केंद्र सरकारची राजस्व नीति 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी संसदेत सादर होणार आहे. 2022-23 हे वर्ष कृषी उत्पन्न दुप्पट करणारे वर्ष म्हणून तीन वर्षापूर्वी जाहीर केलेले होते. पण दुर्दैवाने देशावरील अनेक संकटांमुळे ते साध्य होणार नाही हे स्पष्ट आहे. कृषी उत्पन्न दुप्पट करणाऱया घटना याअगोदरही घडून गेल्या आहेत. आता हे दुप्पटीकरणाचे लक्ष्य 2024 पर्यंत वाढविण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. कारण त्यादृष्टीने कृषी धोरण आखले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. कृषीवर-सोयी निधी (एक लाख कोटीचा)ची घोषणा जुलै 2020 ला झाली होती. त्याचवेळी 2024 पर्यंत कृषी उत्पन्न दुप्पट होईल, असे संकेत होते.
2003 पासून कृषी क्षेत्राच्या उदारीकरणाचे धोरण आखले गेले. पण या 18-19 वर्षात कृषी क्षेत्रात सुधारणा केलेल्या नाहीत. अलीकडच्या गेल्या चार-पाच वर्षात मात्र काही हालचाली दिसतात. ग्रीन रिव्होल्युशननंतर एव्हरग्रीन रिव्होल्युशनची घोषणा झाली आहे. 1970 नंतर कृषी उत्पादनात 18 पट (1824 टक्के) वाढ झाली आणि लोकसंख्या दुप्पट वाढली. सध्या भारत हा अन्न आधिक्मय (फुड सरप्लस) देश आहे. गेल्या अनेक वर्षांची कृषी-उपादनाची प्रवृत्ती पाहिली की असे दिसले की खरीप आणि रब्बी हंगामातील कृषी उत्पादनाचा हिस्सा नेहमी 40 ते 60 टक्क्मयांचा आहे. खरीपापेक्षा रब्बीचे उत्पादन अधिक आहे आणि ग्राहकांच्या बास्केटमधील धान्याचा हिस्सा केवळ 21 टक्के आहे. फळे, भाज्या आणि दूध यांचा हिस्सा 57 टक्के आहे. हा बदल लक्षात घेऊन कृषी धोरण आखणे आणि शेतकऱयांनीदेखील यांचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. अन्नधान्य निर्मिती म्हणजे कृषी व्यवहार नाही. दूध, अंडी, फळे, भाज्या, अन्नप्रक्रियेतील अन्नपदार्थ यांच्या उपभोगामध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. याकडे आपण लक्ष देणे अगत्याचे आहे. भारताचा आहार लॅक्टो व्हेगान झाला आहे.
केंद्र सरकारने तडकाफडकी मंजूर केलेले तीन कायदे मागे घेतल्यानंतर कृषी सुधारणा पुन्हा शून्यावर गेल्या आहेत. कृषीमूल्यांचा किमान आधार वैधानिक बनविण्याच्यादृष्टीने मागणी जोर धरू लागली आहे. खर्चावर आधारित किमान मूल्य देण्याची आवश्यकता आहेच. पण अधिक मूल्य देण्यासाठीचे बंधन नाही. तसेच किमान मूल्याचा आधार फक्त 30 ते 33 टक्के शेतमालालाच (नोंदणीकृत पिके) मिळते. यासंबंधीचा कायदा झाल्यास सर्व व्यापारी किमान कृषी मूल्याने शेतमाल खरेदी करतील आणि ग्राहकांना जास्त दराने विकतील. सध्या असेच चालू आहे. त्यामुळे शेतकऱयांपेक्षा व्यापाऱयांना त्याचा फायदा होणार हे उघड आहे. यासंदर्भात 2022-23 व्या राजस्व नीतिमध्ये काही संदर्भ शोधावे लागतील. विशेषतः दुप्पटीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये बागायती शेती व पशुसंवर्धनावर अधिक भर द्यावा लागेल. अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या प्रगतीचा वेग 90 टक्के आहे. त्यावर भर देणे अधिक हिताचे आहे. केळी, संत्री, लिंबू, डाळिंब, सफरचंद, द्राक्ष ही उच्च मूल्यवर्धित फळे आहेत. अशा पिकांची दखल (प्रदेशनिहाय) घेऊन कृषी धोरण आखले पाहिजे. भाजीवर्गात येणारे कांदा, बटाटे, वांगी, फ्लॉवर, कोबी यांचे मूलसंवर्धन प्रक्रिया चांगली आहे. त्यामुळे अशा पिकांवर भर देणे हिताचे ठरणार आहे.
कृषी औद्योगिक क्षेत्र, हॉटेल उद्योग, वाहतूक व निर्यात क्षेत्रावर भर देणे अधिक योग्य ठरणार आहे. गेल्या दशकापासून हॉटेल उद्योग झपाटय़ाने वाढत आहे. फार्म टू फोर्कचे धोरण खूप उपयुक्त आहे. हॉटेल उद्योगाबरोबर अन्नप्रक्रिया उद्योग जोडून कृषी विकासाचा डावपेच आखला तर दोन्ही क्षेत्राच्या विकासाबरोबर शेती क्षेत्राचा विकास आपोआपच होत राहतो आणि विशेष म्हणजे मधल्या दलालांचे वर्चस्व वा व्यवहारच कमी राहील. त्यामुळे ग्राहकांच्या रुपयातील हिस्सा शेतकऱयांकडे वर्ग होईल आणि शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट होईल.
