|Monday, March 25, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » अलोक वर्मांचा सरकारी सेवेला रामराम

अलोक वर्मांचा सरकारी सेवेला रामराम 

सीबीआय प्रमुखपदाची सूत्रे एम. नागेश्वर राव यांच्याकडे

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने अलोक वर्मा यांना सीबीआय प्रमुखपदावरून दूर केल्यानंतर 24 तासाच्या आत त्यांनी सरकारी सेवेचा राजीनामा दिला आहे. जानेवारी अखेरीस ते सेवानिवृत्त होणार होते. मात्र त्यापूर्वीच त्यांनी सेवेला रामराम ठोकला आहे. गुरुवारीच उच्चाधिकार समितीने त्यांना पदावरून दूर केल्यानंतर सरकारने त्यांची नियुक्ती अग्निशमन आणि होमगार्डचे महासंचालक म्हणून केली होती. दरम्यान, सीबीआय प्रमुखपदाची सूत्रे एम. नागेश्वर राव यांच्याकडे देण्यात आली आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वर्मा यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या अनुपस्थितीत एम. नागेश्वर राव यांनी केलेल्या सगळय़ा बदल्या रद्द केल्या होत्या. मात्र पदभार स्वीकारल्यानंतर 12 तासात उच्चाधिकार समितीने पुन्हा वर्मांची उचलबांगडी केली होती. त्यामुळे शुक्रवारी त्यांनी फायर ब्रिगेड आणि होमगार्डच्या महासंचालकपदाचा कार्यभार स्वीकारण्याआधीच सेवेतून दूर होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता नागेश्वर राव यांनी पुन्हा सीबीआय प्रमुखपदाचा पदभार हाती घेतल्यानंतर पुन्हा अलोक वर्मांनी रद्द केलेल्या सगळय़ा बदल्यांना स्थगिती दिली.

यापूर्वी सरकारने वर्मा यांच्यावर केलेल्या कारवाईनंतर एम. नागेश्वर राव यांच्याकडे सीबीआय प्रमुखपद सोपविण्यात आले होते. या निर्णयाला अलोक वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने अखेर 77 दिवसानंतर अलोक वर्मांना पुन्हा सीबीआय प्रमुखपद बहाल केले होते. मात्र कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मुभा वर्मा यांना दिली नव्हती. त्यानंतर गेल्या दोन दिवसात सीबीआयमध्ये बरीच उलथापालथ झाली होती.

 

महत्त्वाच्या घडामोडी…

15 ऑक्टोबर 2018 : लाचखोरी आणि भ्रष्टाचारप्रकरणी राकेश अस्थाना, डीवायएसपी देवेंदर कुमार यांच्याविरोधात सीबीआयकडून एफआयआर.

22 ऑक्टोबर 2018 : डीवायएसपी देवेंदर कुमार यांना अटक.

23 ऑक्टोबर 2018 : अलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांना पदावरून दूर करत केंद्र सरकारने एम. नागेश्वर राव यांची सीबीआय प्रमुखपदी वर्णी.

26 ऑक्टोबर 2018 : अलोक वर्मा यांच्यावरील आरोपांची 2 आठवडय़ात चौकशी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे दक्षता आयोगाला निर्देश.

8 जानेवारी 2019 : अलोक वर्मांच्या याचिकेवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय चुकीचा ठरवत वर्मांना पुन्हा सीबीआय प्रमुखपद केले बहाल.

10 जानेवारी 2019 : उच्चाधिकार समितीने अलोक वर्मा यांना केले पदावरून दूर.

11 जानेवारी 2019 : राजीनामा देत अलोक वर्मांनी सरकारी सेवेला ठोकला रामराम.

Related posts: