|Saturday, May 25, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » आलोक वर्मा आणि राजकारण

आलोक वर्मा आणि राजकारण 

गेले सहा महिने वादग्रस्ततेच्या भोवऱयात असलेले सीबीआयचे माजी प्रमुख आलोक वर्मा यांनी अखेर पोलिसातील सेवेचा राजीनामा दिला आहे. त्याआधी एक दिवस त्यांची सीबीआय अंतरिम प्रमुखपदावरून उचलबांगडी करण्यात येऊन त्यांना अग्निशमन दलाचे प्रमुखपद देण्यात आले होते. त्याहीआधी तीन दिवस त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रमुखपद सशर्त बहाल केले होते. एकंदरीतच, गेल्या चार दिवसांमध्ये घडलेल्या नाटय़मय घडामोडींची अखेर त्यांच्या राजीनाम्यात झाली. पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि विरोधी पक्षाचे नेते यांच्या तीन सदस्यीय उच्चाधिकार समितीने बहुमताने त्यांची सीबीआय अंतरिम प्रमुखपदावरून गच्छंती केल्यानंतर ते राजीनामा देतील अशी अपेक्षा होतीच. तथापि, हा प्रश्न केवळ एका अधिकाऱयाच्या राजीनाम्याचा नाही. सीबीआय या देशातील सर्वोच्च गुन्हा अन्वेषण संस्थेच्या प्रतिष्ठेचाही प्रश्न या घडामोडींशी जोडला गेला आहे. तसेच याला मोठय़ा प्रमाणात राजकीय रंगही दिला गेला आहे. वर्मा यांची गच्छंती आणि नंतर राजीनामा, तसेच यासंबंधी रंगलेला राजकीय कलगीतुरा समजून घेण्यासाठी या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर थोडासा दृष्टीक्षेप टाकणे आवश्यक आहे. जानेवारी 2017 मध्ये वर्मा यांनी सीबीआय प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी खरेतर ते पोलीस सेवेतून निवृत्त होण्याच्या मार्गावर होते. पण सीबीआय प्रमुखपदी नियुक्ती झाल्याने नियमाप्रमाणे त्यांना दोन वर्षांचा अधिक कालावधी मिळाला. त्यांचा या पदावरील कार्यकाल शेवटच्या एक वर्षात चांगलाच वादग्रस्त ठरला. सीबीआयमध्ये क्रमांक दोन वर असणाऱया राकेश अस्थाना यांच्यावर त्यांनी भ्रष्टाचार आणि लाच घेतल्याचा आरोप असणारी तक्रारही सादर करून घेतली. त्यानंतर अस्थाना यांनी वर्मा यांच्यावरच दोन कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप केला. त्यामुळे या वादाला  सीबीआय विरुद्ध सीबीआय असे स्वरूप आले. या संस्थेचे पहिल्या दोन क्रमांकावरचे अधिकारी इतरांनी केलेले गुन्हे शोधून काढण्यापेक्षा एकमेकांनाच आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करू लागल्याने या संस्थेची एकात्मता आणि कार्यक्षमता यांच्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. अखेर गेल्या 23 ऑक्टोबरला सीव्हीसीच्या अहवालावरून दोन्ही अधिकाऱयांना सक्तीच्या सुटीवर पाठविण्यात आले. या निर्णयाला वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने त्यांचे पद त्यांना सशर्त दिले पण अंतिम निर्णय उच्चाधिकार समितीवर सोपविला. समितीने त्यांच्यावरील गंभीर आरोपांचा विचार करून बहुमताने त्यांची गच्छंती केली. या सर्व घडामोडींची जबाबदारी केंद्र सरकारची आणि पर्यायाने पंतप्रधान मोदींची आहे असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. वर्मा राफेल विमान खरेदीची चौकशी करणार होते. ती टाळण्यासाठी त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले, अशा आरोपांची राळ उठविण्यात आली. राफेल प्रकरणी वर्मा यांच्याकडे अरूण शौरी, यशवंत सिन्हा आदी