खतावरच्या सबसिडीचे लोणी उद्योग क्षेत्रच लाटतात. खत उत्पादन खर्च अधिक दाखवून अधिक खर्चाची सबसिडी केंद्र सरकारकडून लाटतात. हा खेळ थांबला पाहिजे.
कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे कृषी क्षेत्राला मनुष्यबळ कमी लागते आणि उत्पादन वाढत जाते. कृषी अधिकाऱयाची निर्यात वाढलीच पाहिजे. आज ते केवळ 8.10 टक्केच आहे. ते 25 ते 30 टक्के केल्यास कृषी उत्पन्न दुप्पट होईल. जगाच्या तुलनेत भारतीय कृषी निर्यात केवळ दोन टक्केच आहे. कृषी व्यापार उत्पादनवाढीबरोबर घटत आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. कृषी क्षेत्रातील पुरवठाप्रणित धोरणाऐवजी मागणीप्रणित धोरणाचा अवलंब महत्त्वाचा आहे. हा कदाचित जागतिक बँकेच्या तत्त्वांचा भारतावरील प्रभाव म्हणावा लागेल. नाणेनिधीचा दृष्टिकोन नेहमी मागणीप्रणित राहिला आहे. हीच स्थिती नाबार्डकडून होणाऱया कृषी वित्त पुरवठय़ाची आहे. 2022-23 च्या आर्थिक वर्षामध्ये 18 लक्ष कोटी रुपयांचा कृषी वित्त पुरवठा अपेक्षित आहे. कृषी उत्पादनाच्या मागणीतील सरासरी वाढ 2.20 टक्क्मयांवरून 1.5 टक्के होईल, अशी स्थिती आहे. हा बदल लक्षात घेऊन कृषी नीतिची चौकट निर्माण केली पाहिजे. कृषी विपुलतेची समस्या भेडसावणारी आहे. कारण कृषी उत्पादनांची मागणी कमी होत आहे. ग्राहकांचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन कृषी उत्पादनाची दिशा बदलावी लागेल. अथवा निर्यात व्यापाराची दिशा निश्चित करावी लागेल. दूध क्षेत्रावर अधिक लक्ष देणे हिताचे आहे. सध्याच्या अभ्यासानुसार पुढील तीन दशकामध्ये दूध क्षेत्राला अधिक मागणी वाढणार आहे. पण सध्या हे क्षेत्र दुर्लक्षित झाले आहे. यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित दूध क्षेत्राचा विस्तार करावा लागेल.
कृषी मूल्यवर्धन प्रक्रियेतील गुंतवणुकीला प्राधान्य मिळू शकते. विशेषतः कृषी वाहतूक, पणन, निर्यात, ब्रँडिंग यासाठी सुमारे 11000 कोटींची तरतूद होण्याची शक्मयता आहे. शेतकरी कुटुंबांचे सध्याचे दरडोई दरमहा उत्पन्न रु. 10218 आहे. त्यापैकी रु. 3798 इतका अन्नधान्याचा हिस्सा आहे. 2012-13 मध्ये हा हिस्सा 50 टक्के होता. याच दरम्यान कृषीकर्ज दरडोई 47000 वरून रु. 74121 पर्यंत गेले आहे. सध्या शेतकरी कर्जबाजारी आहे. यासंदर्भात राजस्व नीतिमध्ये काही बदल अपेक्षित आहेत.
सहकार मंत्रालय नव्याने निर्माण केलेले असल्यामुळे या क्षेत्राचा विस्तार चालू राजस्व नीतिमध्ये अपेक्षित आहे. विशेषतः नव्या संस्थांची संरचना निर्माण होईल. राष्ट्रीय स्तरावर एखाद्या संस्थेचा जन्म होईल. नैसर्गिक शेती आणि सहकार यांचे संयुक्त धोरण अंमलात येईल. कृषी क्षेत्राचे बजेट 1.23 लाख कोटीचे आहे. ते 1.80 ते 2.25 लाख कोटींपर्यंत जाईल. नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य मिळणार हे निर्विवाद असल्यामुळे खतांच्या किमती कमी होतील, असे वाटत नाही.
निसर्गशेती सहकार आणि अन्नक्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपमधील गुंतवणुकीला प्राधान्य मिळेल असे दिसते. पणन व्यवहाराशी विशेषतः बँडिंग व निर्यात व्यवहारासंबंधी ठोस असे धोरण जाहीर होईल. कृषी संशोधन व कृषी नाविन्याला उत्तेजन मिळेल. कृषी निर्यात व्यवहार हा सहकाराशी जोडला जाऊ शकतो. अन्नप्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य मिळू शकते. डिजिटल ऍग्रिकल्चरल सिस्टीम विकसित होण्याची अधिक शक्मयता आहे. शेतकऱयांच्या आत्महत्या पुन्हा वाढत आहेत. त्यासाठी विमा योजना अधिक कार्यक्षम आणि शेतकऱयांच्या फायद्याचे होतील. कृषी विकासासाठी ठोस अशी धोरणे अंमलात येण्याची अपेक्षा नाही. कृषी उद्योग आणि व्यापाराला महत्त्व देणारी राजस्व नीति असेल असे वाटते.
– डॉ. वसंतराव जुगळे