|Saturday, August 24, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » कर्नाटकाची वाटचाल मुदतपूर्व निवडणुकीकडे?

कर्नाटकाची वाटचाल मुदतपूर्व निवडणुकीकडे? 

कर्नाटकातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. राजकीय नेते संख्याबळाच्या जोरावर सत्तेचा खेळ खेळू लागले आहेत. तर सर्वसामान्य जनतेची या प्रकाराने चांगलीच करमणूक होत आहे. एकंदर राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता मुदतपूर्व निवडणुकीकडे कर्नाटकाची वाटचाल सुरू आहे, हे लक्षात येते.

 

मकर संक्रमणानंतर कर्नाटकातील राजकीय अस्थिरतेची छाया अधिक गडद झाली आहे. युती सरकार उलथवण्यासाठी भाजपने नवी दिल्लीतून सूत्रे हलविली. काँग्रेसमधील 12 असंतुष्ट आमदार राजीनामा देणार, युती सरकार अल्पमतात येणार, त्यावेळी संख्याबळाच्या जोरावर भाजपचा खरा खेळ सुरू होणार, अशी शक्मयता होती. त्यामुळेच भाजपने आपले 104 आमदार बैठकीच्या निमित्ताने नवी दिल्लीला हलवले होते. त्यांची संक्रांत हरियाणातील गुरुग्राम येथील आयटीसी भारत ग्रँड हॉटेलमध्ये झाली. एकीकडे भाजपने आपल्या आमदारांना हरियाणात कोंडून ठेवले असतानाच दुसरीकडे काँग्रेसमधील असंतुष्ट आमदारांनी मुंबई गाठली. रमेश जारकीहोळी यांच्या नेतृत्वाखालील असंतुष्ट आमदारांचा गट गेले चार दिवस मुंबईत वास्तव्य करून आहे. राणेबेन्नूरचे अपक्ष आमदार व माजी वनमंत्री आर. शंकर व मुळुबागिलूचे अपक्ष आमदार एच. नागेश यांनी मंगळवारी 15 जानेवारी रोजी राज्यपालांना पत्र पाठवून युती सरकारला दिलेला पाठिंबा मागे घेतल्याचे जाहीर केले. अपक्ष आमदारांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे आता भाजपचा खेळ सुरू झाला, असे चित्र निर्माण झाले होते. शेवटच्या क्षणी मैदानात उतरलेल्या काँग्रेस-निजद नेत्यांनी भाजपचा हा खेळ तूर्तास हाणून पाडला आहे.

गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेले राजकीय नाटय़ लक्षात घेता माजी मुख्यमंत्री व समन्वय समितीचे अध्यक्ष सिद्धरामय्या हेच वरचढ ठरले. कारण युती सरकार अस्तित्वात आल्यापासून सिद्धरामय्या यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी एकीकडे त्यांचे माजी गुरु देवेगौडा व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्याबरोबरच स्वपक्षीय नेत्यांनीही प्रयत्न चालविले होते. खासकरून उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर व पाटबंधारे मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी तर आघाडीच उघडली होती. मात्र, या सर्व प्रयत्नांना सिद्धरामय्या पुरून उरले. आपली ताकद अजूनही टिकून आहे हे दाखवून देण्याची एकही संधी त्यांनी जाऊ दिली नाही. ‘ऑपरेशन कमळ’चा जोर वाढताच पक्षाचे कर्नाटक प्रभारी खासदार के. सी. वेणुगोपाळ यांनी थेट सिद्धरामय्या यांना गळ घातली. हायकमांडने आपल्यासमोर नमते घेतल्याचे लक्षात येताच सिद्धरामय्या मैदानात उतरले. असंतुष्टांशी संपर्क साधून त्यांची मनधरणी करण्यातही ते यशस्वी ठरले. एक एक करीत असंतुष्ट आमदार बेंगळूर गाठू लागले आहेत. तरीही रमेश जारकीहोळी यांच्यासह चार आमदारांची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे. ते राजीनामा देऊन बाहेर पडणार की युती सरकारला नमवून आपले इप्सित साध्य करून घेणार याचा उलगडा झाला नाही. एकीकडे भाजपचे ‘ऑपरेशन कमळ’ नाकाम झाल्याचे चित्र दिसत असतानाच भाजपने मात्र अद्याप आशा सोडलेली नाही.

