महिलेच्या विरोधातील सर्वात भीषण आणि क्रूर गुन्हा कोणता असेल तर तो बलात्काराचा आहे. या गुन्हय़ामुळे तिला शारिरिक इजा तर होतेच, पण तिचे भावविश्व पार उद्धवस्त होते. कित्येक पिडित महिला हा अपमान सहन न झाल्याने आत्महत्या करतात. त्यामुळे अशा पिडितांना कायदा, न्यायव्यवस्था आणि समाजानेही जास्तीत जास्त सहानुभूती द्यावी, अशी अपेक्षा असते. पण ‘नया पाकिस्तान’ गाजर दाखवत सत्तेवर आलेल्या इम्रानखान सरकारने आता बलात्कार पिडीत महिलेवरच वैद्यकीय चाचणी आणि ऍटॉप्सीचा खर्च देण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे बलात्कार झालेल्या महिलेला न्याय मिळवायचा असेल तर प्रथम किमान 25 हजार रूपयांचा भुर्दंड सोसणे भाग पडणार आहे. शिवाय ऍटॉप्सीसाठी 5 हजार रूपये भरावे लागणार आहेतच.
बलात्काराच्या गुन्हय़ाचा तपास करणाऱया पोलिसांच्या गाडीत पेट्रोल भरण्याचा खर्चही पिडितेला करावा लागल्याचा घटना घडल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर अशा पिडितांवर एकंदर 17 विविध चार्जेस लावण्याचा प्रस्ताव सरकारला देण्यात आला आहे. तो मान्य झाल्यास बलात्काराविरूद्ध तक्रार दाखल करणेही कित्येक महिलांना अशक्य होणार आहे. अशा स्थितीत या गुन्हय़ाविरूद्धच्या तक्रारींची संख्या अतिशय कमी होणार आणि आपल्या देशात बलात्कारांची संख्या अत्यल्प आहे, अशी शेखी जगात मिरवण्याची संधी इम्राखानला मिळणार. असा आहे त्याचा ‘नया’ पाकिस्तान.