|Saturday, August 24, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » दारूबंदी

दारूबंदी 

 मिझोराम या राज्याच्या नव्या सरकारने दारूबंदी करण्याची घोषणा केली आहे. त्यातून भारत देशात मद्यसेवनाचा अतिरेक तसेच त्यातून उद्भवत जाणारे प्रश्न यांसंबधातील चर्चांना पुन्हा उजाळा मिळाला आहे. सांस्कृतिकदृष्टय़ा, नैतिकदृष्टय़ा आणि वैद्यकीयदृष्टय़ा मद्यसेवन निषिद्ध असले तरीही समाजात याचे प्रमाण अधिकच राहिले आहे. मद्यसेवनाच्या व्यसनामुळे लाखो कुटुंबांचा संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर देशात दारूबंदीची मागणी वारंवार उफाळून येते. परंतु अलिकडच्या वर्षांमध्ये भारतात दारूबंदी सामाजिक नव्हे तर राजकीय मुद्दा ठरला आहे. निवडणूक आश्वासनांमध्ये दारूबंदीचा निश्चितच उल्लेख असतो. परंतु हा निर्णय लागू केल्याच्या काही महिन्यांनी किंवा वर्षानंतर तो मागे घेतला जातो. वर्तमान अर्थव्यवस्थेत हे पाऊल व्यवहार्य नसल्याचे सर्व जण जाणतात तरीही याबद्दल घोषणा होतच असतात. व्यवहार्य धोरण नसणे आणि निर्णयाची अंमलबजावणी कठोरपणे न होणे यामुळे दारूबंदी अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. दारूचे दुष्परिणाम माहिती असूनही पिणाऱयांच्या संख्या कमी होत नाही. सरकार किंवा अन्य संस्थांची समाजाचे प्रबोधन करण्याची क्षमता कमी असल्याने कायद्याचा बडगा प्रभावी ठरत नाही. अशा प्रकारे सरकारचीही डाळ दारूसमोर शिजत नाही. तेव्हा दारूबंदीच्या एकंदर स्वरूपावर आणि अपयशाच्या कारणांवर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न…

 

मिझोराममध्ये पुन्हा प्रयत्न…

मिझोराम विधानसभा निवडणुकीत मिझो नॅशनल प्रंटच्या विजयासोबतच राज्याची धूरा हाती घेतलेल्या जोरामथंगा हे स्वतःच्या पक्षाच्या निवडणूक आश्वासनांतर्गत राज्यात पूर्ण दारूबंदी लागू करणार आहेत. मिझोराममध्ये हा निर्णय पहिल्यांदाच घेतला जात नाही हे विशेष. याआधी देखील राज्यात दारूबंदी झाली असली तरीही हा निर्णय नंतर मागे घेण्यात आला. या निर्णयामुळे स्थितीत कोणताच बदल झाला नसल्याचे दिसून आले होते. केवळ मिझोरामच नव्हे तर अन्य अनेक राज्यांमध्ये देखील दारूबंदी लागू झाली, परंतु हा निर्णय अधिक दिवस टिकूच शकलेला नाही. दारूबंदी लागू होते, परंतु टिकत का नाही हे जाणून घेणे खरोखरच महत्त्वाचे ठरले आहे. दारूबंदीचा निर्णय घ्यावा लागल्यास संबंधित राज्याला मोठय़ा उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल, त्याचबरोबर सद्यकाळात अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिवसेंदिवस वाढत चाललेला पर्यटन उद्योग या निर्णयामुळे मागे पडण्याची भीती आहे. हे परिणाम माहित असून देखील काही राज्यांनी दारूबंदीचे निर्णय घेतले असले तरीही तेथे दारूचा महापूर सुरूच राहिल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे.

दोन महत्वाची कारणे…

? कोणत्याही राज्यात दारूबंदी अधिक दिवसांपर्यंत टिकू शकत नाही यामागे दोन कारणे आहेत. पहिले कारण ‘आर्थिक’ आहे, दारूच्या विक्रीवर आकारल्या जाणाऱया करातून मिळालेल्या उत्पन्नाची हिस्सेदारी राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या एक चतुर्थांश असते. जर उत्पन्नाचे हे साधन अचानक बंद झाले, तर राज्यांच्या काही आवश्यक खर्चांमध्ये कपात करावी लागते.

? अशा स्थितीत गुंतवणुकदार राज्यात गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ करतात. पर्यटक देखील अशा राज्याकडे पाठ फिरवितात. अखेरीस राज्याला दारूबंदीचा कायदा मागे घ्यावाच लागतो आणि दारूची विक्री पुन्हा सुरू होते. कुठेही दारूबंदी अधिक काळ टिकू शकली नाही याला इतिहासच साक्षीदार आहे.

