आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी शिष्टसंमत आणि उत्पादनक्षम रोजगार अत्यावश्यक आहेत. वैयक्तिक जीवनमान सुधारणे या प्रत्यक्ष परिणामाबरोबरच, दारिद्रय़ कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे आणि सामाजिक सुसंवाद अशी विकासाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीनेही रोजगार आवश्यक आहे. दर्जेदार रोजगारामुळे महिलांच्या सबलीकरणापासून कौशल्ये आत्मसात करण्यापर्यंत अनेक महत्त्वपूर्ण लाभ प्राप्त होतात. विकासाच्या दृष्टिकोनातून, समाजातील सर्व वर्गांना, विशेषत: महिला, युवा आणि असंघटित क्षेत्रातील घटकांना सामाजिक सुरक्षाविषयक लाभांचे प्रभावीपणे वितरण करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
उद्योग करण्यातील सुलभता वाढविण्यासाठी कामगारविषयक नियमांमध्ये सुधारणा-कामगार विषयक कायदे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या माध्यमातून काम करण्याच्या ठिकाणी कामगारांची परिस्थिती चांगली राहील, हे सुनिश्चित करणे आणि सार्वजनिक तसेच खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील कामगारांचे कल्याण साध्य करणे, याकडे श्रम आणि रोजगार मंत्रालय विशेषत्वाने लक्ष देते. मंत्रालयाने गेल्या वर्षभरात जम्मू-काश्मीरमध्ये आपल्या कार्याचा चांगलाच विस्तार केला आहे. इतकेच नाही तर केंद्रशासित प्रदेशात कार्यालये स्थापन करण्यासाठीही पुढाकार घेण्यात आला आहे.
उद्योग करण्यातील सुलभता वाढविण्यासाठी कामगार विषयक अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. अनेक दुरुस्त्या केल्या जात आहेत. यात औद्योगिक विवाद अधिनियम, मोटार परिवहन कामगार कायदा, कंत्राटी कामगार (नियमन आणि उन्मूलन) अधिनियम, कारखाने अधिनियम, कामगार संघटना कायदा, इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार अधिनियम इत्यादींचा समावेश आहे. या सुधारणांच्या माध्यमातून कामगारांसाठी सुरक्षित परिस्थितीची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. गुन्हे/चुका स्वतःहून नोंद करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच अभिमत नोंदणी, मर्यादा कालावधीत घट, महिलांना रात्री काम करण्यास परवानगी, वाढीव नुकसान भरपाई अशा अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे उद्योग करणे सुलभ होईल आणि जम्मू-काश्मीरकडे गुंतवणूकदार आकर्षित होतील. परिणामी परिसरातील लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि त्यातून पर्यटन क्षमता व उपलब्ध स्रोतांचा पुरेपूर वापर केला जाईल.
औपचारिक सामाजिक सुरक्षा लाभांचे प्रभावी वितरण : जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ यांच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षाविषयक लाभांचे प्रभावी वितरण सुनिश्चित करण्यात आले आहे. जम्मू येथे नवे प्रादेशिक कार्यालय उभारून 1 नोव्हेंबर 2019 पासून ‘ईपीएफओ’ने कामकाजाला सुरुवात केली आहे. पहिल्या वर्षभरातच 3,326 आस्थापने ‘ईपीएफओ’च्या कक्षेत आली आणि त्यातील 1,26,675 कर्मचाऱयांना त्याचे लाभ मिळू लागले. वीसपेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱया देशभरातील आस्थापनांना ‘ईपीएफओ’चे लाभ लागू होतात. जम्मू काश्मीरमध्ये मात्र जम्मू-काश्मीर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि इतर तरतूद अधिनियम, 1961 ला अनुसरून दहापेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱया आस्थापनांना ‘ईपीएफओ’चे लाभ प्रदान केले जातात. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ज्यात नियोक्ता आणि कर्मचारी दोन्हींचे योगदान सरकारतर्फे दिले जाते, या योजनेचा लाभही 1,275 नियोक्त्यांना आणि त्यांच्याकडे काम करणाऱया 15,467 कर्मचाऱयांना प्राप्त झाला आहे. 2019-20 या वर्षात आतापर्यंत ‘ईएसआयसी’ अंतर्गत 2,95,253 कामगारांनी नोंदणी केली असून 91,974 विमा संरक्षित कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱया 67,227 जणांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले आहेत. विमा घेतलेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विशेष आणि अतिविशेष उपचारांसह संपूर्ण वैद्यकीय देखभालीची सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे. जम्मू काश्मीरमधील कामगारांच्या सोयीसाठी ओमपारा बडगाम येथे 150 कोटी खर्चून 100 खाटांचे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय उभारायलाही ‘ईएसआयसी’ने मंजुरी दिली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये खाण सुरक्षा महासंचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालय उभारण्याबाबतही मंत्रालय विचार करीत आहे.
ज्ये÷ नागरिकांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी तसेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी 2019 साली सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेंतर्गत असंघटित क्षेत्रातील 93,185 कामगारांनी नोंदणी केली आहे. इतक्मया मोठय़ा संख्येने कामगारांची नोंदणी करणारा जम्मू-काश्मीर हा देशातील पहिला केंद्रशासित प्रदेश असून राष्ट्रीय क्रमवारीत अकराव्या स्थानावर पोहोचला आहे.
विपरीत परिस्थितीतील, विशेषत: स्थलांतरित मजुरांच्या गरजा भागविणे : कोविड- 19 मुळे उद्भवलेल्या विपरीत परिस्थितीत 1,57,516 नोंदणीकृत इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांना 46 कोटीचे साहाय्य प्रदान करीत दिलासा देण्यात आला. उधमपूरमध्ये सांबा येथे आणि खानपोरा बावली, बारामुल्ला येथे निवारा सदनांचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत इतर राज्यांमधील 48,780 इच्छुक स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ राज्यात/जिल्हय़ात पाठविण्यात आले आहे. स्थलांतरित कामगारांना साहाय्य करण्यासाठी अनेक ठिकाणी हेल्पलाईन सुरू करण्यात आल्या आहेत. राज्यात परतणाऱया स्थलांतरीत कामगारांची आणि त्यांच्या कौशल्यांची नोंद करण्याचे कामही सुरू आहे तसेच सर्व जिह्यातील स्थलांतरित कामगारांना नोंदणी करता यावी, यासाठी मदत कक्ष सुद्धा सुरू करण्यात आले आहेत. श्रम विभागातर्फे ऑनलाईन पद्धतीने एकूण तेरा सेवा प्रदान करण्यात आल्या आहेत तर जम्मू काश्मीर सार्वजनिक सेवा हमी अधिनियम 2011 अंतर्गत 26 सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
कामगारांना माहिती देण्यासाठी मोहिमा राबविणे : विविध नियम आणि इतर योजनांतर्गत कामगारांना प्राप्त कायदेशीर हक्कांबद्दल त्यांच्यात जनजागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मंत्रालयाच्या व्ही. व्ही. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थेने 4 ते 9 डिसेंबर 2019 या अवधीत आयोजित ‘संरचना-2019’ या प्रदर्शनात भाग घेतला आणि सुमारे 10,000 उपस्थितांना मंत्रालयाच्या योजना, कार्यक्रम आणि कल्याणकारी उपक्रमांबाबत माहिती दिली. तंत्रज्ञानाचा वापर करून रोजगाराशी संबंधित विविध सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी, जम्मू-काश्मीरमध्ये (लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासह) आतापर्यंत 11 मॉडेल करिअर सेंटर स्थापन करण्यात आली आहेत. ऑगस्ट 2019 पासून आतापर्यंत जम्मू-कश्मीरमधील नोकरी करू इच्छिणाऱया 41,946 उमेदवारांनी राष्ट्रीय करिअर सेवा पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत विविध आस्थापनांमधील 14,793 रिक्त जागांसाठी तीन रोजगार मेळावे घेण्यात आले आहेत.
केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व भागातील लोकांपर्यंत हे लाभ पोचावेत यासाठी इतर विविध क्षेत्रांमध्ये देखील वरील उपाययोजना आणखी विकसित केल्या जात आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढेल आणि गुंतवणूक तसेच रोजगाराच्या संधींसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल. जम्मू-काश्मीरच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक सुरक्षिततेची तरतूद ही दुहेरी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीचा एकात्मिक दृष्टिकोन निश्चितच उपयुक्त ठरेल.
– डॉ. एस. के. ससीकुमार