पंतप्रधानांचा सरपंचांशी संवाद : ई-ग्राम स्वराज्य पोर्टल-ऍपसह स्वामित्व योजनेचा शुभारंभ
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पंचायत दिनानिमित्त शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील सरपंचांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कोरोनाने आम्हाला मोठा धडा शिकविला असून आता सर्वच देश, राज्य, जिल्हय़ांबरोबरच गावांनाही स्वावलंबी व्हावे असे कळकळीचे आवाहन केले. सशक्त पंचायत हाच स्ववलंबनाचा निकष आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. भविष्यात आपल्याला कोणत्याही आवश्यकतांसाठी अन्य कोणावरही अवलंबून राहावे लागू नये, अशी स्थिती निर्माण केली पाहिजे, असे महत्वाचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
पंचायत दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या हस्ते शुक्रवारी ई-ग्राम स्वराज्य पोर्टल आणि ऍपचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच स्वामित्व योजनेचे अनावरणही करण्यात आले. यानंतर त्यांनी सरपंचांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधत त्यांना संबोधित केले. यावेळी त्यांनी देशातील वेगवेगळय़ा भागातील निवडक सरपंचांच्या प्रश्नांना उत्तरेही दिली. तसेच कोरोना रोखण्यासाठी या सरपंचांनी कोणते उपाय योजले आहेत, याची माहितीही त्यांनी घेतली.
युद्धात यशस्वी होणारच !
कोरोना विषाणू संसर्गामुळे आपल्यासमोर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. परंतु भारतीय जनता त्यावर यशस्वीपणे मात करत असल्याचे सांगत त्यांनी गावांमधील कामाचे कौतुक केले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नाव न घेता पूर्वी एक रुपयातील 15 पैसे गावात पोहोचत असत पण आता संपूर्ण 100 पैसे गावपातळीपर्यंत पोहोचत असल्याचेही संबोधनादरम्यान ते म्हणाले. सध्या सव्वा लाखांपेक्षा अधिक पंचायतींपर्यंत इंटरनेट पाहोचलेले आहे. काही वर्षांपूर्वी ही परिस्थिती वेगळी होती. आजमितीस गावांमध्ये संयुक्त सेवा केंद्रांची संख्या तीन लाखांच्या पुढे गेली आहे. तसेच भारताने देशातच स्वस्त मोबाईल तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आज गावातील जनतेकडेही मोठय़ा प्रमाणात स्मार्टफोन उपलब्ध आहेत, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
स्वयंपूर्णतेचा धडा
कोरोना संकटाच्या आमच्या अनुभवामधून आम्हाला आत्मनिर्भरतेचा (स्वावलंबी) संदेश दिला. स्वयंपूर्ण न होता अशा प्रकारच्या संकटांचा सामना करणे कठीण होईल. राज्य, जिल्हा, गाव आपापल्या स्तरावर स्वावलंबी झाल्यास देशही स्वावलंबी बनेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामपंचायती या आपल्या सार्वभौम लोकशाहीचे केंद्र आहेत. गावांनी जगाला ‘दोन यार्ड’ अंतराचा (दो गज की दुरी) मंत्र शिकविला आहे. खेडय़ांमधून मिळणारा हा संदेश मोठय़ा विद्वानांनाही प्रोत्साहन देईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. कोरोना संसर्गाच्या कठीण परिस्थितीतही सर्व गावे सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आपण सर्वजण बजावत आहात, असे सांगत या राष्ट्रीय कार्यात सहभागी असणाऱया सर्वांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
नव्या योजनांद्वारे गावांचे डिजिटायझेशन
गाव पातळीवरील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि शहरांमधील अंतर कमी करण्यासाठी सरकारने दोन मोठे प्रकल्प सुरू केले आहेत. एकप्रकारे पंचायतींच्या पूर्ण डिजिटायझेशनची ही सुरुवात आहे. या दोन योजनांद्वारे गावातील लोकही आपापल्या मोबाईलवर सर्व माहिती मिळवू शकतील.
महाराष्ट्र, कर्नाटकसह सहा राज्यांमध्ये स्वामित्व योजना…
स्वामित्व योजना हा गाव पातळीवरील मालमत्ता एकसंध करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार देशातील सर्व गावांच्या मालमत्तेला ड्रोनद्वारे मॅप केले जाईल. तसेच गावातील लोकांना मालकी प्रमाणपत्र दिले जाणार असून मालमत्तेबद्दलचा गोंधळ दूर होईल. यामुळे गावात विकासाच्या योजनांचे योग्य नियोजनही केले जाईल. या माध्यमातून शहरांप्रमाणेच तुम्ही खेडय़ांमध्येही बँकांकडून कर्ज घेऊ शकता. आपल्याकडे मालमत्ता असल्यास, मालमत्तेवर आधारित कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. सद्यस्थितीत ही योजना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये सुरू केली जात आहे. टप्प्याटप्प्याने अन्य राज्यातील गावांमध्येही याचा वापर केला जाणार आहे.
गावांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध : अमित शहा
ग्रामीण भागात राहणाऱया लोकांसाठी आणि गावांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असून भविष्यातही विविध कल्याणकारी योजना केंद्राकडून सुरू केल्या जातील, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. ई-ग्राम पोर्टल आणि स्वामित्व योजनेमुळे गावांच्या विकासाला गती मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. आपली संस्कृती आणि समृद्धता यांचा पाया ग्रामीण भारतातच असल्याचेही त्यांनी सांगितले.