दारूबंदी अपयशी होण्याची कारणे

पहिले कारण : अवैध उत्पादन 

दारूबंदीमुळे दारू पिण्याच्या प्रमाणात किंवा पिणाऱयांच्या संख्येत कोणतीही घट होत नाही. उलट, दारूबंदीमुळे दारूच्या अवैध व्यापाराला बळ मिळते. प्रत्यक्ष स्थितीत दारूच्या तस्करांसाठी दारूबंदीचा निर्णय लाभदायक असतो आणि त्यांना अभय देणाऱया अधिकाऱयांना देखील या माध्यमातून मोठी लाच मिळत असते.

दुसरे कारण : सरकारी उदासिनता

सरकार दारूबंदीला का जोर देते हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. राजकीय पक्षांचा उद्देश महिलांचे समर्थन मिळविणे, गुन्हय़ांमध्ये घट करणे, सामाजिक समस्या सोडविणे, रस्ते दुर्घटना रोखणे आणि लोकांच्या आरोग्यात सुधारणा घडवून आणणे असू शकतो. परंतु दारूच्या आहारी गेलेले लोक अवैध मार्गाने उपलब्ध होणाऱया दारूच्या दिशेने वळतात. सरकार दारूबंदी करत असले तरी तिची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात उदासिनता दाखविली जाते. म्हणून हे धोरण केवळ घोषणा करण्यापुरतेच राहते.

तिसरे कारण : खात्रीशीर उत्पन्नाचा स्रोत

सरकारच्या एकूण उत्पन्नात दारूच्या विक्रीवरील करातून मिळणाऱया उत्पन्नाची हिस्सेदारी एक चतुर्थांश इतकी असते. तामिळनाडूला 2015-16 या आर्थिक वर्षात दारूवरील करामुळे 29,672 कोटी रुपये, हरियाणाला 19,703 कोटी रुपये, महाराष्ट्राला 18,000 कोटी रुपये, कर्नाटकाला 15,332 कोटी रुपये, उत्तरप्रदेशला 14,083 कोटी रुपये, आंध्रप्रदेशला 12,739 कोटी रुपये, तेलंगणाला 12,144 कोटी रुपये, मध्यप्रदेशला 7926 कोटी रुपये, राजस्थानला 5,585 कोटी रुपये आणि पंजाबला 5000 कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले होते.

दारू तिसऱया क्रमांकाचा बाजार

भारत हा जगात दारूचा तिसरा सर्वात मोठा बाजार आहे. येथे अल्कोहोल म्हणजेच दारू उद्योग सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱया उद्योगांमध्ये सामील आहे. तरुणाईत मद्यसेवनाचे वाढते प्रमाण यासाठी कारणीभूत असल्याचे जाणकारांचे मानणे आहे. माहिती-तंत्रज्ञान समवेत अनेक क्षेत्रांमध्ये तरुणांना प्राथमिक टप्प्यात मिळणारे गलेलठ्ठ वेतन आणि जलदपणे विकसित होणाऱया पब संस्कृतीने याला आणखीनच बळ मिळाले आहे. हा उद्योग अत्यंत लवचिक असल्याचे मानले जाते. मद्याच्या विविध ब्रँड्सच्या किमती वाढून देखील याची मागणी कमी होत नाही तसेच याचे सेवन देखील कमी होत नाही. याउलट मद्याच्या आहारी गेलेले लोक कमी किंमत असलेल्या अन्य ब्रँड्सकडे वळतात. देशात अलिकडच्या वर्षांमध्ये अल्कोहोल निर्माता कंपन्यांचा जणू महापूरच आला आहे. दर महिन्याला बाजारात एखादा नवा ब्रँड दाखल होत असतो.

अयशस्वी प्रयोग

बिहार, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, मिझोराम आणि हरियाणात देखील दारूबंदीचा प्रयोग अपयशी ठरला आहे. आंध्रमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांनी दारूबंदी पूर्णपणे लागू करणे शक्य नसल्याचे सांगत हा निर्णय मागे घेतला होता. एका दीर्घ कालावधीनंतर हरियाणात बन्सीलाल यांनी दारूबंदी शक्य नसल्याचा पुनरुच्चार केला होता. याच बन्सीलाल यांनी एकेकाळी ‘दारूबंदी हटविण्याऐवजी गवत कापणे पसंत करेन’ असे उद्गार काढले होते हे विशेष. हरियाणातील दारूबंदीच्या 21 महिन्यांमध्ये याच्याशी संबंधित किस्स्यांची भयावहता आणि उपहासाने सर्व मर्यादा ओलांडल्या होत्या.

हरियाणाचे उदाहरण

हरियाणात दारूबंदीमुळे झालेल्या उत्पन्नातील नुकसानीकडे डोळेजाक केली तरीही त्या 21 महिन्यांमध्ये 1 लाखांहून अधिक गुन्हे दारूच्या तस्करीप्रकरणी नोंदले गेले. सुमारे 13 लाख दारूच्या बाटल्या जप्त करण्यात आल्या. तसेच विषारी दारूच्या सेवनामुळे एका घटनेतच 60 जणांना स्वतःचा जीव गमवावा लागला होता. यानंतरच्या जनतेच्या विरोधामुळे राज्यातील मंत्र्यांना स्वतःच्या गावात जाणे देखील अवघड ठरले होते.

