|Thursday, April 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » नगराध्यक्षांच्या निषेधाच्या ठरावावरून गोंधळ, खुन्नस

नगराध्यक्षांच्या निषेधाच्या ठरावावरून गोंधळ, खुन्नस 

कणकवली न. पं. बैठक : कणकवलीत सत्ताधारी-विरोधकांत जोरदार खडाजंगी

वार्ताहर / कणकवली:

कणकवली शहरात काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या राजकीय राडय़ाच्या पार्श्वभूमीवर न. पं. बैठकीत नगराध्यक्षांच्या निषेधाचा ठराव भाजप नगरसेवक रुपेश नार्वेकर यांनी मांडला. यावेळी एकमेकांवर आरोप करीत जोरदार गोंधळ होऊन सधात्तारी व विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक खडाजंगी झाली. सभागृहातून बाहेर जातानाही नगराध्यक्ष समीर नलावडे व नगरसेवक रुपेश नार्वेकर यांच्यात झालेल्या बाचाबाचीतून एकमेकांना खुन्नस देण्याचा प्रकार सभागृहातच घडला. यावेळी बंडू हर्णे व मेघा गांगण यांनी मध्यस्थी करीत दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवक व नगराध्यक्षांना बाजूला करीत वादावर पडदा टाकला. मात्र, काही महिन्यांपूर्वीच्या राजकीय राडय़ाचे पडसाद आजच्या बैठकीत उमटले.

न. पं.ची मासिक बैठक नगराध्यक्ष समीर नलावडेंच्या अध्यक्षतेखाली न. पं.च्या सभागृहात झाली. यावेळी उपनगराध्यक्ष रवींद्र गायकवाड, मुख्याधिकारी मनोज उकिर्डे आदी उपस्थित होते. बैठकीत आयत्या वेळच्या विषयात नार्वेकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी शहरात झालेल्या राजकीय राडय़ाच्या मुद्यावरून नगराध्यक्ष म्हणून घेतलेल्या भूमिकेच्या निषेधाचा ठराव मांडला. त्यावर समीर नलावडेंनी आक्रमक होऊन ‘माझा निषेध करायची तुमची लायकी काय?’ असा सवाल केला. त्यावर सत्ताधारी गटाच्या बाजूने अभिजीत मुसळे व इतरही नगरसेवकांनी आक्रमक होत नार्वेकर यांच्यावर आरोप केले. मात्र, तुम्ही सभागृहात एखाद्या नगरसेवकाची लायकी कशी काढता? असा सवाल पारकर व नार्वेकर यांनी केला. यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये हमरीतुमरीपर्यंत प्रसंग आला.

एकमेकांना दिली खुन्नस

दरम्यान, नगराध्यक्षांनी व्यासपीठावरून उठत नार्वेकर व कन्हैया पारकर यांच्यावर आरोप केले. मात्र, नगरसेवकाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे, तो तुम्ही डावलू शकत नाही, असा मुद्दा पारकर यांनी मांडला. विरोधी नगरसेवक या खडाजंगीत सभागृहाबाहेर पडत असतानाच दरवाजावर एकमेकांना खुन्नस देण्याचा प्रकार घडला. मात्र, बंडू हर्णे, मेघा गांगण यांनी यात हस्तक्षेप करीत वातावरण शांत केले.

कचरा कराराच्या मुद्दय़ावरूनही बाचाबाची

बैठकीत एजी डॉटर्स वेस्ट प्रोसेसिंग लि. सोबत झालेल्या करारातील मुद्यांवर सुशांत नाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केले. 175 मे. टन कचरा या कंपनीला दिला नाही, तर त्यांनी त्यात नगरपंचायतीने दंड देण्याची तरतूद केल्याचे सांगितले.  25 वर्षांचा करार करताना कंपनीकडून न. पं.ला काय देण्यात येणार ते करारात स्पष्ट नाही. न. पं.मुळे त्यांचा प्लान्ट बंद झाला, तर वर्षभराची दंडाची रक्कम देण्याची तरतूद आहे. 60 मेगावॅट वीज तयार झाली नाही, तर वर्षाला 100 कोटी दंड करण्याची करारात तरतूद असल्याचे मुद्दे नाईक यांनी उपस्थित केले. याबाबत नगराध्यक्षांनी हा केलेला करार अंतिम नाही. तीन स्टेजचा करार होणार. त्याबाबत तुम्हाला मुख्याधिकारी व्यवस्थित माहिती देतील, असे स्पष्ट कले. न. पं.चा दिवसाला 5 टन कचरा जमा होतो, तर तुम्ही 175 टन कचरा देण्याचा करार कसा केला, असा सवाल नाईक व पारकर यांनी केला. त्यावर जिल्हय़ातील नगरपालिका व ग्रा.पं.चा मिळून 175 टन कचरा देण्याची करारात तरतूद असल्याचे नलावडे यांनी स्पष्ट केले.

सीओंकडून माहिती घ्यायची जबाबदारी आमची!

कंपनीला होणाऱया फायद्यातून न.पं.ला 1 टक्का देण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकाऱयांनी स्पष्ट केले. नाईक यांना दिलेल्या करारावर मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांची सही आहे, तर अजून किती करार व्हायचे आहेत? असा सवाल पारकर यांनी केला. तुम्हाला सरळ सांगून समजणार नाही व मी सांगितल्याशिवाय तुम्हाला मुख्याधिकारी उत्तर देणार नाहीत, असे नलावडे यांनी सांगितले. त्यावर, मुख्याधिकाऱयांकडून कशी माहिती घ्यायची ते आम्ही पाहतो, असे आव्हान पारकर यांनी दिले. यावेळी नार्वेकर व अभिजीत मुसळे यांच्यात बाचाबाची झाली.

करार तुम्ही केला, सभागृहाला जबाबदार का ठेवता?

कचरा कंपनीला जागेवर द्यायचा, की शहरात एका ठिकाणी द्यायचा ते न. पं. ठरविणार तसेच 175 मे. टन कचरा मिळाला नाही, तर आपली जबाबदारी म्हणून दंड किती द्यायचा ते सर्वसाधारण बैठकीत ठरवायचे, असे उकिर्डे यांनी स्पष्ट केले. करार तुम्ही केलात, तर सर्वसाधारण बैठकीला जबाबदार का ठेवता? असा सवाल नाईक यांनी केला. या कराराची प्रत मराठीतून उपलब्ध करून देण्याची मागणी पारकर यांनी केली. हा कणकवली न. पं.च्या सत्ताधाऱयांचा नाही, तर शहराचा प्रकल्प आहे, असे हर्णे यांनी सांगितले. मात्र, आता आमदार प्रकल्प होण्यासाठी आश्वासन देतील पण पुढे ते आमदार नसले, तर नगराध्यक्ष म्हणून नंतर तुम्ही अडचणीत याल, असा टोला नाईक यांनी नलावडेंना लगावला.

आरक्षण विकसीत करण्याची मागणी

 48 क्रमांकाचे बस स्थानकाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. हे आरक्षण मॉडिफिकेशन करीत या ठिकाणी न. पं.चे विश्रामगृह करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. मात्र, गेल्या 20 वर्षात हे आरक्षण विकसीत झालेले नाही. त्यातील काही बागांवरील आरक्षण उठविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा तेथे आरक्षण टाकू नये, अशी मागणी पारकर यांनी केली. मात्र न.पं.ची सर्वच आरक्षणे अशी वगळली गेली, तर शहराचे नुकसान होईल. त्यामुळे हे आरक्षण विकसीत व्हावे, असे हर्णे व संजय कामतेकर यांनी सांगितले.

चर्चेत अभिजीत मुसळे, मेघा गांगण, प्रतीक्षा सावंत, सुप्रिया नलावडे, बंडू हर्णे, कन्हैया पारकर, रुपेश नार्वेकर, सुशांत नाईक, संजय कामतेकर, माही परुळेकर, मेघा सावंत, सुमेधा अंधारी, महेंद्र सांब्रेकर, ऍड. विराज भोसले आदींनी सहभाग घेतला.

सभागृहाचा झाला राजकीय आखाडा

जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडून त्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज असताना राजकीय विषयामुळे सभागृहात शुक्रवारी गोंधळ झाला. मोठय़ाने आरडा -ओरड व गोंधळाच्या वातावरणामुळे न. पं.चे सभागृह म्हणजे राजकीय आखाडा बनल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्यातच आरोप-प्रत्त्यारोपांवेळी एकेरी भाषेचा वापर व गंभीर आरोपामुळे न. पं.चे वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले.

Related posts: