आपला देश कोविड-19 च्या संकट छायेखाली कोरोनाग्रस्तांना विषाणूपासून मुक्त करण्यासाठी आज समर्थपणे लढा देत असताना, यापूर्वी प्रलयकारी वादळाचा तडाखा पश्चिम बंगाल, ओडिसासारख्या राज्यांना बसलेला आहे. या संकटाबरोबर सध्या देशाच्या आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाने महापूर आणून जनजीवन विस्कळीत केलेले आहे. दिल्ली ही आपल्या देशाची राजधानी कोरोनाग्रस्तांच्या आव्हानाविरूद्ध लढा देत असताना, अतिवृष्टीमुळे तेथील बेकायदेशीर बांधकामांनी, नष्ट झालेल्या गटारे, नाले यांनी सर्वसामान्यांचे जगणे असहय़ केलेले आहे. केवळ प्रशस्त डांबरी किंवा काँक्रिटचे रस्ते दूरदर्शीपणाच्या अभावी बांधले तर कोणती परिस्थिती येऊ शकते याची प्रचिती दिल्लीवासियांना आलेली आहे. देशाच्या बऱयाच भागात अतिवृष्टीपायी आणि ठिकठिकाणी आम्ही नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रावर जी आततायी अतिक्रमणे केलेली आहेत, त्यामुळे तेथील लोकांसमोर अस्तित्वासाठी लढाई तीव्र झालेली आहे. एकशिंगी गेंडय़ांसाठी महत्त्वाचा नैसर्गिक अधिवास असणारे काझिरंगाचे जंगल वन्यजीवांना मरणकळा देण्यासाठी कारण ठरलेले आहे.
देशाची राजधानी असणारा दिल्लीचा केंद्रशासित प्रदेश आज विलक्षण गतीने विस्तारत असून रोजगाराच्या आणि नागरी सुविधा उपलब्ध असल्याकारणाने येथील लोकसंख्या वाढत चालली आहे. एकेकाळी जेथे ओहोळ, नाले, गटारे पावसाचे पाणी सुरळीतपणे न्यायचे, त्यांची दुर्दशा समाज आणि सरकारी यंत्रणेने केलेली आहे आणि त्यामुळे जेव्हा जेव्हा अतिवृष्टी होते, तेव्हा तेव्हा कुठे घरात पावसाचे पाणी घुसते तर कुठे घराच्या भिंती जमीनदोस्त होतात. दरवर्षी ब्रह्मपुत्रेला येणाऱया महापुरामुळे आसाम राज्यात जीवितहानीबरोबर वृक्षवेली, पशुपक्षी मृत्यूमुखी पडण्याबरोबर शेती, बागायती आणि अन्य मालमत्तेचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. नेपाळात उगम पावणाऱया नद्यांतील पाण्याची पातळी वाढल्याने दरवर्षी बिहार राज्यातील बऱयाच मोठय़ा प्रदेशाला तडाखा बसत असतो.
आज महापुरासारखे संकट वारंवार उद्भवते, त्याला निसर्ग आणि हवामान बदलातील लहरीपणा जसा कारणीभूत आहे तशीच मानवी समाजाने आरंभलेली बेजबाबदारपणाची कृत्ये कारण ठरलेली आहेत. एकेकाळी ज्या भारतीय लोकमानसाने नद्यांना मातेचे स्थान दिले, त्यांनीच रेती, दगडगोटे यांचा वारेमाप उपसा, पूरप्रवण क्षेत्रात अतिक्रमणे, सांडपाणी, केरकचरा आणि प्लास्टिक, रबरसारख्या घटकांचे विसर्जन आरंभले आहे आणि त्यामुळे नदी, नाले यांचे अस्तित्वच दुर्बल झालेले आहे. आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पुराची व्याप्ती व दाहकता वाढत असून आपणास प्रत्येक राज्य सरकार केंद्राकडून नुकसानीची आकडेवारी आणि अहवाल सादर करून दरवर्षी आर्थिक मदत जास्तीत जास्त मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. महापुराचे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याकडे बऱयाच राज्य सरकारांकडून दुर्लक्ष केले जाते आणि त्यामुळे अतिवृष्टीच्या मरणकळा भोगण्याची पाळी त्यांच्यावर वारंवार येत असते.
आपल्या देशात गेल्या काही वर्षांपासून मोसमी पर्जन्यवृष्टीपेक्षा बिगर मोसमी पाऊस मोठय़ा प्रमाणात कोसळून, जीवितहानी आणि मालमत्तेच्या नुकसानीस कारणीभूत ठरत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. 24 तासात जेव्हा 125 ते 245 मि.मी. पाऊस कोसळतो तेव्हा भारतीय हवामान खाते त्याला अतिवृष्टी तर 245 मि.मी.पेक्षा जास्त पाऊस कोसळतो त्याला आत्यंतिक वृष्टी झाल्याचे मानते. कमी कालावधीत जास्त पाऊस कोसळण्याच्या म्हणजे ढगफुटीच्या घटना गेल्या काही वर्षात मोठय़ा प्रमाणात वाढलेल्या आहेत. ढगफुटीने जीवित, मालमत्ता आणि शेतीची हानी होण्याचे प्रमाण वाढते आहे. 1996 ते 2005 या दशकभरात पुरापायी आर्थिक नुकसानीचा सरासरी वार्षिक आकडा 475 हजार कोटी इतका झालेला आहे. दरवर्षी आपल्या देशात पुरामुळे सरासरी 75 लाख हेक्टर क्षेत्रातील शेतीचे नुकसान होऊन, कष्टकऱयांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
एखाद्या प्रदेशात जलसिंचन, पेयजलाची पूर्तता आणि जलविद्युत निर्मितीच्या हेतूने धरणांची उभारणी केली जाते, तेव्हा पूर नियंत्रण व्हावे असा धरणाच्या बांधकामामागचा हेतू असतो. 2011 पर्यंत आपल्या देशात 100 मीटरहून अधिक उंची असलेली 4728 धरणे अस्तित्वात होती आणि 397 धरणांच्या उभारणीचे कामकाज चालू होते. परंतु असे असताना धरणांद्वारे पूर नियंत्रण होण्याऐवजी महापुराची समस्या प्रत्येकवेळी अधिकाधिक जटिल होण्याचे प्रमाण वाढत गेल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यात कृष्णा, गोदावरीसारख्या नद्यांवर ठिकठिकाणी धरणे असताना महापुराचा तडाखा बसण्याच्या घटना नियंत्रित होण्याऐवजी वाढलेल्या आहेत. आम्ही नद्यांना जरी जीवनदायिनी म्हणून पहात असलो तरी त्यांना सध्या विनाशाच्या खाईत लोटण्यासाठीची कृत्ये सातत्याने करत आहोत.
26 जुलै 2005 रोजी मुंबईत झालेल्या पर्जन्यवृष्टीने महानगरीला महापुराचा तडाखा दिला आणि त्यानंतर प्लास्टिक वापरावर बंदी, कांदळवनाची निगा, वनक्षेत्राचे संरक्षण, अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण व्हावे यासाठी समाज आणि सरकारी यंत्रणेने केलेले निर्धार पुराच्या पाण्याबरोबर ओसरले. त्यावेळी केलेले निर्धार किती पोकळ होते याची प्रचिती 29 ऑगस्ट 2017 च्या पर्जन्यवृष्टीने करून दिलेले असतानादेखील दीर्घकालीन नियोजनबद्ध उपाययोजना करण्याच्या बाबतीत आम्ही अपयशी ठरलेलो आहोत. आज कोविड-19 च्या परिस्थितीत आमची त्रेधातिरपीट उडालेली आहे. हवामान बदलाचा लहरीपणा आगामी काळात आमच्या अस्तित्वासाठी चालू असलेला संघर्ष आणखी तीव्र करणार आहे. अतिवृष्टी, आत्यंतिक वृष्टी, वादळे, भूकंप, उष्माघात, शीतलहरी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढणार आहे. या साऱया आपत्तींना सामोरे जाण्याची पूर्वतयारी आणि व्यवस्थापन करण्यात आम्ही अपयशी ठरलो तर त्यातून उद्भवणारे दुष्परिणाम मरणयातना वृद्धिंगत करतील यात शंकाच नाही.