|Friday, July 19, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सातारा » सभापती म्हणून प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील

सभापती म्हणून प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील 

प्रतिनिधी/ सातारा

मंत्रालयात गेल्यानंतर कोणी कोणत्या पार्टीचा नसतो. तो सर्वसामान्य जनतेचा असतो. योजना आखणारे, राबविणारे, योजना आणणारे अन् योजनेबाबत बोलणारे हे सारे एक झाले तर देशाचे भले होईल. लोकशाही ही परफेक्शनने चालली पाहिजे. परफेक्शन जर बाजूला झाले तर लोकशाही टिकणार नाही. काही दिवसानंतर कारभार पेपरलेस होईल, त्यावेळी नोकऱया वाढतील की कमी होतील हे सांगता येत नाही, कर्मचाऱयांचे प्रश्न सोडवणे माझ्या हातात नाही, परंतु सभापती या नात्याने मला भेटलात तर सभागृहात बोलणारा आमदार गाठून देतो. सरकारला निर्देशही देवू शकतो, अशी ग्वाही विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी दिली.

राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेचे 17 वे राज्यस्तरीय अधिवेशन स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात पार पडले. त्या अधिवेशनाच्या उद्घाटन सोहळय़ात ते बोलत होते. यावेळी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष प्रा. नितीन बानगुडे-पाटील, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीवराजे नाईक-निंबाळकर, कर्मचारी संघटनेचे राष्ट्रीय नेते सुभाष लांभा, महेंद्र गोसावी, संजय पाटील, विश्वास काटकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

रामराजे पुढे म्हणाले, या अधिवेशनाला अचानकपणे उपस्थित राहण्याचे मला भाग्य लाभले. राज्य कर्मचारी संघटनेची ताकद मला चांगलीच माहिती आहे. कर्णिक यांचे अभ्यासू नेतृत्व असून जयंत पाटील अर्थमंत्री असताना मंत्रालय बंद पाडलेलं मी पाहिलेलं आहे. त्यांची नाळ जुळली आहे. नितीन बानुगडे-पाटील यांनी दिलेलं उदाहरण छान होतं, त्यातील बसस्टेशन कुठं सापडणार नाही?, त्यातली आपली भूमिका नेमकी कोणती?, शेजारी बसलेल्या प्रवाशाची, कंडक्टरची, पेपरवाल्याची. मीही स्वतः प्राध्यापक आहे. सोनेरी पिंजऱयातील पोपट आहे, अशी फिरकी त्यांनी प्रा. बानुगडे-पाटील यांची घेतली. पुढे ते म्हणाले, नोकरशाही कमिटेड असायला पाहिजे. विकासात्मक मुद्दा घेवून चालणारी असावी. लोकशाही, हुकूमशाही, सुलतानशाही अशी कुठलीही शाही सर्वसामान्य जनता सत्ता उलथवू शकते. अकबराचे नाव जेव्हा घेतो, तेव्हा बिरबल आपोआपच येतो. छत्रपती शिवाजी महराजांचा इतिहास माझ्यापेक्षा बानुगडे-पाटील यांना चांगलाच ज्ञात आहे. लोकशाही कमिटेड असली पाहिजे, जर ती नसेल तर राजकीय सत्ता उलटू शकते. तसेच मी कॉलेजला असताना इंदिरा गांधी यांनी विविध योजना सुरु केल्या. पाच कलमी कार्यक्रम राबवण्यात येत होता. त्यांच्यानंतर राजीव गांधी यांनी वक्तव्य केले की, रुपया कसा खर्च होतो ते. ही जनतेची चूक आहे की राजकारण्यांची! आपण मंत्री म्हणून जनतेसमोर जातो, तेव्हा शपथ घेवून जात असतो. योजना आणि त्याचे फायदे काय होतात हे सर्व ज्ञात आहे.

मंत्रालय व इतर पातळीवर जर खालचा अधिकारी नेटका असेल तर योजना चांगल्या पद्धतीने राबवण्यात येतात. सिस्टिममध्ये फॉल्ट काढण्यापेक्षा परिस्थिती कशी सुधारेल यावर चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे. आता सातवा वेतन आयोग झाला, पुढे पंधरावा येईल. वेतनवाढ ही एक कामगारांच्या आयुष्याचा भाग असतो. जनतेचा उद्रेक झाला तर जनता तुमची-आमची कॉलर पकडायला कमी करणार नाही. तसेच एका बाजूला अपेक्षांचे डोंगर आहेत, तर दुसऱया बाजूला आश्वासनांची पूर्ती होते की नाही हे आहे. जीडीपीचा अर्थ अजून मला समजला नाही. माझा जीडीपी वाढवायचा असेल तर माझ्याकडे येणाऱयांच्या चेहऱयावर हसू दिसले पाहिजे, असे सांगत, इरिगेशन हा माझा आत्मा आहे. नवीन धरणं बांधण्याचे राजकारणी मंडळी स्वप्ने पाहतात. मात्र, जुनी धरणे पूर्ण होताना दिसत नाहीत. गंगा कुठून का येईना, जिह्यातील दुष्काळी भागात पाणी पोहचले पाहिजे. एकतरी धरण फुटलंय असं दाखवा?, तसेच 50 वर्षात जे झालं नाही ते मागच्या पंधरा वर्षात झालं, असे सांगत ते म्हणाले, ट्रम्पचे राज्य असले तरीही व्यवस्थेला मर्यादा येतात, असे सांगितले.

यावेळी कर्मचारी महासंघाचे काका पाटील, गणेश देशमुख, सुनील चतुर, विनोद नलावडे यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती. 

प्रा. नितीन-बानुगडे पाटील म्हणाले, आज आपल्या आजूबाजूला आश्वासनांची खोटी चिल्लर आहे. वर्तमान म्हणून हातावर भूतकाळ सोपवला जातो आहे. भगवान श्रीकृष्णाने पहिली एकी केली होती. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लोककल्याणाचे राज्य घडवलं. जेव्हा-जेव्हा क्रांती घडते, तेव्हा-तेव्हा नवा विचार जन्माला येतो. फायली आणि लेखणी एक करण्याचे काम कर्णिकांनी केले. आज नोकऱयाच नाहीत, तर आरक्षणं देताच कशाला?, सात लाख तरुण बेकार आहेत. शिक्षणाची वेगाने प्रगती झाली. लिपीक पदाची अर्हता काय, तेथे काम कोण करतंय?, पगाराची तफावत दूर करण्याची गरज आहे. अंशदायी पेन्शन योजना सुरु केली आहे, त्यामुळेच अनेकजण नोकरीत येत नाहीत. जुनी पेन्शन योजना सुरु झाली पाहिजे. कायमस्वरुपी संविधानिक रोजगार निर्माण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. रोजगाराच्या संधी झपाटय़ाने कमी होत आहेत. मी कृष्णा खोऱयाचा उपाध्यक्ष आहे. 70 टक्के जागा रिकाम्या आहेत. शिक्षक सोडून राज्यात 1 लाख 48 हजार पदे रिक्त आहेत. ती भरावीत, असेही त्यांनी मत मांडले.