कोरोनाचे पाठोपाठ दोन उद्रेक आणि तिसऱया उद्रेक अद्यापही शक्य, अशा परिस्थितीशी भारताची अर्थव्यवस्था गेली पावणेदोन वर्षे झुंजत आहे. पहिल्या उद्रेकावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन करणे भाग होते, कारण त्याशिवाय दुसरा उपाय नव्हता. यामुळे अर्थचक्र जवळपास बंद पडले. दुसरा उद्रेक येईपर्यंत व्यवस्था काहीशी सावरलेली होती आणि लसही उपलब्ध झाल्याने दिलासा मिळाला होता. तरीही दुसऱया उद्रेक काळातही स्थानिक लॉकडाऊन करण्याची वेळ अनेक राज्यांवर आली त्यामुळे पहिल्या उद्रेकातून सावरु पाहणारी अर्थव्यवस्था पुन्हा मंदावली. पण आता ती गतीमान होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या काही खुणा असतात. त्यात सरकारचे करसंकलन, नवी रोजगारनिर्मिती आणि वस्तूंना असणारी मागणी या तीन महत्वाच्या आहेत. गेले चार महिने सातत्याने वस्तू-सेवा करसंकलन महिन्याला 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक असून ते कोरोनापूर्व आर्थिक वर्षाच्या याच महिन्यांच्या तुलनेतही जास्त दिसून येते. विविध आर्थिक संस्थांच्या सर्वेक्षणांच्या आधारे पाहिले असता, रोजगारांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास येते. कोरोना काळात अनेक कारखाने व औद्योगिक उत्पादन केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याने कर्मचारी कपात करण्यात आली होती. स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ स्थानी परतावे लागल्याने त्यांचीही कामे गेली होती. तथापि, आता पुन्हा अर्थव्यवस्थेला नवे अंकुर फुटू लागल्याचे दिसून येते. विश्व बँकेने नुकतेच भारताच्या आर्थिक विकास दराचे अनुमान घोषित केले असून सध्या सुरु असणाऱया आर्थिक वर्षात विकास दर 8.3 टक्के राहील असे स्पष्ट केले आहे. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये विकास दर 7.5 टक्के असेल असेही या बँकेचे सर्वेक्षण सांगते. कोरोनाच्या दुसऱया उद्रेकामुळे भारताला अपेक्षित आर्थिक विकासदर गाठता येणार नाही. तरीही समाधानकारक गतीने अर्थव्यवस्था विकसीत होत राहील, असा एकंदर या सर्वेक्षणाचा अर्थ काढता येतो. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार करता ती यंदा 5.6 टक्के या गतीने विकसीत होईल. हा विकासदर 80 वर्षांपूर्वी आलेल्या आर्थिक महामंदीनंतरचा सर्वात जास्त विकासदर असेल असेही भाकित बँकेने वर्तविले आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षात विकासदर 7.5 टक्के म्हणजेच यंदाच्या विकासदरापेक्षा कमी राहणार असेही बँकेचे म्हणणे आहे. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेचा परिणाम पुढील वर्षीही रेंगाळणार आहे, असा याचा अर्थ आहे. आर्थिक मंदगतीचा कंपन्यांच्या ताळेबंदांवर झालेला विपरीत परिणाम, ग्राहकांचा बचावात्मक पवित्रा आणि त्यामुळे त्यांनी पुढे ढकलेल्या किंवा रद्द केलेल्या खरेदी योजना, पर्यटन, हॉटेल इत्यादी सेवाक्षेत्रांशी संबधित व्यवसायांना सोसावी लागलेली हानी, यातून पुढील आर्थिक वर्षातही पूर्ण सुटका होण्याची शक्यता नाही, असे या सर्वेक्षणातून दिसून येते. बँकेने भारत सरकाराच्या धोरणांविषयी समाधान व्यक्त केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विषयक खर्चात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांवरील खर्चही वाढविण्यात आला आहे. ग्रामीण विकासावर भर देण्यात आला आहे. या समयोचित धोरणांना सेवा आणि उत्पादन या क्षेत्रांमध्ये होत असलेल्या प्रगतीचा हातभार लागत आहे. कोरोनाचा पहिला उद्रेक शमण्याच्या मार्गावर असताना अर्थव्यवस्थेने त्यापुढच्या तीन महिन्यांमध्ये चांगली उसळी घेतली होती. तथापि, नंतर दुसऱया अधिक तीव्र उद्रेकाने या उत्साहावर विरजण पडले. याशिवाय दुसऱया उद्रेकाच्या कालावधीतच तिसऱया उदेकाचीही भाषा होऊ लागल्याने ग्राहकांचा आत्मविश्वास अधिकच डळमळीत झाला. त्यामुळे खर्च करण्याची शक्यता आणि क्षमता असतानाही अनेकांनी भविष्यकाळातील सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य देऊन खर्च वाढविण्याऐवजी बचत करणे पसंत केले, असेही दिसून येते. त्यामुळे जी अपेक्षित शीघ्रगती निर्माण व्हावयास हवी होती, ती झाली नाही. अर्थात यासाठी लोकांना दोष देता येणार नाही. कारण सुरक्षितता हीच प्रत्येकाची प्राथमिकता असणार हे उघड आहे. तरीही विश्व बँकेच्या अहवालाचा सर्वंकष विचार करता, अर्थव्यवस्था यापुढील दीड वर्ष अतिशय वेगाने वाढणार नसली तरी स्थिती निराशाजनक आहे असेही म्हणता येणार नाही. अर्थव्यवस्था ज्या प्रमुख आठ क्षेत्रांवर अवलंबून असते, ती क्षेत्रे अपेक्षेइतक्या गतीने नसली तरी प्राप्त परिस्थितीत समाधानकारक गतीने वाढत आहेत. यंदा सप्टेंबर महिन्यातील विक्रमी पावसाने मान्सूनची सरासरी गाठून दिली. उशीरा आलेल्या या पावसाचा लाभ रब्बी हंगामात मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच या पावसाने धरणांमधील पाणीसाठा वाढला असून दुष्काळाचे सावट दूर झाले आहे. अन्न धान्यांचे उत्पादन विक्रमी होईल अशी शक्यता व्यक्त झाली आहे. याचाही सुपरिणाम, आपल्या कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेवर होऊन तिची गती वाढणार आहे. इंधनाच्या सातत्याने होणाऱया दरवाढीने सर्वसामान्यांना संकटात टाकले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. तरी, उत्पादन वाढ, रोजगारवाढ आणि निर्यात वाढीची लक्ष्ये साध्य झाल्यास सर्वसामान्यांना त्या बाजूकडून दिलासा मिळू शकतो. कोरोना काळात कर्मचाऱयांना कमी वेतनावर काम करावे लागले. तसेच वेतनवाढीवरही परिणाम झाला. (कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांचाही यासंबंधी नाईलाज होता हेदेखील समजून घ्यावे लागते.) त्यामुळे इंधन दरवाढीच्या झळा अधिक प्रमाणात जाणवत आहेत. तथापि, येत्या दोन ते अडीच वर्षांमध्ये आशावादी राहण्यास निश्चितपणे जागा आहे, असे एकंदर चित्र पाहता दिसून येते. विश्व बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाचा अर्थही हीच दिशा दाखवित आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात सरकारने धोरण सातत्य आणि कल्पकता दाखवून अर्थव्यवस्था पुढे नेण्याचा प्रयत्न केल्यास कोरोनामुळे झालेली हानी भरुन निघून विकास होण्यास हातभार लागणार आहे.
Previous Articleगायत्री दातार रिलेशनशिपमध्ये?
Next Article अंशूला रौप्य तर सरिताला कांस्यपदक
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.