|Tuesday, June 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » एसटीचा गतवर्षीचा तोटा 1028 कोटी

एसटीचा गतवर्षीचा तोटा 1028 कोटी 

तोटय़ापेक्षा करांपोटी महामंडळ शासनाला भरत असलेली रक्कम अधिक : संचित तोटय़ात दरवर्षी वाढ : महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण केल्यास कराची रक्कम वाचणार

चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ शासनात विलीन करण्याची मागणी पुढे येत आहे. या मागणीचा गांभिर्याने विचार केल्यास कामगार संघटनेकडून करण्यात आलेली ही मागणी रास्तच आहे, असे म्हणावे लागेल. रा. प. महामंडळ गेल्या काही वर्षांत तोटय़ात चालत असून 2017-18 या आर्थिक वर्षात महामंडळाला 1028 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या संचित तोटय़ात वाढ होत असून 2018-19 मध्येही महामंडळाला सुमारे 350 कोटींहून अधिक तोटा होण्याचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आहे. मात्र, हेच रा. प. महामंडळ विविध करांपोटी शासनाला सुमारे 1025 ते 1040 कोटींहून अधिक रक्कम भरणा करत असल्याने महामंडळ शासनात विलीन केल्यास ते फायद्यात येण्याची शक्यताही अधिक आहे.

एसटी महामंडळाची स्थापना ही नफा कमविण्यासाठी न करता सर्वसामान्य जनतेला सेवा देण्याच्या उद्देशाने ‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर करण्यात आली. मात्र, वाढती स्पर्धा, रा. प. महामंडळातील वाढता राजकीय हस्तक्षेप, शासनाच्या सवलतींची प्रतिपूर्ती वेळेत न होणे, शासनाला विविध माध्यमांतून भरावे लागणारे कर यामुळे महामंडळ दरवर्षी तोटय़ात जात आहे.

2017-18 चा तोटा 1028 कोटी

महामंडळाच्या प्राथमिक लेख्यानुसार 2017-18 मध्ये महामंडळाचे एकूण उत्पन्न 7162.16 कोटी रुपये, तर खर्च 8190.94 कोटी रुपये आहे. यावर्षात महामंडळाला 1028.78 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे दिसून येते. तर पूर्वकालीन समायोजनाचा विचार केल्यास हा निव्वळ तोटा 1338.62 कोटींवर जातो. तर 31 मार्च 2018 अखेर महामंडळाचा संचित तोटा 3668.62 कोटी रुपयांवर पोहोचला असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र याच आर्थिक वर्षात वाहन व इतर कर 10.12 कोटी, प्रवासी कर 891.70 कोटी, पथकर 121.40 कोटी अशी कराची एकूण रक्कम 1023.22 कोटी रुपये एवढी रक्कम कराच्या माध्यमातून शासनाला भरणा केलेली आहे.

अवैध वाहतूकही एसटीच्या मुळावर

उपलब्ध माहितीनुसार, अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे रा. प. महामंडळाचे दरवर्षी सुमारे 1000 ते 1200 कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे दिसून येते. तसेच तोटय़ात चालणाऱया मार्गांवर जनतेच्या सेवेसाठी रा. प. महामंडळाला गाडय़ा चालवाव्या लागतात. या गाडय़ांमुळे महामंडळाला सुमारे 600 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. टप्पे वाहतुकीची मक्तेदारी रा. प. महामंडळाची असतानाही अवैध वाहतूक टप्पे वाहतूक करीत असल्याने रा. प. महामंडळाला आणखी तोटय़ाला सामोरे जावे लागत आहे. तसेच राज्य शासनाचे धोरणही रा. प. महामंडळ तोटय़ात जाण्यास कारणीभूत ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.

..तर एसटी फायद्यात

रा. प. महामंडळ ही शासन अंगीकृत सेवा आहे. मुळात जनतेला किफायतशीर  प्रवासी सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, आज महामंडळ राज्य शासनाने विविध करांच्या माध्यमातून यात प्रवासी कर, मोटार वाहन कर, टोल टॅक्स, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर व इतर मिळून सुमारे 1025 ते 1040 कोटी रुपये देते. ही रक्कम राज्य शासनाने रा. प. महामंडळाला माफ केली व विविध सवलतींची वेळेत प्रतिपूर्ती केली, तर रा. प. महामंडळ नफ्यात येण्यास वेळ लागणार नाही. 2017-18 चा विचार केल्यास राज्य शासनाकडून महामंडळाला 607.75 कोटी येणे आहेत. तर 2018-19 चे सवलतींचे अंदाजित मूल्य 1484 कोटी रुपयांपर्यंत जाते. या साऱयाचा विचार केल्यास राज्य शासनाकडून 2000 कोटींहून अधिक रक्कम येणे आहे. शासनाने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात 1450 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असली, तरीही ही रक्कम कधी मिळणार याबाबत शंकाच आहे.

..तर महामंडळ शासनात विलीन करावे!

आज रा. प. महामंडळाला विविध आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कर्मचाऱयांच्या वेतन करारापासून ते नवीन गाडय़ा देण्यापर्यंत. प्रवाशांना चांगल्या सेवा सुविधा देण्यापर्यंत अडचणी येत आहेत. या साऱयाचा विचार राज्य शासनाने करून हे महामंडळ राज्य शासनात विलीन केले, तर रा. प. महामंडळाला विविध करांपोटीची रक्कम शासनाला भरणा करावी लागणार नाही. तसेच सवलतींबाबतही राज्य शासन अपेक्षित धोरण निश्चित करू शकते. जेणेकरून एसटी महामंडळ हा राज्य शासनाचाच भाग बनल्याने व ती अत्यावश्यक सेवा प्रकारात आल्याने महामंडळाचे खासगीकरणही रोखता येणार आहे. मात्र, त्यादृष्टीने राज्य शासनाने पावले उचण्याची गरज आहे.