युती सरकार पाडविण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ हातात नसताना केलेले धाडस भाजपच्या अंगलट आले आहे. केवळ राज्यातच नव्हे तर हरियाणामध्येही भाजप नेत्यांविरुद्ध काँग्रेसने आंदोलनास्त्र छेडले. लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवून एक सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजप नेते गुंतले आहेत, असे चित्र निर्माण करण्यात काँग्रेसजन यशस्वी ठरले. आम्ही ‘ऑपरेशन कमळ’ राबविण्यासाठी दिल्लीला गेलो नाही. आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी येथे आलो आहोत. उलट भाजप आमदारांना निजद गळ घालत असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते बी. एस. येडियुराप्पा यांनी केला आहे. राजकीय अस्थिरतेची टांगती तलवार, युती सरकारमधील मित्रपक्ष असलेले काँग्रेस-निजद नेत्यांमधील असंतोष, गटबाजी, सत्तेसाठी कर्नाटकात सुरू असलेला घोडेबाजार, ‘ऑपरेशन कमळ’ला काँग्रेस-निजदने दिलेले जशास तसे उत्तर आदींमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. राजकीय नेते संख्याबळाच्या जोरावर सत्तेचा खेळ खेळू लागले आहेत. तर सर्वसामान्य जनतेची या प्रकाराने चांगलीच करमणूक होत आहे. एकंदर राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता मध्यावधी निवडणुकीकडे कर्नाटकाची वाटचाल सुरू आहे, हे लक्षात येते. कारण आजवर कर्नाटकाच्या इतिहासात एकाही युती सरकारने आपला कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही, हा इतिहास आहे.

224 संख्याबळाच्या कर्नाटक विधानसभेत 104 आमदार असलेला भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष असूनही सत्तेपासून त्यांना वंचित रहावे लागले. सत्तास्थापन करण्यासाठी 113 चा जादुई आकडा हवा. भाजपला दूर ठेवण्यासाठी 80 संख्याबळ असलेला काँग्रेस व 37 संख्याबळ असलेल्या निजदने युती केली. बहुजन समाज पक्षाचा 1 व 2 अपक्षांचा त्यांना पाठिंबा मिळाला. त्यामुळेच युती सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या आमदारांची संख्या 120 वर पोहोचली. आता काँग्रेसमधील 12, निजदचे 3 व 2 अपक्ष अशा एकूण 17 जणांना गळ घालून त्यांनी जर राजीनामे दिले तर सरकार अल्पमतात येते. त्यामुळे सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला सत्ता स्थापन करता येते, असे गणित मांडून भाजप नेत्यांनी उत्तरायण पुण्यकाळात हालचाली सुरू केल्या होत्या. सरकार अस्थिर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ नसतानाही केलेले धाडस हे त्यांच्या अंगलट आले.

कर्नाटकात युतीची सत्ता आली तेव्हापासूनच सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपची धडपड सुरू आहे. आता या घडामोडींमुळे सतर्क झालेल्या काँग्रेसने शुक्रवारी 18 जानेवारी रोजी दुपारी 3.30 वा. बेंगळूर येथे संसदीय पक्ष बैठकीचे आयोजन केले आहे. सर्व आमदार व विधान परिषद सदस्यांना या बैठकीसाठी पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. या बैठकीला गैरहजर राहणाऱयांवर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा इशाराही संसदीय पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी याच पत्रात दिला आहे. त्यामुळे असंतुष्टांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. काँग्रेसने खेळलेल्या बचावात्मक खेळीमुळे एकतर संसदीय पक्ष बैठकीआधीच राजीनामा देऊन बाहेर पडण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागणार आहे, नपेक्षा नाईलाजास्तव का होईना बैठकीत भाग घ्यावा लागणार आहे. जर गैरहजर राहिलात तर तुमची गैरहजेरी गांभीर्याने घेतली जाईल. स्वेच्छेने तुम्ही काँग्रेसचे सदस्यत्व त्यागण्याच्या तयारीत आहात असे समजून तुमच्यावर पुढील कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे शुक्रवारी राजकीय घडामोडी गतिमान होणार आहेत. भाजपचे ‘ऑपरेशन कमळ’ तूर्तास कोमेजले असले तरी भाजपने सत्तास्थापन करण्याची आशा सोडलेली नाही. त्यामुळे या सत्तासंघर्षाला सध्या अल्पविराम मिळाला आहे. पण ते पूर्ण थांबलेले नाही. त्यामुळेच कर्नाटकात मुदतपूर्व निवडणुका अटळ आहेत.