संभाव्य पूरस्थिती टाळण्यासाठी महाराष्ट्र-कर्नाटकामध्ये समन्वय
प्रतिनिधी / बंगळूर, सांगली
पश्चिम महाराष्ट्रातील संभाव्य पूरपरिस्थिती टाळण्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक जलसंपदा विभाग समन्वय ठेवून संकटावर मात करण्याचा निर्णय कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुराप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये पूरनियंत्रणाबाबतची चर्चा यशस्वी झाल्याचे सांगितले. तर धरणात येणारे पाणी आणि विसर्ग यांची योग्य माहिती मिळण्यासाठी अलमट्टी येथ रिअल टाईम डाटा यंत्रणा बसविण्यात येईल असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुराप्पा यांनी बैठकीत आश्वासन दिल्याचेही यांनी सांगितले.
आलमट्टी धरणातील पाण्याच्या विसर्गामुळे सांगलीसह कोल्हापूर, सातारा जिह्याला पूरस्थितीला सामोरे जावे लागते, या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुराप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी बेंगलोर येथे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासह दोन्ही राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱयांची बैठक झाली. या बैठकीला कर्नाटकचे गृहमंत्री बोम्मई, मुख्य सचिव राकेश सिंग, प्रधान सचिव मंजुनाथ प्रसाद, मुख्य सल्लागार अनिल कुमार, जलसंपदा विभागाचे सचिव लक्ष्मणराव पेशवे, महाराष्ट्रातील विजयकुमार गौतम, ए. पी कोहीरकर, सहसचिव ए. ए. कपोले, मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता मिलिंद नाईक उपस्थित होते.
चर्चेतील महत्त्वाचे विषय
महाराष्ट्राच्या भीमा व कृष्णा खोऱयातून सोडला जाणारा विसर्ग व त्याच्या माहितीचे आदान-प्रदान यासाठीची यंत्रणा, दोन्ही राज्याच्या धरण व्यवस्थापन व पूर नियंत्रणाबाबत संयुक्त आराखडा व कार्यप्रणाली निश्चित करणे, कर्नाटक राज्याने आलमट्टी धरणातून पाणी साठवणे व पाणी सोडण्याचे नियोजन, पूर नियंत्रण व व्यवस्थापनासाठी विविध स्तरावरील कार्यपद्धतीची चर्चा
जुलैपासून पाणी सोडण्याचे नियोजन ः येडीयुराप्पा
मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी कृष्णा आणि भीमी नदीच्या पाण्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होत असल्याचे सांगत याबाबत दोन्ही राज्यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रातील पूरस्थिती टाळण्यासाठी त्यांच्या मागणीप्रमाणे जुलै महिन्यापासून पाणी सोडण्याचे नियोजन केले जाईल, त्यासाठी समन्वय राखण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातून अलमट्टीपर्यत पाणी जाण्यासाठी 48 तास लागतात. त्याबाबतचे नियोजनही कर्नाटक सरकारला करावे लागेल. अलमट्टी धरण आणि महाराष्ट्रातील पाण्यामुळे दोन्ही राज्यातील गावांना त्रास होणार नाही, याबाबतची दक्षता घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
अलमट्टीवर रियल डाटा यंत्रणा बसवावी ः जयंत पाटील
जलसपंदामंत्री पाटील म्हणाले, संभाव्य पुराचा धोका टाळण्यासाठी कुठून किती पाणी सोडावे, धरणातील पाणी पातळी किती ठेवावी, आलमट्टी धरणातील डायनॅमिकली पाणी पातळी कशी नियंत्रित करता येईल, याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील धरणामध्ये रिअल डाटा यंत्रणा कार्यान्वित आहे. मात्र कर्नाटकमध्ये ही यंत्रणा बसवण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्रातील धरणांप्रमाणे कर्नाटकातही रिअल टाईम डाटा यंत्रणा बसविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री युडियुराप्पा यांनी दिले आहे. त्यामुळे अलमट्टी धरणातील आवक-जावक यांची माहिती तातडीने दोन्ही राज्यांना मिळेल. नारायणपूर येथील बंधाऱयापर्यंत पुराच्या पाण्याचे नियंत्रण करणे शक्य होणार आहे. पूर नियंत्रणासाठी समन्वयाव्दारे आणखी सुधारणा होत जाईल. संभाव्य आणि यापुढेही येणाऱया पुराबाबतचे नियोजन करता येणार आहे. ही बैठक महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यांचा समन्वय ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पूराचा फटका टळण्याच्या आशा
हवामान खात्याने यंदा सरासरी पेक्षा जादा पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. या पार्श्वभूमीवर मागील दोन महिन्यांपासून जलसंपदामंत्री पाटील कर्नाटकच्या जलसंपदा मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱयांशी समन्वय साधत आहेत. अनेक चर्चेच्या फेऱयांनतर पूरस्थिती टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री येडीयुराप्पा यांच्यासोबत सकारात्मक बैठक झाली आहे. अलमट्टी धरणातील पाण्याबाबत समन्वय राहिल्यास सांगली, कोल्हापूर जिह्यांना बसणारा पुराचा धोका टळण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
जतसाठी चार टीएमसी पाणी देणार
दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुराप्पा व पालमंत्री जयंत पाटील यांच्यामध्ये जत तालुक्यातील 47 गावांसाठी वरदान ठरणाऱया तुबची-बबलेश्वर योजनेतून उन्हाळÎामध्ये चार टीएमसी पाणी सोडण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. महाराष्ट्राने कर्नाटकाला या कालावधीत तेवढे पाणी सोडावे हे सर्व पाणी कर्नाटक जतसाठी सोडेल असे अश्वासन यावेळी येडीयुराप्पा यांनी दिले, यासाठी करार करून तांत्रिक समिती नियुक्त करण्याचाही निर्णय घ्sाण्यात आला. या निर्णयाचे दुष्काळी जत तालुक्यातून स्वागत होत आहे.
चर्चेमुळे समस्या सुटण्यात अनुकुलता
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील अनेक समस्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. पूरपरिस्थितीच्या समस्येवर कोणत्या पद्धतीने तोडगा काढावा, यासाठी दोन्ही राज्यांमधील चर्चेमुळे अनुकुल झाले आहे. आजची बैठक ही तिसरी बैठक आहे. दुधगंगा योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारही पुरेसे देणार आहे. कृष्णा खोऱयातील योजना आणि समस्यांविषयी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी वेळ दिल्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देत आहे.
– जयंत पाटील, जलसंपदा मंत्री, महाराष्ट
दुधगंगा योजना दोन वर्षात पूर्ण होणार
अनेक वर्षापासून खितपत पडलेली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील दुधगंगा योजना दोन वर्षात पूर्ण करण्यास महाराष्ट्र सरकारने संमती दर्शविली आहे. दुधगंगा योजना ही कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांची संयुक्त योजना आहे. कर्नाटकाने आपल्या हिश्श्यातील कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र महाराष्ट्राकडून उर्वरित कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे या योजनेतून पाणीपुरवठा शक्य झालेला नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी दिली.
दुधगंगा योजना अगामी दोन वर्षात पूर्ण करण्यास महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी संमती दर्शविली आहे. त्या करिता महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात अनुदानाचे तरतूद केली असल्याची माहिती जयंत पाटील यांनी दिल्याचे येडियुराप्पा म्हणाले. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर कृष्णा नदीचे पाणी वापरणे शक्य होणार आहे. यामुळे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवरील जनतेला पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी सांगितले.