औषध नव्हे दारूची गरज आहे

महात्मा गांधी यांची जन्मभूमी राहिलेल्या गुजरातमध्ये कोणताही सत्तारुढ पक्ष दारूबंदी हटविण्याचा विचारही करू शकत नाही. परंतु जेथे इच्छा तेथे मार्गच्या धर्तीवर गुजरातमध्ये असा आजार शोधून काढण्यात आला आहे, ज्यावर उपचार केवळ मद्यानेच होऊ शकतात. राज्यात 1960 पासून दारूबंदी लागू आहे. परंतु तेथे सुमारे 60 हजारांहून अधिक असे व्यक्ती आहेत, ज्यांच्याकडे दारू खरेदी करण्याचा आणि ती पिण्याचा परवाना आहे. राज्याच्या विभागाकडुन परवाना घेत जिल्हा रुग्णालयाच्या डॉक्टरकडुन दारू पिऊनच बऱया होणाऱया आजाराचा संसर्ग झाल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. ज्यांच्याकडे दारूसाठी आरोग्य परवाना नाही, त्यांच्याकरता राज्याला लागून असलेल्या दमण आणि दीव तसेच राजस्थानमधून तस्करी करत दारू आणली जाते.

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार…

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार 30 टक्के भारतीय मद्यसेवन करतात. यातील 4 ते 13 टक्के लोक दररोज दारू पित असतात. तर दर दिनी मद्यसेवन करणाऱयांपैकी 50 टक्के व्यक्ती धोकादायक पातळीवर दारू पिणाऱया शेणीत मोडतात.

अन्य देशातील बंदीचे प्रकार…. 

अमेरिका : येथे काही संघटनांच्या मोठय़ा
दबावामुळे 1920 मध्ये दारूवर बंदी घालण्यात आली, जे 1933 मध्ये हटविण्यात आली. 

फिनलँड : 1919 ते 1932 या
कालावधीत येथे दारूबंदी होती. 

आइसलँड : 1915 ते 1922 दरम्यान येथे दारूवर बंदी होती. 

युएसएसआर : सोव्हिएत संघात पहिल्यांदा 1914 ते 1925 या कालावधीत दारूबंदी करण्यात आली होती. यानंतर 1985 ते 1985 दरम्यान बंदी राहिली, जी पुढील काळात मागे घेण्यात आली. 

इस्लामिक देश : सौदी अरेबिया, कुवेत, इराण, सूदान आणि लीबिया यासारख्या अरब देशांमध्ये दारूचे उत्पादन आणि सेवनावर पूर्ण बंदी आहे. परंतु विदेशींना स्वतःच्या घरात दारू पिण्याची सूट देण्यात आली आहे.

दारूबंदी यशस्वी व्हायची असल्यास…

? जनतेच्या सहकार्याशिवाय कोणताही सरकारी निर्णय यशस्वी होत नाही. त्यामुळे मद्यपानाचे दुष्परिणाम समजून घेऊन लोकांनी सहकार्य करणे, मद्यपानापासून दूर राहणे सर्वाधिक महत्वाचे.

? स्वतंत्र अंमलबजावणी यंत्रणा कार्यरत असणे आवश्यक आहे. सरकार धोरण ठरविण्याचे काम करते. तथापि, दारूचे तस्कर किंवा अवैध उत्पादन त्यातून पळवाट शोधतात, हे बंद होणे अत्यावश्यक आहे.

? समाजसेवी संस्था, सरकार, तसेच व्यक्तींगत प्रयत्न यांच्या माध्यमातून लोकांचे प्रबोधन होणे आणि ते वेळेवर होणे आवश्यक आहे. यासाठी दारू पिण्याच्या कारणांचा अभ्यास होणे आवश्यक.

? दारू पिणे बंद करता येत नसेल तर निदान दारू कोणत्या प्रकारची प्यावी, किती प्रमाणात प्यावी, कशा प्रकारे प्यावी याची शास्त्रशुद्ध माहिती लोकांपर्यंत पोहचावी याची व्यवस्था करणे आवश्यक

? दारू व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या आणि व्याप्ती वाढणे आवश्यक. व्यसनमुक्ती करणारे उपचार, औषधे आणि इतर उपाय यांची सहजगत्या उपलब्धी असणे आवश्यक असून ती व्यवस्था असावयास हवी.

? जीवनातील गळेकापू स्पर्धा, त्यात मागे पडल्यास येणारे नैराश्य, अपेक्षाभंग, कुसंगती इत्यादी अनेक कारणांमुळे व्यसनाधीनता वाढते. हे टाळण्यासाठी कौटुंबिक प्रयत्न आवश्यक, तसे प्रबोधन आवश्यक.