्वाच्या असल्या तरी त्या पार पडण्याचे मार्ग कित्येकदा परस्परविरोधी असतात आणि त्यातून बँक विरूद्ध सरकार असा वाद उभा राहतो. उदाहरणार्थ, रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर आणि सीआरआर यांचे दर कमी असावेत. त्यामुळे बँकांकडे रोख रक्कम अधिक प्रमाणात उपलब्ध राहते. परिणामी कर्जांवरील व्याजदर कमी होतात व कर्जांची उचल मोठय़ा प्रमाणात होऊन उत्पादन क्षेत्र, सेवाक्षेत्राला अधिक वाव मिळून अर्थव्यवस्था गतीमान होईल अशी सरकारची अपेक्षा असते. तथापि, हे दर ठरविण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेचा आहे. हे दर ठरविताना रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख सरकारच्या इच्छेला दाद देतीलच याची खात्री देता येत नाही. व्याजदर ठरविताना मुख्यतः महागाई वाढीचा दर आणि आर्थिक विकासाचा दर यांची सांगड घालण्याचा बँकेचा प्रयत्न असतो. महागाई वाढत असल्याचे दिसताच व्याजदर वाढविले जातात. यामुळे इतर बँकांचा पैसा अधिक प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेकडे जमा होतो आणि बँकांकडचे रोख रकमेचे प्रमाण कमी झाल्याने लोकांच्या हातातील पैसाही कमी होईल आणि त्यायोगे त्यांची खरेदी करण्याची ताकद काही प्रमाणात घटून मागणी कमी होईल, परिणामी महागाईही कमी होईल, अशी रिझर्व्ह बँकेची धारणा आहे. याचाच अर्थ असा की व्याजदर हा सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील वादाचा प्रमुख मुद्दा कित्येकदा असतो. शिवाय कृषी कर्जमाफी हा अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये मतभेदांचा आणखी एक मुद्दा समोर आलेला आहे. कर्जमाफीमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडतो. कर्जमाफी देण्यासाठी वापरण्यात येणारी रक्कम अनुत्पादित म्हणजे ज्या खर्चातून काहीही आर्थिक लाभ होत नाही, अशा प्रकारची आहे. केवळ कृषीक्षेत्रच नव्हे, तर उद्योग क्षेत्रातही कर्जे माफ केली जातात. सरकार आपला राजकीय लाभ पाहून अशा प्रकारचे निर्णय घेते. मात्र रिझर्व्ह बँकेवर रोख रकमेचा समतोल सांभाळण्याची जबाबदारी असल्याने अशा अनिर्बंध कर्जमाफींना तिचा विरोध असतो. एकंदरच, बँकिंग क्षेत्रावरच देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने सरकार व रिझर्व्ह बँक यांच्यात यासंबंधी सामंजस्य आणि समन्वय असावा, अशी अर्थक्षेत्राची अपेक्षा असते. ती जितक्या अधिक प्रमाणात पूर्ण होईल, तितकी अर्थव्यवस्था सुरळीत चालू शकते. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता ही निवडणूक आयोग, सीबीआय, सीव्हीसी यांच्याप्रमाणे नाही. वेळप्रसंगी बँकेच्या व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो. तसा तो इतिहासात अनेकदा उपयोगात आणण्यात आलेला आहे. तेव्हा आता समतोल राखण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्यावर आलेली आहे. येत्या पाच महिन्यांमध्ये लोकसभा निवडणूक होत आहे. त्यामुळे सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील संबंधांवर मोठय़ा प्रमाणात राजकारणाचा प्रभाव राहणार हे उघड आहे. या काळात अर्थकारणापेक्षा राजकारणाचा विचार अधिक होणार आहे. तो सर्वच राजकीय पक्षांकडून होणार असून मतदारांना खूष ठेवण्याकडेच सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष असणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे विनामूल्य सुविधांची खैरात करण्याकडे कल असणार. ही वृत्ती अर्थकारणासाठी कितीही मारक असली तरी ती टाळली जाणार नाही. अर्थकारण हे महत्वाचे असले तरी राजकारणाची पार्श्वभूमीही टाळता येत नाही. अशावेळी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात संघर्ष झाल्यास तो देशालाही महाग पडू शकतो. म्हणून या दोन्ही संस्थांनी एकमेकांमध्ये समन्वय राखणे, निदानपक्षी वाद चव्हाटय़ावर न येतील अशी खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. हे तारतम्य पाळल्यास सध्याच्या राजकारणभारित वातावरणातही अर्थकारणाची वाटचाल सुरळीत होऊ शकते.