खासगी कंपनीत गोमंतकीय युवकांना नोकऱया द्या
आमदार दिव्या राणे
गोव्यातील औद्योगिक वसाहतीतील खासगी कंपन्यांमध्ये गोमंतकीय युवकांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळणार याची काळजी घेणे जरुरीचे आहे, असे पर्ये आमदार दिव्या राणे म्हणाल्या. तसेच पर्ये मतदारसंघात असलेल्या औद्योगिक वसाहतीची जागा वढवून द्यावी, जेणकरून त्या ठिकाणी अणखीन कंपनी सुरु करतात येईल, असेही आमदार दिव्या राणे यांनी सांगितले.
वाहतूक, उद्योग, व्यवहार आणि वाणिज्य, पंचायत, जलस्त्रोत व सहकार या पाच खात्यांच्या अनुदान मागणीच्या ठरावावर चर्चा करताना आमदार दिव्या राणे बोलत होत्या. दिव्या राणे यांनी ठरावाला समर्थन दिले आहे. तसेच या पाचही खात्यातील आपल्या काही मागण्या त्यांनी संबंधीत मंत्र्यांकडे मांडल्या आहेत.
आज गोव्यात बेकारी भरमसाठ वाढत आहे. युवक शिकत आहे मात्र नोकऱया नाही त्यामुळे ते निराश होतात. सगळ्य़ांना सरकारनी नोकरी पाहिजे असे काही नाही एखाद्या कंपनीत कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली तरीही ते धन्य मानतात. त्यांच्यासाठी सरकारने काही उपाय योजना करणे जरुरीचे आहे. गोव्यात जे उद्योग धंदे येतात त्यांनी गोव्यातील युवकांना नोकरी देणे बंधनकार करावे. असेही दिव्या राणे म्हणाल्या.
वाहतूक खात्यावर बोलताना दिव्या राणे म्हणाल्या की, पर्ये मतदारसंघात अनेक ठिकाणी बस गाडय़ांची उणीव भासत आहे. विद्यार्थ्यांना सुमारे चार ते पाच किलोमीटर चालत जावे लागते. काही महिन्यापूर्वी या मार्गावर कदंबा बसेस चालत होत्या मात्र नंतर ते बंद करण्यात आल्या आहेत. या कदंबा परत सुरु कराव्यात अशी मागणी आमदार दिव्या राणे यांनी केली आहे. केरी येथील पंचायत इमारतीचे काम सुरु करण्यात आलेले नाही. सर्व सोपस्कर पूर्ण झाले असून केवळ काम सुरु करण्याचा आदेश दिलेला नाही, असेही दिव्या राणे म्हणाल्या.
जेष्ठ नागरीकांना अर्धी तिकेट सवलत द्या आमदार
एल्टन डिकॉस्ता यांची मागणी
खाजगी बसमध्ये जेष्ट नागरीकांना अर्धी तीकेट सवलत द्यावी अशी मागणी आमदार एल्टन डिकॉस्तो यांनी केली आहे. कंदब महामंडळाच्या बसमध्ये त्यांना ही सवलत मिळते मात्र खाजगी बसमध्ये दिली जात नाही. ज्या भागात कदंब सेवा नाही अशा भागातील जेष्ठ नागरिकांना ही सेवा घेता येत नाही.
आपल्या केपे मतदार अधिकाधिक खाजगी बसगाडय़ा चालतात काही ठाकणी निवडणूकीपूर्वी कदंबाच्या गाडय़ा सुरु करण्यात आल्या होत्या मात्र निवडणूक झाल्यानंतर या गाडय़ा बंद झाल्या आहेत. त्या गाडय़ा पुन्हा सुरु कराव्यात अशी मागणीही एल्टन डिकॉस्ता यांनी केली आहे.
कदंब महामंडळात मोठा घोटाळा आमदार आलेक्स सिक्वेरा
कदंब महामंडळात मोठा घोटाळा असून दरवेळी गाडय़ा रस्त्यावरच बंद पडत असतात. कदंब महामंडळ दरवर्षी नुकसानीत चालत असताना नवीन वाहने घेण्याची काय गरज असा प्रश्न आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांनी उपस्थित केला आहे. ज्या आहेत त्याच गाडय़ा व्यवस्थित चालत नाही आणि इलेक्ट्रीक बसेस घेण्यात आल्या. जनतेच्या पैशांची केवळ उधळपट्टी केली जात असल्याचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा म्हणाले.
इलेक्ट्रीक बसचा गोमंतकीयांना काहीच फायदा नाही. त्या बसवर जे कामगार ठेवण्यात आले ते सर्व परप्रांतीय आहेत. मग या बसेस हव्याच कशाला असेही आलेक्स सिक्वेरा म्हणाले. पंचायत कारभाराच्या बाबत बोलताना म्हणाले की, राज्यातील अनेक पंचायतींमध्ये सर्वसामान्य लोकांची सतावणूक केली जात आहे. त्यांना लुटण्याचा प्रकारही सुरु आहे. एखादा ना हरकत दाखला मिळवायचे असेल तर अनेक वेळा पंचायीत खेपा माराव्या लागतात. बांधकाम परवाना मिळविण्यासाठी तोच प्रकार होत असतो. काही पंचायतीतील सरकारी कर्मचारीच सुप्रीमो बनलेले आहेत. त्यांच्या बदल्याही होत नाही, असेही आलेक्स सिक्वेरा म्हणाले.
पंचायत, जि. पं. सदस्यांचे मानधन वाढवा : आमदारांची सूचना
नवीन उद्योग आणून स्थानिकांना प्राधान्य द्या टॅक्सीवाल्यांचा प्रश्न सोडवा
सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा सुधारावी आणि शहरे – गावे यांची जोडणी बसगाडय़ांनी वाढवावी अशी मागणी विधानसभेतून करण्यात आली. पंचायत, जि. पं. सदस्यांच्या मानधनात वाढ करावी असे अनेक आमदारांनी सूचविले तर जास्तीत जास्त उद्योग आणावेत आणि तेथे स्थानिकांना नोकऱया देण्यात याव्यात असे म्हणणे अनेकांनी मांडले. टॅक्सीवाल्यांचा प्रश्न एकदाचा सोक्षमोक्ष लावून कायमचा सोडवावा आणि स्थानिक टॅक्सीवाल्यांना विश्वासात घ्यावे, असेही सूचविण्यात आले. जि. पं. निधी, अधिकारी वाढवावेत, अशी मागणी बहुसंख्य आमदारांनी केली.
विहिरींसाठीच्या योजनेची कागदपत्रे कमी करा : प्रेमेंद्र शेट
विहिरींसाठी असलेल्या योजनेतील कागदपत्रे कमी करावेत म्हणजे त्या योजना सर्व शेतकऱयांना मिळतील, अशी मागणी प्रेमेंद्र शेट शेट यांनी केली. फक्त 29 जणांना त्याचा लाभ मिळाला आहे. मये गावातील सर्व तळी – झरे यांचे संवर्धन करावे, असेही त्यांनी सूचविले.
पंचायत, जि.पं.सदस्यांचे मानधन वाढवा : उल्हास तुयेकर
पंचायत, जिल्हा पंचायत सदस्यांचे मानधन वाढविण्याची सूचना उल्हास तुयेकर यांनी केली. गोव्यात जिल्हा भवन होण्याची गरज असून पंचायत क्षेत्रात मार्केट करावे असे ते म्हणाले. पंचायत संचालकांकडे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून ती निकालात काढा, अशी मागणी त्यांनी केली.
कोळसा वाहतुकीचा तपशील उघड करा : संकल्प आमोणकर
संकल्प आमोणकर यांनी, कोळसा वाहतूक ट्रकांची तपासणी करणारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे ट्रकांवर कारवाई होत नाही. एमपीटीतून होणाऱया कोळसा वाहतुकीचा एकंदरित तपशील उपलब्ध नाही. त्यातून मिळणारा करही चुकतो म्हणून सरकारने तपशील उघड करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
ओला-उबर टॅक्सी गोव्यात नको : विरेश बोरकर
पर्यटक टॅक्सींना मीटर बसवण्याची सक्ती केली आणि आता ओला-उबर ऍप टॅक्सी सेवा गोव्यात आणण्याचे प्रयत्न सरकार करीत आहे. त्यामुळे टॅक्सी चालकांत गोंधळ निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले. खासगी बसचालकांना त्यांचे अनुदान देण्याची मागणी त्यांनी केली. ओला-उबर टॅक्सी सेवा गोव्यात नको अशी मागणी आमदार विरेश बोरकर यांनी करुन त्यावर बैठक – अभ्यास होण्याची गरज वर्तविली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढविण्याची सूचना जोशुआ डिसोझा यांनी केली. त्यामुळे वाहतूक कोंडी व प्रदुषण कमी होईल, असे ते म्हणाले.
नवीन उद्योग आणून स्थानिकांना प्राधान्य द्या : कृष्णा साळकर
गोव्यात नवीन उद्योग येत नाहीत आणि जुने उद्योग बंद पडत आहेत. यावर सरकारने काहीतरी करावे, अशी मागणी आमदार कृष्णा साळकर यांनी केली. नवीन उद्योग सरकारने आणावेत आणि तेथे 80 टक्के नोकऱया स्थानिकांना मिळाल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले. इलेक्ट्रिक बसगाडय़ा आणल्याबद्दल त्यांनी वाहतूकमंत्री, कदंब महामंडळाचे अभिनंदन केले.
चिंबलमध्ये औद्योगिक वसाहत उभारा : रुडाल्फ फर्नांडिस
गोव्यातील बसस्थानके सुधारण्याची मागणी रुडाल्फ फर्नांडिस यांनी केली. पायलट – बस चालकांना अपघात झाल्यास भरपाई देण्यात यावी, असे त्यांनी सूचवले. चिंबलमध्ये सरकारी जागेत औद्योगिक वसाहत उभारल्यास सांताक्रूझमधील बेकारांना नोकऱया मिळतील, असेही ते म्हणाले.
मडगावात नवीन बसस्थानक उभारा : दिगंबर कामत
मडगावात कदंब महामंडळाच्या जागेत नवीन बसस्थानक करावे अशी मागणी आमदार दिगंबर कामत यांनी केली. त्यामुळे महामंडळ स्वयंपूर्ण होईल, असे ते म्हणाले. मडगांव – पणजी बसगाडय़ा वाढवा, टॅक्सीवाल्यांचा प्रश्न एकदाच कायमस्वरुपी सोडवा व त्यांना विश्वासात घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले. अपघात वाढत आहेत, तेव्हा आरटीओने त्याकडे लक्ष द्यावे. भंगारअड्डे अजून तसेच असून त्यांना उद्योग वसाहतीत जागा देण्यात यावी अशी सूचना त्यांनी केली. पंचायत कार्यालयात पुरेसा कर्मचारी वर्ग देण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. म्हादई प्रश्नावर सरकारची गंभीरता दिसत नाही. सरकारने त्याची दखल घ्यावी, असे ते म्हणाले. आमदार क्रूझ सिल्वा, राजेश फळदेसाई, आंतोन वाझ यांची मागण्यांवरील चर्चेत भाषणे झाली व त्यांनी आपापली गाऱहाणी मांडली.
अटल सेतू : खड्डे वगळता अन्य कोणताही दोष नाही
साबांखामंत्री नीलेश काब्राल यांचा दावा
मांडवीवरील महत्त्वाकांक्षी अटल सेतू पुलावर वारंवार पडणारे खड्डे वगळता पुलाच्या कामात अन्य कोणतेही दोष आढळत नाहीत आणि सदर खड्डे कंत्राटदार स्वखर्चाने बुजवत आहेत. त्यामुळे येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत हा पूल पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.
आमदार कार्लुस फरेरा यांनी उपस्थित केलेल्या पुलावरील खड्डय़ांसंबंधी लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री बोलत होते. पुढे बोलताना त्यांनी, अटल सेतू प्रकल्पाच्या प्रस्तावित तंत्रज्ञानात त्रुटी असू शकतात, हे मान्य करून सरकारने कंत्राटदाराच्या खर्चाने रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले.
याप्रश्नी बोलताना साबांखामंत्री नीलेश काब्राल यांनी, करासवाडा ते बांबोळी दरम्यान चौपदरीकरणाचे काम अद्याप पूर्ण होणे बाकी असल्याचे सांगितले. हे काम ईपीसी कंत्राटाद्वारे नियंत्रित केले जाते. तसेच त्यासाठी 4 वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) आहे. त्या दरम्यान कंत्राटदाराने तयार केलेली मालमत्ता सुस्थितीत राहण्यासाठी स्वतः त्यानेच तिची देखभाल करणे बंधनकारक आहे, असे सांगितले.
करासवाडा ते सांगोल्डा जंक्शन आणि मेरशी जंक्शन ते बांबोळी अशा दोन टप्प्यात हे काम सुरू आहे. दोन्ही स्ट्रेचमध्ये वेगमर्यादा आणि अन्य सूचनांचे फलक लावण्यात आले आहेत. रस्त्याचा खडबडीतपणा दुरुस्त करण्यात आला आहे. पथदिपांचे कामही पूर्ण झाले आहे. वाहतूक पोलिसांनी सांगितलेल्या प्रत्येक ठिकाणी रंब्लर स्ट्रिप्स, स्पीड ब्रेकर्स, ट्रफिक सिग्नल्स, आदी उपाययोजना घेण्यात आल्या आहेत, असे मंत्री पुढे म्हणाले.
यावरून वाहनचालकांना सुरक्षित आणि सुखरूप वाहतुकयोग्य रस्ते देण्यात सरकार कटिबद्ध आहे. त्यामुळे लोकांनी कोणतीही भीती किंवा चिंता बाळगू नये, असे आश्वासन काब्राल यांनी दिले.
साबांखा मंत्री नीलेश काब्राल