नेत्यांनी तक्रार सादर केली होती. तथापि, वर्मा यांनी त्या तक्रारीची दखल जवळपास दोन महिने घेतली नव्हती. तरीही ते चौकशी करणार आहेत, आणि त्यामुळेच ते सरकारला नको आहेत, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे होते व अद्यापही आहे. मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयानेच राफेल प्रकरणातील सर्व याचिका फेटाळून सरकारच्या व्यवहारात दोष नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही वर्मा यांना केंद्रस्थानी ठेवून राफेल प्रकरण राजकीयदृष्टय़ा तापविण्यात येत होतेच. विशेष बाब म्हणजे 2017 मध्ये ज्यावेळी वर्मांची नियुक्ती सीबीआय प्रमुखपदी करण्यात आली, त्यावेळी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या नियुक्तीला विरोध केला होता. पण 2018 च्या उत्तरार्धापासून वर्मा विरोधी पक्षांच्या गळय़ातील ताईत बनले. त्यामुळे उच्चाधिकार समितीने गुरुवारी त्यांची गच्छंती केल्यानंतर विरोधी पक्षांनी पुन्हा सरकारला टीकेचे लक्ष्य बनविले आहे. म्हणजेच नियुक्ती करतानाही टीका आणि गच्छंती करतानाही टीका, अशी विरोधी पक्षांची दुटप्पी भूमिका आहे. ज्या उच्चाधिकार समितीने वर्मा यांचे पद काढून घेतले, त्या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती सिक्री हे देखील होते. त्यांनीही वर्मांच्या विरोधात निर्णय दिला आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. सीव्हीसीकडून अद्यापही वर्मांची चौकशी होत आहे. त्यांच्यावरचे आरोप गंभीर आहेत, असे निरीक्षण त्यांच्याच याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नोंदविले होते, ही बाब विचार करण्यासारखी आहे. या सर्व घटनाक्रमाचा एकत्र विचार करता, वर्मा यांच्याविरोधात प्रथमदर्शनी पुरावा आहे, असेच मानले जात आहे. अशा स्थितीत त्यांनी सीबीआय प्रमुखपदी राहणे हे त्या संस्थेच्या हिताच्या आणि विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने योग्य होते काय याचा विचार त्यांची बाजू घेणाऱयांनी करणे आवश्यक आहे. सध्या प्रत्येक प्रशासकीय घडामोडीचा संबंध राफेल प्रकरणाशी जोडण्याचा एक प्रकार राजकारणात सुरू आहे. त्यामुळे सीबीआयमधील या घडामोडींकडे पाहण्याची विरोधी पक्षांची दृष्टी राफेल व्यवहाराशी निगडित आहे. वास्तविक, विरोधी पक्ष किंवा सरकार यांनी या सर्व घडामोडी सीबीआय या संस्थेच्या व्यापक हिताचा विचार करून हाताळावयास हव्यात. या संस्थेची गमावलेली प्रतिष्ठा कशी परत मिळवता येईल, यासंबंधी धोरण आखावयास हवे. विरोधी पक्षांनीही केवळ राफेल भोवती फिरणारे राजकारण सोडून व्यापकपणाने या घडामोडींचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सीबीआयसारखी महत्त्वाची संस्था वादग्रस्तेच्या जंजाळात अडकलेली असताना या वादग्रस्ततेचा लाभ राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या संकुचित आणि मतकेंद्रीत राजकारणासाठी घेणे योग्य ठरणार नाही. उलट सरकार आणि विरोधी पक्ष यांनी समंजसपणाने आणि एकमुखाने सीबीआयची दुखणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला तर या संस्थेची स्थिती सुधारून ती अधिक कार्यक्षम आणि जास्त परिणामकारक होऊ शकेल. पण सध्याच्या निवडणूक ज्वराच्या काळात हे तारतम्य दाखविले जाईल काय, हा खरा प्रश्न आहे.

Related posts: