शेतकऱयांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी तरतूद नाही
अर्थसंकल्पनेला काहीच अर्थ नाही : रवी सिद्धमण्णावर
भाजप सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी स्वामीनाथन् आयोग लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, एकदा नाही तर दोन वेळा सत्तेत येऊनही त्यांनी अजूनही स्वामीनाथन् आयोग लागू केला नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पनेला काहीच अर्थ नाही.
सध्या जाहीर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प शेतकऱयांना काहीच फायद्याचा नाही. किमान दर ठरविणे गरजेचे होते. मात्र, या अर्थसंकल्पामध्ये केवळ उत्पादनाला दीडपट दर देऊ, असे सांगून शेतकऱयांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे.
सर्वसामान्य जनतेसाठीही काहीच तरतूद नाही : चुन्नाप्पा पुजेरी
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प जाहीर केला तो निराशाजनक आहे. शेतकरीच नाही तर सर्वसामान्य जनतेसाठीही या अर्थसंकल्पामध्ये काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. शेतकऱयांसाठी ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. किमान दर जाहीर होईल अशी आम्हाला आशा होती. किमान दर जाहीर झालाच नाही, उलट जी आकडेवारी दाखविली आहे ती फसवी असून शेतकरीविरोधी सरकार असल्याचे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने दाखवून दिले आहे.
अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱयांची निराशा : आप्पासाहेब देसाई
कोणताही अर्थसंकल्प हा सामान्य शेतकऱयांसाठी हवा. मात्र, आजपर्यंत जे अर्थसंकल्प झाले आहेत ते मोठय़ा शेतकऱयांसाठी आणि मोठय़ा उद्योजकांसाठी झाले आहेत. दरवषीप्रमाणेच यावषीच्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱयांची निराशा करण्यात आली आहे. देशातील सामान्य शेतकरी जोपर्यंत सुधारत नाही, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविता येत नाही, तोपर्यंत देशातील शेतकऱयांची क्रांती होणे अशक्मयच आहे. शेतकऱयांची मुले शिकल्यानंतर त्यांचा विकास होऊ शकतो. मात्र, यासाठी शेतकऱयांच्या मुलांना विशेष प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. शेतकऱयांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी काढलेले कर्ज माफ होणे गरजेचे होते. मात्र, अर्थसंकल्पामध्ये ती तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे शेतकऱयांसाठी हा अर्थसंकल्प शून्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.